गलत ब्रिफिङपछि कुलमानले पाएनन प्रधानमन्त्रीको साथ

विद्युत नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरुबाट  प्रिमियम शुल्क लिन सकिने भने निर्णय पछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अफ़्टेरोमा परेका छन्। 

आयोगले उक्त समयमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने आयोगले ठहर गरेको छ। प्राधिकरणले प्रिमियम लिन पाउने  तर  आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको सर्त भने लागू भएको हुनुपर्ने भनेको छ। 

डेडिकेटेड लाइनको हकमा चौबीसै घन्टा विद्युत दिएको खण्डमा प्रिमियम मूल्य लिन सकिने आयोगको १०३ औं बैठकले व्यवस्था गरेको थियो। 

आयोग कै १०८ औं बैठकले लोडसेडिङ ६ घन्टाभन्दा बढी भएको र उद्योगले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेको खण्डमा प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमाण दिएर मात्र प्राधिकरणले बिलको पैसा उठाउन सक्ने तर्क गरेका छन्। उनले प्राधिकरणले उद्योगीलाई टीओडी मिटरको डेटा सहितको छुट बिलको पेश गरेपछि उद्योगीहरुले पनि पैसा तिर्नुपर्छ  प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्।साथै टीओडी मिटर छैन भनेर प्राधिकरणले भन्न मिल्दैन पनि भनेका छन्। उनले आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र १६ पुस सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रुपमा बिल काटेपटि प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। डिल्लीबहादुर सिंहले टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरण सँग नै हुने बताएका छन्।  हरेक वर्षको चैत मसान्तमा प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेको हुनुपछ। साथै त्यो सबस्टेसन, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा हुने उनले बताए ।तेस्तै ०७५ वैशाखपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ छैन भने पछ्यात प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने स्पष्ट भएकाले पनि प्रधामन्त्रीलाई उनले बताएका थिए। 

प्राधिकरणलाई उक्त समय लोडसेडिङ रहेको भनेर प्रिमियम शुल्क उठाउन पनि कठिन छ। किनभने प्राधिकरणले २०७५ खाल वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। उक्त समय प्राधिकरण आफैले औद्योगिक क्षेत्रको पनि लोडडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो। 

प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पछि पनि लोडसेडिङ रहेको भनेर अगाडी बढेर उद्योगीसँग महसुल उठाउन हिडे कुलमानले गरेको घोषणा गलत हुनेछ।  

उता स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गलत ब्रिफिङ गरेको भनेर रुष्ट बनेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीसँग नियमन आयोगले सबै पैसा उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पनि बक्यौता उठाउन तथ्यांकसहितको बिल हुन् पर्ने भनेर कुलमानलाई भनिसकेका छन् ।