रिटेल पोर्टफोलियोमा कर्जाको सीमा दोब्बरले बढ्यो, प्रोभिजनिङ घट्दा तरलता थप सहज हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै तरलता थप सहज हुने गरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।

राष्ट्रबैंकले रिटेल पोर्टफोलियोमा कर्जाको सीमा दोब्बर बनाइदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकम घट्ने भएको हो । ७५ प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने रिटेल पोर्टफोलियोमा व्यक्तिगत एक्स्पोजरको सीमा एक करोड रहेकोमा अब उक्त सीमा दुई करोड पुर्याइएको हो । लो भ्यालु भनिने यस्ता कर्जाको सीमा दुई करोड पुर्याउँदा कर्जा विस्तार सँगसँगै न्यून प्रोभिजनिङको फाइदा समेत वित्तीय संस्थालाई पुग्नेछ ।

रिटेल पोर्टफोलियोमा ओरियन्टेसन, प्रडक्ट, ग्रानुलारिटी र लो भ्याल्यु अफ इन्डिभिजुअल गरि चार मापदण्ड पूरा गरेका कर्जालाई समावेश गरिएको हुन्छ । त्यसमध्ये ग्रानुलारिटी मापदण्ड पूरा नगरे पनि बाकिँ तीन मापदण्ड पुर्याएका बैंकले रिटेल पोर्टफोलियोमा १०० प्रतिशत मात्र प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रबैंकले चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अधिकतम व्यक्तिगत मुद्दति र अधिकतम संस्थागत मुद्दतिको ब्याजदरको अन्तर एक प्रतिशतमा झारिदिएको छ । यस अघि अधिकतम संस्थागत मुद्दति भन्दा अधिकतम व्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याजदर दुई प्रतिशत विन्दुले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यक्तिगत मुद्दतिमा पर्ने लागत घटी आम्दानीमा सुधार हुने देखिन्छ ।