बाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको चर्काे दबाब, १८ वटामा झार्ने तयारी

अर्थ संसार, काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले  बाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा मर्जर हुन निर्देशन दिएका छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई  बोलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले बोलाएर मौद्रिक नीतिमा आउनुभन्दा अघि नै कुन बैंक कुनसँग मर्जर हुने हो त्यसको प्रतिवद्धता ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कमजोर वाणिज्य बैंकहरुलाई एक आपसमा मर्जर गरेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १५ देखि १८ वटासम्म सीमित गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

बैंकहरु आफै मर्जरका लागि तयार नभए फोर्स मर्जरमा लैजान सकिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सकेसम्म अबको एक साताभित्र मर्जरको जोडी खोज्न गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका हुन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिलेको तयारी अनुसार सबै काम अघि बढे असार २७ गते मौद्रिक नीति आउनेछ ।
 
फोर्स मर्जर गर्नुपरेमा बैंकहरुको संख्या १५ वटामा झारिने भएको छ । छलफलमा बैंकरहरुले भने फोर्स मर्जर नभई आवश्यक छुटहरु उपलव्ध गराएर स्वेच्छिक मर्जर गर्नु प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले अहिलेको अवस्थामा १५ वटा बैंकमात्रै टिक्नसक्ने निष्कर्श निकाल्दै बाँकी १३ वटा बैंकलाई मर्जरमा जान दबाब दिने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र  बैंकको अनुसार  कमजोर  सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक, सेञ्चुरी बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंकलाई  पहिलो चरणमा मर्जर हुन दबाव दिइएको छ भने दोस्रो चरणमा प्राइम बैंक, एनबी बैंक, सनराइज बैंक, सनराइज बैंक, सिद्दार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, लक्ष्मी बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई मर्जरमा जानका लागि दबाब दिइने छ  छ ।

सरकारी लगानीका ३ वटा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकलाई आपसमा मर्जर गराउनुपर्ने जरुरी छैन । त्यसैगरी विदेशी लगानीको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, संयुक्त विदेशी लगानीका एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक पनि टिक्न सक्छन् ।

नविल र इन्भेष्टमेन्ट जस्ता पूराना र बलिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कमजोर ठहर्याएका संस्थालाई गाभ्नका लागि दबाब दिइने छ ।

त्यसैगरी, प्रभु, ग्लोबल आइएमइ, एनएमबि, सानिमा, माछापुच्छ्रे र एनआइसी एशिया जस्ता मिडल क्लासका र लगातार प्रगति गरिरहेका बैंकलाई आपसमा मर्ज गराउनुनभन्दा कमजोर ठानिएका १३ वटा बैंकलाई गाभ्नका लागि दबाब दिइएको छ ।