दुर्गा प्रसाईंंको अराजक गतिविधिमा मुकदर्शक राज्य, किन हुँदैन कारबाही ?

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गत बर्ष फागुन १ गते झापामा भेला गर्दै बैंकको किस्ता नतिर्न आह्वान गरे । त्यसपछी सुरु भयो उनको अराजकता । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मञ्चमा राखेर उनले त्यहाँ भनेका थिए ‘२० लाखसम्मको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा लघुवित्तका कर्मचारी कर्जा असुल गर्न आउँछन् भने मोसो दल्नुस् । ती कर्मचारीलाई मोसो दल्दा केही हुँदैन, पुलिसले हिरासतमा लगेर चार–पाँच दिन राख्ने न हो,’

तर प्रसाईंले सञ्चालनमा ल्याएको झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछी बैंकको सबै ऋण तिर्ने बताए । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न आफैँ एक ठाउँ नअडिने दुर्गा प्रसाईले ऋण तिर्न नसकिरहेका सर्वसाधारणलाई भड्काइरहेका छन् । राज्य र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवाहरूको मनोदशालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्दै आएका छन् । प्रसाईंका वित्तीय अराजकताका गतिविधि हेर्दा जति सामान्य देखिन्छन्, तिनको असर त्यति नै फैलिँदो छ ।

प्रसाईंका वित्तीय अराजकताका गतिविधिले सिंगो बैंकिङ प्रणालीमाथि नै जोखिमको अवस्था सिर्जना गर्दै गरेको छ । निश्चित व्यावसायिक समुदाय तथा कम्पनीलाई लक्षित गर्दै अराजकतालाई प्रवर्धन गरिरहेका प्रसाईंले पछील्लो पटक एनआईसी एसियालाई निसानामा पारेर गत २ फागुनमा सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राख्दै एनआईसी एसिया बैंक डुब्न लागेको भन्दै बचतकर्तालाई आफ्नो पैसा झिक्न उक्साए ।‘एनआईसी एसिया बैंक डुब्दै छ । बचतकर्ताले आफ्नो रकम तुरुन्त निकाल्नु होला,’। ‘सञ्चालक भागे भने सहकारीका बचकर्ताको जस्तो हालत होला । बेलैमा होस् पु¥याउनु होला ।’

प्रसाईंले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सर्वसाधारणलाई उचालिरहेका छन् । प्रसाईंमाथि कारबाहीको लागि बैंकर एसोसियसन देखि संसदमा समेत माग उठेपछी राष्ट्र बैंकले यी गतिविधिलाई वित्तीय क्षेत्रभन्दा सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएको जनायो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा आफैँले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय समेट्यो । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेटेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ‘नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ शीर्षक अन्तर्गत बुँदा ७९ मा भनिएको छ, “वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।”

तर दुर्गा प्रसाईंंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध गत फागुनदेखि अभियान थाले पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा भनिएजस्तो ऐन भने संशोधन भइसकेको छैन ।

र सिंगो बैंकिङ प्रणालीमाथि नै जाइ लाग्ने दुर्गा प्रसाईंलाई राज्यले अझैसम्म कानूनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । प्रसाईले सार्वजनिक कार्यक्रममै खुलेआम कारबाही गर्न सके गर भन्दै राज्यलाई चुनौती दिदैहिडिरहेका छन् । 

तर नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरु उनका गलत हर्कतलाई टुलुटुलु हेरेर मुकदर्शक बनिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण नतिर्न अनेकन प्रपन्च गरिरहेका प्रसाईंलाई किन कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ?उनलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? प्रसाईंको अव्यवसायीक गतिविधि’ र ‘ मुकदर्शक राज्य’ यतिबेला चासोको बिषय बनेको छ ।