Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

अर्धवार्षिक समिक्षा: ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने नीति कार्यान्वयनमा

अर्थ संसार

सोमबार, २९ माघ २०८०, २१ : ५७ मा प्रकाशित

अर्धवार्षिक समिक्षा: ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने नीति कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ। 

समिक्षा मार्फत केन्द्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति र यसको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश नियामकीय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएको भनेको छ। साथै केहि बाँकी रहेको व्यवस्थाहरुसमेत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ भदौ ८ पूर्व निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई ५० प्रतिशतसम्म २०८१ असारसम्म श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भनेको छ। 

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था पनि लागु गरेको भनेको छ। 

यस बाहेक राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा- धितो अनुपात सहज बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ' भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको समिक्षामा उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने र रु ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरेको छ। 

यस बाहेक विदेशी विनिमयअन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका नियामकीय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ  । साथै, विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधन गरेको भनेको छ। 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको