डिडिसी धराशायी अवस्थामा : ५० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी,नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा नियमित रकम दाखिला भएन

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) धराशायीको अवस्थामा पुगेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसको अध्ययनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सो कार्यदलले अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउने छ । 

डिडिसी घाटामा गइरहेको छ, किसानको भुक्तानी पनि समयमा दिन सकिरहेको छैन । आम्दानीभन्दा लगानी बढी भएको छ, जनशक्तिको भार पनि बढेको छ, यी सब कारणले डिडिसी दिनदिनै धराशायी अवस्थामा पुगिरहेको छ । तीन महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । किसानलाई करिब ५० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ भने यता ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको धुलो दुध, बटर बिक्री नभएर भण्डारमा थन्किएर बसेको छ । 

कर्मचारीलाई उपदान दिन कोषमा रकम छैन । नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा नियमित रकम दाखिला भएको छैन । सरकारसँग लिएको सहुलियत ऋणको रकम पनि चुक्ता गर्न सकेको छैन । यी सब कारणले डिडिसीको अवस्था दिनदिनै कमजोर भइरहेको देखेर कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । 

डिडिसीलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि यो कार्यदल गठन गरिएको हो । यसअघि पनि मन्त्रालयले डिडिसीका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नै नगरी अर्को कार्यदल गठन गरेको छ । 

यो कार्यदलले आफ्नो काम पनि सुरु गरिसकेको छ । कार्यदलका संयोजक पौडेलले डिडिसीका कागजातहरू अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र सो अध्ययनपछि फिल्ड रिपोर्टिङ तथा प्राविधिक अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । “दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “डिडिसीलाई पूर्ण रूपले रूपान्तरण गर्ने गरी अध्ययन थालेका छौँ, दुई महिनाभित्र सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।” 

यो समाचार आजको गोरखापत्रमा रहेको छ।