गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गरि छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै दायर रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पदमुक्त गरि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दर्ता गर्न अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको भन्दै दरपिठको आदेश दिएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोपमा पदमुक्त गरि छानबिन गर्नुपर्ने आदेशको माग गरी युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट नखुलाइएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी राज्यका निकायमार्फत उपचार खोज्न सकिने हुँदा रिट दर्ता नगरिएको पनि जनाइएको छ ।