चीन र भारत जोड्न सात अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन

• रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ–सरकारले दुई छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न ७ नाकाबाट अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

सरकारले चीन तर्फ रसुवागढी केरुङ र किमाथांकाबाट चीनसँग प्रसारण प्रणाली जडान गर्ने गरी रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ ।

रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वको किमाथांकाबाट चीन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

चीन तर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछ ।यस्तै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग हाल ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

हाल १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गरी ४०० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

 यस्तै सरकारले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ ।

सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त समितिमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा डेढ वर्ष पहिल्यै सहमति भइसकेको छ ।

यस्तै सरकारको योजनाअनुसार हाल सञ्चालनमा आइरहेको रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई पनि क्षमता विस्तार गर्ने तयारी छ । हाल सो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

हाल सो प्रसारण लाइनबाट ५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यस्तै पूर्वको कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ ।

सो अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनबाट हाल १२५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । क्षमता वृद्धि गरी सो प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा विस्तार गरिनेछ । यस्तै बाँके– लखनऊ ४०० केभी  र अतरियाहुँदै भारत जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रसारण लाइन पनि ४०० केभीमा निर्माण गरिनेछ ।

अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मुलुकभित्र नदी बेसिनका आधारमा ४००÷४०० केभीका प्रसारण लाइन, मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रुपमा ४०० केभी, र पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ६६५ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नदी बेसिनका आधारमा १३ वटा ४०० केभीका प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । रक्सौलदेखि– केरुङसम्मको प्रसारण प्रणाली र कुशाहा कटौयाबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनलाई किमाथाङकासम्म जोडेर त्रिदेशिय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क ग्रीड परियोजनालाई पनि ती प्रसारण लाइनमा अन्तरआवद्धता गराउन सकिनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले हाल निर्माणको क्रममा रहेको पूर्व पश्चिम प्रसारण प्रणाली सम्पन्न गरेर थप प्रणाली जडानको प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेश जोड्ने गरी (विविआएन) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहल गरेको छ । आयोगका पूर्व सदस्य डा अरविन्दकुमार मिश्रले विविआइएन भित्र प्रसारण प्रणाली जडानका लागि अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै सार्क प्रसारण प्रणालीभित्र एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने र एक अर्का देशबीच अन्तरआवद्धता गर्ने विषयमा सार्क सम्मेलनले स्पष्ट अवधारणा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै पाकिस्तान र बंगलादेशसम्म पनि पुर्याउन सकिनेछ । नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा बंगलादेशले त लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्रसारण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिने हो भने किर्किस्तान, ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ  ।

यस्तै नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतसँग पनि प्रसारण प्रणाली जोडन सकिन्छ । चीनलाई पनि सोही प्रसारण प्रणालीभित्र जोड्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिन पहिले बारबरा फाउण्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा प्रसारण प्रणाली निर्माणमा जोड दिने हो भने नेपाल हाइड्रो हव बन्ने उल्लेख छ ।

अन्तरदेशिय प्रसारण प्रणाली जस्तै राजधानी काठमाडौँको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि कूल ६ हजार किलोमिटर बढी वितरण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।