अर्थ संसार, काठमाडौं – सरकारले नै अव्यवस्थित रुपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका भित्रको विद्युत् टेलिफोनका तार हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिरहेको बेला संसद्को विकास समितिले सोही कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्देशन दिएको छ ।

विकास समितिको आजको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र अव्यवस्थितरुपमा रहेका बिजुली, केबल, फोन तथा इन्टरनेटका तार हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आगामी ३ महिनाभित्र उपत्यकामा तारहरु अन्डरग्राउण्ड गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । तर तीन महिना भित्रै सो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सम्भव नहुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको तार हटाउने अभियान तीन महिनामा नै सम्पन्न गर भन्नु तर्क संगत नरहेको सरोकार भएका पक्षको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले तार व्यवस्थित गर्ने कार्य नियमित प्रक्रिया भएकाले अहिल्यै गर भन्नु चाही व्यवहारिक नहुने जनाएको छ ।फोन तथा केबलका तारहरु व्यवस्थित हुन नसक्दा शहर कुरुप बनेको निष्कर्श निकाल्दै ३ महिनाभित्र अन्डरग्राउण्ड गर्न निर्देशन दिनु परेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए ।

सरकारले काठमाडौंको सुन्दरता बचाउन र विद्युत वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै जोखिम हटाउन सरकारले काठमाडौंका केही स्थानमा अन्डर ग्राउण्ड अर्थात् जमिनमूनिबाट विद्युतको वितरण गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेको थियो ।

एसियाली विकास बैंकले उपत्यकाको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न २०० मिलियन डलर अर्थात रु २० अर्ब खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेको छ ।
 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणालीले ओगट्ने क्षेत्रमा अन्डरग्राउण्ड वितरण प्रणाली सुरु गर्न लागेको थियो ।प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण प्रणालीले ओगट्ने क्षेत्रमा अन्डरग्राउण्ड वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो ।

एक वर्ष नै एसियाली विकास बैंकसँग आर्थिक सहयोग लिएर काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने सैद्दान्तिक सहमति भएको थियो ।
सैद्दान्तिक सहमतिमा एडीबीले उपत्यकाको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न २०० मिलियन डलर अर्थात रु २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख छ ।
सोही सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रले ओगट्ने करिब ४ सय वर्ग्किलोमिटरको क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष विद्युत वितरण प्रणाली अन्डरग्राउण्ड गर्ने कार्य सुरु गर्न लागिएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बजेट भाषणमा पनि कोठमाडौं शहरका केही स्थानमा भूमिगत अर्थात् अन्डरग्राउण्ड वितरण लाइन निर्माण थाल्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन स्मार्ट मिटर र ग्रीड प्रणाली लागू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिँदै उपत्यकामा विद्युत चुहावट नियन्त्र ण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री देउवाको अन्तरवार्तामाथि जनताको चर्काे टिप्पणी

सिन्धुपाल्चोकमा ४३ मेगावाटको अपर नेशम हाइड्रो बन्दै,स्थानीयलाई दश प्रतिशत सेयर सुनिश्चित

मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डमा राती सवारी नचलाउन संसदीय समितिको निर्देशन