अख्तियारको दवावमा एनसेलको लाभांश पठाउन स्वीकृति दिएको समाचारको राष्ट्र बैंकद्वारा खण्डन

अर्थ संसार
काठमाडौँ–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दवावमा एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति दिएको समाचार सार्बजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको खण्डन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर एनसेलले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरेपछि मात्र लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको दावी गरेको  छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायण पौडेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समेत स्वीकृतिमा लाभांश लैजान दिएको दावी गरे। प्राधिकरणले पत्र लेखेर एनसेलको लाभांश फुकुवा गर्न सकिने बताएको उनले दावी गरे । त्यसमा उद्योग विभागको समेत सहमति रहेको उनको भनाइ थियो । 
 
तत्कालीन गर्भनर युवराज खतिवडाले एनसेललाई आर्थिक बर्ष २०६८र६९ को लाभांश लैजान रोकेका थिए । राष्ट्र बैंकले कम्पनीले तयार गरेको अधिकृत पूँजीमा गरेको लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै लाभांश लैजान रोक्का गरेको थियो। एनसेलले २०६९ फागुनमा ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेको थियो । एनसेलले आफ्नो चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको बताएको थियो ।

त्यसमा नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत हिस्सा उल्लेख थियो । बाँकी ८ करोडको विदेशी लगानीकर्ता टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको देखाएको थियो । विदेशबाट आउनु पर्ने ८ करोड रुपैयाँ मध्ये ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको देखिएको थियो । बाँकी रकम आएको माध्यम नदेखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोकेको थियो । 
   
नयाँ गर्भनर भएर आएका चिरंजिवी नेपालले गत भदौ २७ गते कुनै सरकारी निकायलाई थाहा नदिइ लाभांश लैजान स्वीकृति दिएका थिए । एनसेलले सरकारलाई लाभकर वापत २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । प्रवक्ता पौडेलले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकर र लाभांशको मुद्दा फरकफरक विषय भएकाले यसमा लाभांश स्वीकृतिको विषयसँग जोड्न नमिल्ने बताए । बाँकी दुई करोड २१ लाखको समेत लेखाङ्कन ल्याएपछि लाभांश विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको प्रवक्ता पौडेलले दावी गरे।