चुनाव तीन चरणमा : थपिएका २२ तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन नहुने

अर्थ संसार, 
काठमाडौं -सरकारले थप गरेका २२ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । ३१ जेठका लागि हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पूर्ण तयारी गरेकाले थप तहमा तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको आयोगले बिहीबार सरकारलाई जानकारी गराएको छ । 

आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र तय गर्न समस्या हुने बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिएको जानकारीअनुसार १५ र १६ जेठमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिसक्ने कार्यसूची छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्नुअघिसम्म सबै मतदाताको नामावली आवश्यक पर्ने शर्माको भनाइ छ । अहिले थपिएका २२ स्थानीय तहको वडाको सिमानाबारे नै प्रस्ट नभएकाले झनै समस्या भएको छ ।

‘मतदाता परिचयपत्रमा ठेगाना परिवर्तन गरी पुनः छाप्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने १५ र १६ जेठसम्म सम्भव नै छैन,’ शर्माले नयाँ पाित्रकासँग भने । मतदाता नामावली मिलाउनै कम्तीमा १५ दिन लाग्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगले थपिएका स्थानीय तहमा १५ र १६ जेठभित्र निर्वाचन अधिकृत पठाउन सम्भव नभएको दाबी गरेको छ ।

२२ स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित 
सरकारले नाम तथा वडासहित २२ वटा स्थानीय तहबारे राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रायले थपिएका स्थानीय तह बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार २२ वटा स्थानीय तहको नाम र वडाको सिमाना सबै मिलान गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

२२ तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा

निर्वाचन आयोगले थपिएका २२ स्थानीय तहमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्न नसक्ने बताएपछि ती तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन मिति भने सरकारले तोक्नेछ । निर्वाचन मिति तोक्ने जिम्मा सरकारको भएकाले आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनबारे केही नभनेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचन कार्यतालिकाबाहेक १५ देखि २० दिन दिएमा ती २२ तहमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले थपिएका २२ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक सातादेखि १० दिनको बीचमा गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन मिति टुंगो लगाउन सकिन्छ । ‘निर्वाचन आयोगले अहिले नसक्ने हो भने उसलाई तयारीको समय एक साताजति दिएर थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री नायकले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

१२० इकाइ प्रभावित भएको एमालेको दाबी 
एमालेले निर्वाचनको मुखमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयले करिब १२० वटा इकाइ प्रभावित भएको भन्दै त्यसले निर्वाचनको मितिमै अन्योल छाएको जनाएको छ । ‘यसलाई अब निर्वाचन आयोगले कसरी व्यवस्थापन गर्छ रु यो संविधान, भर्खरै पारित वडा हेरफेरसम्बन्धी कानुनको ठाडै बर्खिलाप छ, निर्वाचनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत छ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

नयाँ पत्रिकाबाट