कर फर्छौट विवाद समाधान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाइने

अर्थ संसार
काठमाडौं– पछिल्लो समयमा कर फछयौट आयोगको काम कार्वाही बढी विवादीत भएपछि यसलाई खारेज गरेर अर्को स्थायी विवाद समधान समिति बनाउन तयारी भएको छ ।

अर्थमन्त्रीहरुले विभिन्न समयमा आफू अनुकुल कर फछ्यौट आयोग गठन गरेर कर छुट र मिनाहा दिई नीतिगत भ्रष्टचारलाई बढवा दिएको आरोप लाग्न थालेपछि आयोगको विकल्पमा स्थानिय समिति बनाउने तयारी भएको हो ।

०७१ सालमा गठन भएको आयोगले आफुलाई खारेज गरी विवाद समधान गर्नका लागि समिति गठन गर्न शिफारिश गरेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बताए । उनी आयोगका सदस्य थिए । आयोग विघटन भइसकेको छ ।

बेलाबेलमा गठन हुने आयोग अलि बढी विवादित भएकाले स्थायि समिति गठन गरेर कर फछयौटको समस्या समधान आवश्यक भएकाले आयोग खारेजीको शिफारिश गरेको उनले स्पष्टपारे ।

“सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाए पनि हामीले आफनो तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौ” उनले भने “अब यसको विकल्प छैन् ।”

०३३ सालमा बनेको आयोगले ०३६ सालयता १० पटक गठन भएको र खर्बो रुपैयाँ कर छुट र मिनाहा दिएको छ । कर फछयौटका नाममा ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कर ऐन ०५८ मा कर फर्छ्यौट सम्बन्धित कुनै व्यवस्था नभए पनि पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रीहरुले कर छुट तथा मिनाहा दिनका लागि आफु अनुकुल धमाधम आयोग गठन गरेका छन् । पछिल्लो कर ऐनले आयोगको गठनको विषयमा व्यवस्था नगरेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवज उठको छ ।  

सरकारले ०७१ मा चाटर्ड एकाउन्टेट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मा र महालेखा परीक्षक कार्यलयका पुर्व अधिकृत उमेशप्रसाद ढकाल सदस्य भएको ३ सदस्य आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले १ हजार ६९ करदाताबाट असुल हुनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी  ०७२ मंसिरमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विवरण बुझाएको थियो ।

यो समग्र राजश्व उठाउने वक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिइ सम्झौता भएको छ  । यस विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयले पनि आयोगको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यो दिन नमिल्ने छुट र मिनाहा दिएको ठहर महालेखाको छ ।