दीर्घकालीन सोचका साथ काम नगरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा संकट आउनु निश्चित थियो

रामराज शर्मा 

दीर्घकालीन सोचका साथ काम नगरेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा संकट आउनु निश्चित थियो नै, लकडाउन, भारतसँग सीमा विवाद, रूपैयाको अवमूल्यन र अमेरिकी अनुदान एमसिसीमाथिको राजनीतीकरणले गर्दा संकट दैलो मै आइसकेको छ ।

लकडाउनले गर्दा संसारभरि नै ऊर्जा उपभोगमा फेरबदल भइरहेको छ ।इटालीमा २५ प्रतिशत, फ्रान्समा २० प्रतिशत, बेलायतमा १२ प्रतिशत र भारतमा ३३ प्रतिशतसम्म ऊर्जा उपभोगमा कमी आएको छ । नेपालमा पनि ‘पिक आवर’ मा ३५ प्रतिशतसम्म माग घटेको छ । अर्थात्, सामान्य अवस्थामा अहिलेको समयमा १२ सय ५० देखि १३ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पथ्र्यो भने यतिवेला ९ सय ३० मेगावाट हाराहारीको माग छ । ‘अफ पिक समय’ (राति)मा चार सय ५० मेगा वाट र दिउसो ६ सय ६० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् माग भइरहेको अहिलेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन क्षमता भने बढ्दै गइरहेको छ। नयाँ आयोजना सम्पन्न हुदैँ छन् भने वर्षात्का कारण सबै जसो आयोजना अब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछन् । विकसित देश र हाम्रो विद्युत् उत्पादनको अवस्थानितान्त फरक छ ।कोइला, ग्यास, डिजेल र आणविक प्लान्ट ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हुदैँ जलविद्युत्, सौर्य, वायु र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा सहयोगीका रूपमा हुन्छन् ।

हाम्रोमा मुख्य स्रोत नै जलविद्युत् हो, त्यो पनि सबैजसो (कुलेखानीबाहेक) नदीको बहावमा आधारित भएकाले उत्पादन हुने सबै बिजुली प्रयोग गर्नुपर्छ । उत्पादित बिजुली प्रयोग हुन नसक्दा अर्बौं घाटा हुन्छ भने पानी सञ्चित गरेर राख्न पनि सकिन्न ।

नीति तथा कार्यक्रम : सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जे गर्ने भनिएको छ, ती सबै सम्भव छन् । अबको आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन तीन हजार मेगावाट पुर्याउनु गाह्रो छैन, तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई थप सघाउन आवश्यक छ । एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतदुई सय ६० बाट तीन सय ५० किलोवाट प्रतिघन्टा पु¥याउन मुस्किल छ ।दूधकोसी, तमोर र माडीलगायत आयोजना सुरु गर्न सकियो भने केही उपलब्धि हुनेछ । तर, भनेजस्तै निर्माणमै जान सकिएला जस्तो लाग्दैन ।

भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने कुरा त आयो, तर प्रगति हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यसैले नया आयोजना निर्माणमा ब्रेक लाग्न सक्छ । साना र मझौला जलविद्युत्  आयोजना विविधि कारणले गर्दा संकटग्रस्त छन् । तिनको  आवश्यकता नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेन । विद्युत् खपत हुन नसकेर खेर गररहेका वेलामा विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउनेबाहेक नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् खपत बढाउने खासै कार्यक्रम छैनन् ।

आर्थिक संकट : विद्युत् प्राधिकरण बिजुलीको एक्लो खरिददार हो ।केही आयोजनाले सीधै भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना निर्माण गर्ने सोच बनाए पनि कार्यान्वयन कठिन छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना ओगटेर बसेको ‘जिएमआर’ले प्रयास भने जारी राखेको छ । प्राधिकरणले लगभग ६ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरि सकेको छ । अहिले नै एक सय ६५ मेगावाटजति डलरमा पिपिए गरिएका आयोजना सञ्चालनमा छन् । डलर पिपिएका अन्य आयोजना (२१६ मेगावाटको त्रिशूलीलगायत) निर्माणाधीन छन् । केही ‘टेक अर पे’ पिपिएका आयोजना छन् । ‘टेक अर पे’अन्तर्गतका आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले नलिए पनि पैसा तिर्नै पर्ने हुन्छ । अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि नलिन गाह्रो छ । अबको वर्षात्मा मुलुकमै १२ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली अविच्छिन्न उत्पादन हुने अवस्था छ । यसैले औसतमा ६ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आउदै छ । यस्तो हुदा प्राधिकरणले दैनिक ७० करोड रुपैया क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । रुपैयाको अवमूल्यन भएका कारण डलरमा पिपिए भएका आयोजनालाई पैसा तिर्दा थप एक अर्बजति घाटा हुने सम्भावना छ ।

ऊर्जा निर्यात :हामीसँग जलाशय युक्त आयोजना नभएकाले पानी सञ्चितगर्न सकिन्न । उत्पादित बिजुली खपत नहु“दा निर्यात नै एक मात्र विकल्प हो ।निर्यात गर्न भारतीय बजारको विकल्प छैन । हाम्रो प्रसारण लाइन जोडिएको उत्तर प्रदेश र बिहारमा कोइलाबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग हुन्छ । कोइला र डिजेलबाट उत्पादित बिजुली महँगो मात्र होइन, वातावरण प्रतिकूल समेत छ ।यस्तो अवस्थामा हामीले उब्रिएको बिजुली भारत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने हो, भारतले पनि हरित ऊर्जा सजिलै किन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो बिजुली भारतलेकिन्ने सम्भावना न्यून छ, यो वर्षात्मा त छदै छैन । नेपाल–भारतबीच ऊर्जा खरिद सम्झौता हुन किन सकेन ? सहमति भइसकेको ऊर्जा बैंकिङ किन कार्यान्वयनमा आएको छैन ? हाम्रो नेतृत्व किन यति निम्छरो ? प्रश्न सोचनीय छन् । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न पनि भारतीय भूमिमा निर्माण गरिएका संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले त्यो झन् कठिन छ । हाम्रो बिजुली त्यसै खेर जाने निश्चित छ । अनि, प्राधिकरण संकटग्रस्त हुने झनै निश्चित छ । सीमा विवाद बल्झिएको यो वेला हामीले भारतस“ग ऊर्जा किनिदेऊ भन्दा लिम्पियाधुरा– कालापानी सीमा विवादको विषय उठ्ने पक्का छ । फेरि, बाध्यतामा बिजुली बेच्नुपर्दा उसले निकै सस्तोमा खरिद प्रस्ताव गर्ने सम्भावना हुन्छ । भइरहेका प्रसारण लाइन पर्याप्त बिजुली निर्यात गर्न सक्षम छैनन् ।

वैदेशिक लगानी :१० वर्षमा १५ हजार
मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्दै वैदेशिक लगानी भित्रायाउन तामझामसाथ लगानी सम्मेलन त गरियो, तर हात लाग्यो शून्य । जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएन । निर्माणको चरणमा जानै लागेका नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ र अस्ट्रेलियाको स्मेकले पश्चिम सेतीबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण बजारको अनिश्चितता हो ।बिजुली बेच्ने बजार भएन भने आयोजनामा लगानी किन गर्ने र कसले गर्ने ? अहिले एमसिसीको राजनीतीकरण चुलिएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने हेतुसाथ प्रस्ताव गरिएको लप्सीफेदी–हेटौ“डा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल–गोरखपुर चार सय ४० केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माण गरिएन भने थप अन्योल आउनेछ । लगानीका लागि कम्तीमा भारतले बिजुली किनिदिने सुनिश्चितता र बिजुली पु-याउने प्रसारण लाइन जरुरी छ ।

केही उपाय
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती समयमै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु हो । अहिले कुल उत्पादनको ३५–४० प्रतिशत बिजुली त्यस्ता आयोजनाको हुन्थ्यो भने समस्या आउने थिएन । भारतसँग आवश्यक सम्झौता र सहमति गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी रह्यो । अब देशभित्रै अधिकतम ऊर्जा खपतका कार्यक्रम नल्याई सुखै छैन । पिक र अफ पिक समयको बिजुलीको रेट फरक–फरक राख्दै तुरुन्तै मिटरिङ प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा सजिलो र छिटो उपाय भनेकै यही हो । दीर्घकालका लागि भारत निर्यात गर्न राजनीतिक तहबाट छलफल चलाउन आवश्यक छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण रोक्नैहुन्न, सकिन्छ भने चीन जोड्ने भनिएको लाइन पनि सुरु गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा पूर्ण भन्सार छुट मात्र होइन, अनुदानसमेत दिनुपर्छ । कोरोनाका कारण चीन छाड्न लागेका भनिएका लगानीकर्तालाई यहा“ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ठूला उद्योग खुल्नु बिजुलीको खपत बढ्नु हो । बिजुली  आपूर्ति भरपर्दो नहुदा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग कम गर्न सकिएको छैन । भरपर्दोआपूर्तिका लागि वितरण लाइन र ट्रन्सफर्मर सुधार आवश्यक छ । 


(नयाँ पत्रिकाबाट साभार)