माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : पीपीएमा अड्कियो जीएमआर

अर्थ संसार, काठमाडौं– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ९९०० मेवा०को काम अघि बढाएको ग्रान्धी मल्लिकार्जुन रावो (जीएमआर) ग्रूप बंगलादेशसँगको विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए)मा अड्किएको छ । जीएमआर र बंगलादेशको सम्बन्धित निकाय ‘बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड’बीच विद्युत् खरीद दरको टुंगो नलागेका कारण पीपीए हुन नसकेको हो ।

‘उनीहरूले विद्युत् खरीद दर मागेका थिए हामी कागजात पेश गरी प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छौं,’ जीएमआर स्रोतले भन्यो, ‘बंगलादेशसँग पीपीए हुनासाथ काम द्रुत गतिमा अघि बढ्छ ।’

बंगलादेशले जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेवा विद्युत् खरीद गर्ने सम्झौता गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्री नसरुल हमिदले मन्त्रिपरिषद्बाट यो विषयमा निर्णय पनि भइसकेको जानकारी दिएका थिए । त्यसैगरी गत साता सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीचको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकमा पनि माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेवा विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यो पीपीए हुन सके नेपालको विद्युत् पहिलो पटक बंगलादेश निर्यात हुनेछ । तर, निर्यातका लागि बीचमा पर्ने भारतको भूमि प्रयोगको विषय अझै टुंगिएको छैन । हालसम्म भारतले नेपालबाट आफ्नो देशका लागि समेत विद्युत् नकिनेको अवस्थामा बंगलादेश पठाउने पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । गत साताको जेएससी बैठकमा ‘नेपाल–भारत र भारत– बंगलादेशबीचका आगामी बैठकहरूमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी त्रिपक्षीय व्यवस्था गर्न प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने’ सहमति पनि भएको छ ।

आयोजनाले उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८ मेवा निःशुल्क नेपाललाई दिनुपर्नेछ । ५ सय मेवा बंगलादेशले किन्ने निश्चित भएमा ६ सय ८ मेवाको टुंगो लाग्ने छ । त्यसपछि बाँकी रहने २ सय ९२ मेवा विद्युत् भारतमै विक्री गर्ने जीएमआर स्रोतको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुख्य अपेक्षा बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाटको टुंगो लागोस् भन्ने हो,’ जीएमआर स्रोतले भन्यो, ‘त्यति भएपछि यो आयोजना बन्छ भन्ने ढुक्कका साथ बाँकी विद्युत् किन्न हारालुछ हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार बाँकी विद्युत् भारतमा विक्री हुनेछ । अभियानबाट