बुधबार, ०७ कार्तिक २०७५, ०३ : ५९
नवउदारवाद, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजीकरण र राष्ट्रिय करणको सवाल
शनिबार, १२ साउन २०७५

पुँजीवादले आफ्नो अस्तित्व बचाउँदै नयाँ ढंंगले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९० को दशक देखि नवउदारवादको नारा दिएर सर्वाजनिक क्षेत्रको सेवालाई संकुचन गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बढावा दिने कार्य गर्यो । जसलाई उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण ( एल..पी.जी) को फ्रेम वर्कबाट अर्थन्त्र सञ्चालन हुनुपर्ने अवधारण अगाडि सारियो ।

यस अन्तर्गत राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रबाट क्रमश : हात झिकि सवै कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने निजी अगाडि सारियो । यस अन्तर्गत सरकारी सेवाको संकुचन, सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण र शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात आदि सवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी उद्यम व्यावसाय गर्न पाउने अत्यन्तै खुकुलो निजी अख्तियार गरियो ।

 नेपालमा वि.स. २०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उदारवादी अर्थ नीतिलाई आँखा चिम्लिएर लागू गरियो । यही उदार अर्थनीतिको चपेटामा मुलुकको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षत्रेको सेवा पनि पर्यो । उदारनीति अवलम्वन भएयता एउटा पनि सरकारी क्याम्पसहरु सरकारले स्थापना गर्न ध्यान दिइएन । मुलुकको उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार गर्ने स्वायत्तकारी त्रिभुवन विश्व विद्यालयले मुलुकको माग र आवश्यकता अनुरुप सरकारी क्याम्पस आफैले खोल्नुको सट्टा निजी क्षेत्रका कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने कार्यमा सिमित भयो ।

अनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु निजी कलेजको आकर्षक तलव, सुविधा र मान सम्मानको मोहमा आफू कार्यरत क्याम्पसमा राम्रो सँग अध्यापन गराउनुको सट्टा ‘पार्ट टाइम’ मा तथा विश्वविद्यालयमा प्राप्त गर्ने  विदाको सुविधाको दुरुपयोग गरेर पूर्णकालिन ढंङ्गले प्राध्यापन गर्न  थाले । उता त्रि.वि. ले के कस्तो पूर्वधार र मापदण्ड पूरा गरेपछि निजीक्षेत्रका कलेज क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने ? भन्ने वैज्ञानिक र पारदर्शी नीतिको आधारमा आवश्यकता, जनसंख्या, भौगोलिक दूरी, भौलिक पूर्वाधार र त्रिवि.को ऐन नियमको कुनै ख्याल नै नगरि राजनिजीक दबाव र आर्थिक लेनदेनको प्रभाव तथा भागवण्डाका आधारमा सम्बन्धन दिने कार्य भएकै कारण आज देशको राजधानी लगायत देशका मुख्य शहरका चोक गल्लीसम्म “एजुकेशन हव” झै क्याम्पस कलेजहरु सञ्चालन भईरहेका छन् ।

अनि यसरी सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरु कसरी सञ्चालन भैरहेका छन ? त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, समयोचित आर्थिक सुविधा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सुविधाको पर्याप्तता छ छैन ? आदि विषयमा नियमनकारी निकायको हैसियले प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्गकन, दण्ड , पुरस्कारको केही पनि व्यवस्था छैन । यस्तै सञ्चालनमा रहेका क्याम्पस र कलेजको आर्थिक श्रोत, भौतिक पूर्वधारको पर्याप्तता, अपर्याप्तता, आदि कुनै पनि विषयमा गहन ढंगले अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइदैन । क्याम्पस कलेजहरुले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गरेका छन् । आज गरिब निम्न वा मध्यमवर्गका जनताका छोराछोरी यस्तै मंगो मूल्यमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बाध्य बनेका छन् ।

यस्ता गतिविधिले सरकारी क्याम्पसहरुको सेवा विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको विस्तार, प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको दरवन्दी विस्तार गर्ने नीति नलिएका कारण प्रायः सरकारी क्याम्पसहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यसले गर्दा पैसा हुनेहरु र पैसा नहुनेहरु पनि साहु र बैंकको ऋण काटेर वा घरखेत विक्री गरेर भएपनि निजी कलेजमा नै अध्ययन गर्न विवस र बाध्य बनेका छन् । उच्च शिक्षामा यस किसिमको वेहाल र वेथिती श्रृर्र्जना गर्ने र हुनमा विगत देखि अख्तियार गरिएको उदारीकरण नीति नै जिम्मेवार छ ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवलम्वन गरिएको उदारीकरण निितका कारण स्वास्थ्य र उपचार चिकित्सा विषयको अध्ययन पनि मंहगो सावित भएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु निजी क्लिनिक, नर्सिङ्ग होम वा ‘पार्ट टाईमर’ भई सेवा गर्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा र पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले ध्यान नदिएका कारण सामान्य भन्दा सामान्य उपचार पनि निजी क्लिनिक र नर्सिङ्ग होममा राम्रो हुन्छ भन्ने संस्कृतिको जवरजस्ती विकास गराईएको छ ।

सामान्य रोग लागेको विरामीको मेहनत पूर्ण उपचार गरी घर पठाउनुको सट्टा डाक्टरले निजी क्लिनीक वा नर्सिङ होममा विरामीलाई बोलाउने र त्यहीं वाट राम्रो उपचार सेवा प्रदान गरेर निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होममा राम्रो उपचार हुन्छ सरकारीमा हुँदनै भन्ने सन्देश प्रवाह गरी सरकारी सेवा र निजी सेवाका नाममा डर लाग्दो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेपछि जनसंंख्या वृद्धि र नयाँ नयाँ रोगको संख्या वृद्धिसँगै सरकारी अस्पतालहरुको नयाँ स्थापना र भएका सरकारी अस्पतालहरुको संरचना र भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारसँगै सेवा विस्तार तर्फ ध्यान दिएको भए अहिले निजी क्षेत्रमा खुलेको नर्सिंङ होम र क्लिनिकहरुको एकाधिकार स्वतः अन्त्य हुन्थ्यो । स्वास्थ्य उपचार सस्तो ढंगले हुन्थ्यो । अहिले त सामान्य उपचार गर्नु परेमा पनि १०/१५ हजार खर्च गर्नै पर्ने, अलि कडा रोग लागेमा सरकारी अस्पतालमा भनेको समयमा उपचार नहुने अनि निजी अस्पतालमा चाँडै हुने हँुदा १०÷१५ लाख देखि २५/३० लाख सम्म खर्च गर्नु पर्ने स्थिति बनेको छ । यसले गर्दा पैसा नहुनेले सहज ढंगले उपचार नै नपाई अकाल मै मृत्यु वरण गर्नु परेको यथार्थता रहेको छ ।

अहिले मूलतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङ कलेजहरु बजारमा छ्याप छ्याप्ती खुलेका छन् । नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्न लाखौ खर्च गरेर, विद्यार्थीहरुको निजी कलेजमा घुँइचो लाग्ने गरेको छ । अहिले नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गरेको जनशक्ति के कति नेपालमा खपत भई रहेको ? के कति विदेशएिका छन ? सरकारी तहमा कुनै तथ्याङ्ग छैन । यस्तै नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तर रोजगारीका लागि विदेश जाने र उच्च शिक्षाका लागि नै के कति विदेश गएका छन ? भनेर सरकारी तथ्याङ्क प्रकाशित भएको पाइदैन । यस्तो भद्रगोल अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा र शिक्षा भई रहेको छ ।

जिल्ला र ग्रामिण तहका विद्यार्थीहरु चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न चाहेमा महंगो शुल्कमा निजी कलेजमा पढ्नु पर्ने वा विदेशीनु पर्ने बाध्यता बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा जस्तैः निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम, कलेजमा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरुको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास आर्थिक सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित एकरुपता कायम हुने गरी श्रम मापदण्ड सरकारी तवरबाट लागु भएको छैन । जसले गर्दा अत्याधिक श्रम शोषण बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रमा पूर्वधार विना नै नर्सिंङ होम र मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिने विगत सरकारको निजी गंम्भिर त्रुटीपूर्ण छ ।

मुलुकमा युगान्ताकारी परिवर्तन भएपछि जारी भएको संविधानले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न दिशावोध गरेको छ । संमृद्धि हासिल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा र सुविधा  राज्यबाट सर्वसुलभ ढंगले प्रदान गर्नुपर्दछ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गर्दै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । यस्ता आर्थिक विपन्नता भएका लाई उच्च शिक्षा निःशुल्क पाउनेहकको प्रत्याभूती गरेको छ । यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वंचित नगरिने प्रत्याभूती गरिएको छ । यसै गरी संविधानले प्रत्येक  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधान प्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अधिकार अन्तर्गतका सेवा र सुविधा सहज र सुलभ तवरले सरकारबाट नै उपलव्ध गराउनु पर्दछ । यि सेवाहरु निजी क्षेत्रले प्रदान गर्दछ भनेर सरकार रमिते बनेर वस्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र मुनाफा केन्द्रित गतिविधि मात्र गर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि अर्थमा मुनाफाको गुन्जायस हुनु हुँदैन । उत्पादन बढाउने, रोजगारी विस्तार गर्ने र लगानी गर्न चाहनेलाई उद्याग धन्दा सञ्चालन गर्न सरकारले सहजीकरण गरी दिनु पर्दछ । तर विगत ३ दशकदेखि उदारीकरण निजी अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणबाट संविधानले परिलक्षित गरेको उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन ।

अत :  शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका हरने गरी सरकारबाट कदम चाल्नु पर्दछ ।

पहिलो : – शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले हरके वर्ष १५ देखि २० प्रतिशत रकम वार्षिक वजेटमा विनियोजन गर्दै जानु पर्दछ ।

दोस्रो: – हरेक गाउँ पालिकासम्म आगामी ५/७ वर्षभित्र सुविधा सम्म्पन्न अस्पताल, डाक्टर, नर्स, औषधी र उपकरणहरुको व्रmमशः व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो : – सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । मेडिकल कलेज सञ्चालनमा भएको भए वित्तीय पर्याप्तता  (स्वपूँजी लगानी र ऋणपुँजी लगानी) कति कति हुने ? के कस्तो भौतिक पूर्वाधार हुनु पर्ने, कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम श्रम मापदण्ड के कस्तो हुनु पर्ने ? विरामीहरुको उपचार शुल्क के कसरी निर्धारण  गर्ने ? विद्यार्थीहरुको शुल्क सर्वसुलभ हुने आदि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाएर मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने नीति बनाउनु पर्दछ । र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नलाई बन्द गर्नु पर्दछ ।

चौथो : – सवै गाउँ पालिकाका प्राथामिक विद्यालयदेखि माध्यामिक विद्यालयसम्म गुणस्तरीय शिक्षा अभियानको थालनी गर्नु पर्दछ । कार्यरत शिक्षहरुलाई ज्ञान, सीप र प्रविधिमा परिवर्तन हुने गरी समय सापेक्ष सीप विकास तालिम प्रदान गर्नु पर्दछ । कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सेवाको स्थायित्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ । विद्यालयको भौतिक पूर्वधारको पर्याप्तता र गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा प्रभावकारी ढंगले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतीको विकास गर्नु पर्दछ ।

यस्तै सरकारले उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । कम्तीमा पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई सरकारीकरण गर्दै एक एक वटा बहुमुखी क्याम्पस (साधारण र प्राविधिक) स्थापना गर्नु पर्दछ । ७ वटै देशमा डाक्टर फार्मेसी र नर्सिङ्ग विषयको मेडिकल कलेज स्थापना गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा संचालित विद्यालय र कलेजहरुमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र पूँजीको पर्याप्तताको स्पष्ट मापदण्ड बनाई मापदण्ड अनुरुप मात्र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । मापदण्ड पुरा नगर्ने र सर्व सुलभ शिक्षा प्रदान नगर्ने व्यापरिक शिक्षण संस्था सञ्चालनमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।  सरकारी क्याम्पसका प्राध्यापकहरुलाई निजी कलेजमा अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी पर्याप्त आर्थिक सुविधान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

पाँचौ : – यस्तै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजी क्लिनिक, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेमा काम गर्न बन्देज लगाउनु पर्दछ । उनीहरुलाई सरकारी सेवामा सेवा गरे वापत विशेष प्रकारको आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । दुर्गम र ग्रामिण क्षेत्रमा गई कार्य गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आकर्षण आर्थिक एवं गैह् आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

छैटौं : –  स्वास्थ्य सेवा मानविय संवेदनशील सेवा पनि भएका कारण् स्वास्थ्य सेवाको  समग्र अनुगमन र नियमन गर्न सरकारबाट विज्ञ  प्राविधिकहरु समेत रहेको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न अनुगमन र नियमन आयोग गठन गर्नु पर्दछ ।

 

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved