मुलुकमा ४५ करोडको फूलखेती

अर्थ संसार
काठमाडौं –मुलुकभर बर्षेनी ४५ करोड बराबरको फूलखेती हुने गरेको छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सोमबार राजधानीमा सार्बजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को पुष्पखेती सर्वेक्षणमा उक्त तथ्यांक उल्लेख छ । विभागले सार्बजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालको ३६ जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा पुष्पखेती हुँदै आएको उल्लेख छ । खेतीमा लुज फ्लावर ४७.४, मौसमी/बहुवर्षे/आलांकारिक फूल ४२.४, कट् फ्लावर ३७.४, वीउ/राईजोम/टुवर १७.२ र गार्डेन दुवो ३.१ प्रतिशत क्षेत्रफल पुष्पखेतीले ओगटेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

ती जिल्लामा ५ सय ६१ व्यावसायीले पुष्पखेती गरिरहेको गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रादेशिक रुपमा हेर्ने हो भने सवैभन्दा वढि प्रदेश नम्बर ३ मा ३८१ जनाले ब्यवसायिक खेती गरेका छन् । त्यस्तै दोस्रोमा प्रदेश १ मा ६८, प्रदेश २ मा ५४, प्रदेश ५ मा २४ प्रदेश ४ मा २२, प्रदेश ७ मा १० र सवैभन्दा कम प्रदेश ६ मा २ जनाले मात्र ब्यवसायिक रुपमा फूल खेती गरेका छन् ।

संख्यात्मक हिसावले पुष्पखेती ५ जिल्लामा बढी गरेको पाईएको छ । काठमाडौंमा २ सय ८३, ललितपुर ४०, मोरङ्ग २३, कास्की २२ र भद्रपुरमा २० जना व्यावसायी छन् । पुष्पखेती तामाङ्ग जातिले वढी गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः क्षेत्री, नेवार, ब्राम्हण, माली, राई, गुरुङ्ग, मुसल्मान, थारु, कैरी,कुसवाहा र अन्यले खेती गरिरहेको प्रतिवेदन तथ्यांक विभागका बद्री कार्कीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरे । पुष्प व्यावसायले ७२ हजार ४ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

फूलखेतीमा रोजगारीको अवस्था, यसको तथ्याङ्क, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यवसायिक पुष्पखेतीले पुर्याएको योगदानको अनुमान गर्न, व्यावसायिक पुष्पखेतीको अवस्था, प्रकार, उत्पादित वस्तुको उपयोग तथा वितरणका वारेमा सूचना उपलव्ध गराउन तथ्याङ्क सर्वेक्षण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सर्वेक्षण प्रयोजनका लागि व्यावसायीक पुष्पखेती अर्थोपार्जनका उद्देश्यले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका कम्तीमा आठ आना र तराईमा कम्तिमा १० धुर जग्गामा खेती गर्दै आएका व्यावसायीलाई आधार वनाई सर्भेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणमा व्यावसायीमध्ये २६ प्रतिशतले ऋण लिएर व्यवसाय गरेको पाईएको छ । ऋण लिनेमध्ये सहकारीवाट ३६ प्रतिशतले, कृषि विकास वैंकवाट २७ प्रतिशतले र अन्य वित्तीय संघसंस्थावाट २६ प्रतिशतले ऋण लिएर व्यावसाय संचालन गरेका छन् ।

सर्वेक्षणमा पुष्पखेती व्वयावसाय प्रवद्र्धन गर्न सरकारलेसहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, प्रविधिक तालिम उपलब्ध गराउनु पर्ने, सुलभ सिँचाईको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, मूल्य निर्धारण गरी सरकारले एकरुपता कायम गरिदिनु पर्ने जस्ता सुझाव व्यवसायीले दिएका छन् ।