दिवसमै सिमित ‘श्रमिक दिवस’

श्रमिक दिवस अर्थात् मे १ लाई विश्वभर मजदुर दिवसका रूपमा मनाइन्छ। आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप, अमेरिकालगायत विश्वभरी नै मजदुरले गरेको संघर्षको सम्झना र आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले यस दिनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ। नेपालमा पनि २००७ सालपछि मजदुर दिवस मनाउन थालियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यो दिन राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ।

प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस त मनाइन्छ तर नेपालमा श्रमको उचित सम्मान छैन । काम अनुसारको ज्याला नपाउँदा कयौं दक्ष नेपालीहरु विदेशिएका छन् । दिवसको अवसरमा प्रत्येक ठाउँ र सहरमा कार्यक्रम हुन्छन्,यसको सार्थकता भने अझै पुष्टि हुनसकेको छैन ।अझ भनौं प्रत्येक वर्ष  मनाइने श्रमिक दिवस दिवसमै सिमित भएको छ । 

संविधानमा श्रम एजेण्डा समावेश गरिएका छन् । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा श्रम अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको हकको सुनिश्चिता भएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको छ । अझै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको हकका साथै न्यूनतम परिश्रमिकबाट वञ्चित छन् ।

अहिले नेपालमा बैंक र वित्तीय क्षेत्रका कामदार कर्मचारीले सम्मानजनक सुविधा पाए पनि निजी विद्यालय,अस्पताल काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू सञ्चालकहरूको श्रम शोषणको चपेटामा परिरहेका छन्। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। तर निजी क्षेत्रले यसको पालना समेत नगरेको पाइन्छ।

सरकारले तोकेको यो न्यूनतम ज्याला सबैभन्दा तल्लो तहको कामदार र असंगठित कामदारको लागि तोकेको हो। तर निजी क्षेत्रले यसको दुरूपयोग गर्दै अधिृकत स्तरसम्मका लागि समेत यही ज्यालामा काम लगाइरहेको छ। उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रका अस्पतालमा काम गर्ने नर्स एवं कर्मचारी र निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक एवं कर्मचारीले मासिक ८ १० हजार रुपैयाँमा सेवा दिन बाध्य भएका छन्।

पत्रकार, होटलमा काम गर्ने कामदार, कामदारहरू आपूर्ति गर्ने ठेकेदार कम्पनी मार्फत काम गर्ने कामदार आदिको अवस्था दर्दनाक देखिन्छ। प्रायः प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तलब सुविधा दशौं वर्षसम्म वृद्धि नगरिएको संघसंस्थालाई समेत यहाँको सरकार नियमन निकायले कारबाही गरेको भेटिंदैन।

नेपालको सन्दर्भमा त अझ प्रत्येक वर्ष मे १ मा मजदुर दिवस मनाई रहँदा मजदुरको पेसागत हक हित र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न निश्चित योजना प्रस्तुत गर्नुको साटो मजदुर दिवसलाई राजनीति गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा उपयोग गरिएको छ  । यस्तो खालको प्रवृत्तिले श्रमिकको वास्तविक एजेन्डा सही ढङ्गले उठ्न सकिरहेको छैन । वास्तविक श्रमिकको अवस्था आज पनि दयनीय छ ।  श्रमिकहरू वास्तविक रूपमा असुरक्षित र निरीह बनिरहेका छन् ।

आफ्नो भोको पेट भर्न सडकमा दिनभर खाली खुट्टामा भारी बोक्ने भरियाको जीवनस्तर आज पनि उस्तै छ । होटेल र रेष्टुराहरुमा भाडा सफा गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका मजदुरहरूका जीवन उस्तै छ । देश विकासमा सबै श्रमिकहरूको योगदान त उत्तीकै छ । तर देशको आर्थिक विकासमा अझ बढीमहत्त्वपूर्ण योगदान दिने युवा जो मुलुकमा रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशी मुलुकमा काम गर्न बाध्य छन्, उनीहरुले श्रमिक दिवसबाट केही पाउन सकेका छैनन् । समाज र राष्ट्रको परिवर्तनको लागि असुरक्षाका बाबजुद कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारले आज पनि विज्ञापनबाट उठेको धेर थोर रकमले पत्रकारिताको नेतृत्व सह्माल्न बाध्य भएका छन् ।

सडकमा काम गर्ने मजदुर,वा विदेशको भूमिमा रगत र पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मजदुर हुन् अथवा सत्य तथ्य घटना उजागर गरी समाज परिवर्तनलाई गति दिने श्रमजीवी पत्रकार हुन् वा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, सबै देशको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । योकुरा नेपालको राजनीतिको बागडोर सह्मालेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ ।