आइतबार, ०९ बैशाख २०७५, १० : ४४
साल्ट ट्रेडिङको कर्तुत : विदेशी अनुदानलाई ऋणमा देखाएर सेयरमा गडबड
बिहिबार, ०८ चैत २०७४

अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारी स्वामित्व घटाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरसन्स लिमिटेडमा सेयर संरचना नै बिगारिएको खुलासा भएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सरकारले आदेश दिँदादिँदै कम्पनीले अटेर गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

यस विषयमा टुंगो लगाउने अर्थ मन्त्रालयले हालै एक कमिटी गठन गरकोे छ । अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेका अनुसार छानबिनका लागि कमिटी गठन गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकार, दातृ निकायले दिएका रकमहरू सदुपयोग भए/नभएको बारमा बुझ्न कमिटी गठन गरका छौँ,’ उनले भने, ‘रकममा सरकारले प्रतिफल पाए/नपाएको अध्ययन  हुन्छ ।’ उनका अनुसार सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीको पहिलो बैठक आइतबार बसेको थियो।

‘२०६५/६६ मा पनि कमिटी गठन भएको थियो, त्यो कमिटिको प्रतिवेदन उपलब्ध छैन । त्यो प्राप्त हुन नसके सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछौँ,’ रग्मीले भने, ‘आन्तरिक बाह्य स्रोतबाट सहयोग प्राप्त रकम सदुपयोग भए/नभएको र सेयरको अवस्थाबार अध्ययन गर्छाैं ।’ एउटा निकायबाट लगानी बढ्दा त्यसको सेयर स्वामित्व बढ्ने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी पुगियो अब हामीले अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार सरकारलाईआएको करिब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । ‘साल्ट ट्रेडिङले जिल्लामा गोदाम÷भवनहरू सरकारी अनुदानको रकमबाट बनाएको हो। सरकारलाई आएको रकमलाई ऋणमा देखाएर सेयरमा गडबड गरिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।

हाल कम्पनीमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत र अन्यको ७८.७२ प्रतिशत सेयर छ । आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन जापान तथा भारतले नेपाल सरकारका लागि विभिन्न ठाउँमा गोदाम भवन, मेसिनरी बनाइदिएका थिए । स्रोतका अनुसार २०६५/६६ सालमा साल्टले व्यापार गर्न भन्दै उक्त गोदाम/मेसिनरी र जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोजेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सरकारको सम्पत्ति भएको जनाउँदै सेयर बढाउन निर्देशन दिएको थियो। अर्थको निर्देशनपश्चात् साल्टको बोर्डमा विवाद भएको थियो । अर्थले २०६५÷६६ सालमा छानबिन कमिटी गठन गरको थियो।

कमिटीको मुख्य उद्देश्य कर्पोरसनले उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सेयरमा परिणत गर्नु थियो ।  अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो ।

छानबिनका क्रममा केही अनियमितता भएको पुष्टि भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक (तत्कालीन कमिटी सदस्य) जगन्नाथ देवकोटाले बताए । ‘मिलेमतोमा घोटाला भएको गुनासो थियो। त्यसमा केही फाइल हेर्दा अनियमितता देखियो। ८/९ बुँदामा हेर्दा घोटाला देखियो,’ उनले भने।

वैदेशिक सहायता रकमबाट सरकारको सेयर थप १५/१६ प्रतिशत बढ्ने उनले बताए । ‘विदेशीले नेपालमा सरकारमार्फत दिएको रकमलाई साल्टले ऋणमा देखाएको थियो। त्यो सेयरमा देखाउनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता थियो,’ उनले भने, ‘पहिलेको सेयरमा उक्त रकम जोडदा सरकारको स्वामित्व करिब १५/१६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको हो।’

उनका अनुसार साल्टमा कार्यान्वयनका लागि तीन कपी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियो। एक कपी संस्थान समन्वय महाशाखा र दुई कपी तत्कालीन मन्त्रीलाई पठाइएको थियो। प्रतिवेदन काार्यान्वयन गर्न साल्टको बोर्डले नमानेको उनले बताए ।

‘अर्थले सेयरमा जोड दिँदै आएको थियो। बोर्डले मानेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसपश्चात् के भयो थाहा भएन ।’ कर्पोरसन्सका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जापान र भारतबाट सहयोगका रूपमा
आएको रकम सरकारको नहुने दाबी गरे।

केही व्यक्तिहरूले साल्टलाई धराशायी बनाउन प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे। ‘वैदेशिक सहायता सरकारको हुने कुनै मुलुकमा प्राक्टिस छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार संस्था हो, वैदेशिक सहायता भएको रकम सेयर हुँदैन ।’

उक्त विषय छानबिन गररे टुंगिसकेको उनले दाबी गरे। त्यतिबेलाको प्रतिवेदन हाल गायब छ । स्रोतका अनुसार मिलेमतोमा उक्त प्रतिवेदन गायब बनाइएको हो। प्रतिवेदन हराएपछि अर्थले पुनः छानबिन सुरु गरकोे हो।

कर्पोरसनलाई मुलुकभर नुन व्यापार गर्ने एकाधिकार छ । सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीका अनुसार उसले वार्षिक १ लाख ८० हजार टन नुन आपूर्ति गर्दै आएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।  दुगर्ममा करिब ७५ हजार क्विन्टल बिक्री हुँदैै आएको जनाएको छ । दुगर्ममा बाहेक नुनको उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँ पर्छ ।

दुगर्ममा भने प्रतिकिलो ९ रुपैसाँ निर्धारण गरको  छ । दुगर्मका लागि कोटा तोकिन्छ । सरकारी अनुदानमार्फत ढुवानी हुन्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ लाख १५ हजार टन मौज्दात छ ।

© Arthasansar.com 2016, All Rights Reserved