ठूला कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने सीबीफीनको भनाई (विज्ञप्तिसहित)

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिने व्यवस्थालाई हटाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीबीफीनले छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रुपान्तरण भएको र जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कोषको लागत बढिरहेको बताएको हो ।

धेरै छोटो अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गर्ने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेको हो । परिसंघले ठूला कर्जामा पनि जोखिम भार घटाउन माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्ने विषय सकारात्मक र स्वागत योग्य भएको सीबीफीनले बताएको छ । उक्त व्यवस्थाले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सीबीफीनले बताएको छ ।

तर, ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा टेवा पुगने दाबी परिसंघले गरेको छ । यस्तै सीबीफीनले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क तोक्ने विष्या गलत भएको बताएको छ । ‘उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिंदैन,’ परिसंघले भनेको छ ।