मे दिवश : नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनका चुनौती र अबको बाटो

  मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको एकता, वीरता र संघर्षको’ प्रतीकका रुपमा मनाइन्छ अमेरिकाको शिकागो शहरका मजदुरहरुले सन् १८८६ मे १ को दिन ८ घन्टा काम, ८ घन्टा विश्राम र ८ घन्टा मनोरन्जनको माग राख्दै सडकमा ओर्लिएर वलिदानीपूर्ण संघर्ष गरि विजय हासिल गरेको दिनको संझना गर्दै सन् १८९० मे १ देखी मे दिवस मनाउन थालिएको हो । 

 मे दिवस श्रमिकहरुको महान चाडको दिन पनि हो । मे दिवसका दिन प्रजातान्त्रीक मुलुकमा खुल्ला र उल्लासमय दिनको रुपमा मनाइने गरिएको छ । नेपालमा पेसागत महासङ्घ नेपालको माग बमोजिम मे दिवसका दिन वि.स. २०६४ देखि सावैजनिक क्षेत्रमा पनि विदा दिन थालिएको हो ।

मे दिवसका दिन श्रमिकहरुले भोगी रहेका समस्या उजागर गर्ने, थप अधिकारकालागि अगाडी बढ्ने, श्रमिकवर्गका बीचमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र श्रमिकहरुको संगठीत प्रयत्नबाट नयाँ कार्यको थालनी गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ । 

मे दिवसको पृष्ठभूमि :

मे दिवसको पृष्ठभूमि एउटा लामो संघर्ष, बलिदान र गौरबमय इतिहासले भरिपूर्ण छ । पूँजीपतिहरुद्धारा मजदुरहरुलाई मेसिन झैँ चौविसै घण्टा काममा लगाउने र अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिई अमानवीय व्यवहार गर्ने परिपाटीका  विरुद्ध संगठित रुपमा लड्न ट्रेड  युनियनको स्थापना भयो ।

अठारौं शताब्दीको आरम्भमै अमेरिका लगायत युरोपमा औद्योगिक  गतिविधि बढ्दै गएपछि मालिक र मजदुरबीचको अन्र्तविरोध चर्कदै गयो । काम गर्ने घण्टा कम गर्नुपर्ने, विश्राम र मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैधानिक ढङ्ले ट्रेड  युनियन गठन गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राखि अमेरिकाको औद्योगिक केन्द्रहरुमा आन्दोलनको थालनी भयो ।

झण्डै ६ दशक सम्म संगठित÷असंगठित रुपमा सञ्चालन भएको आन्दोलनले सन् १८८० को दशकपश्चात् ठोस एवं मूर्तरुप दिने स्थिति बन्यो । 

    सन् १८८६ मे १ का दिन शिकागो शहरमा लाखौं मजदुरहरुले आम हड्ताल गर्दै सडकमा उत्रिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गरे । शासकवर्गहरु मजदुरहरुको विरोध प्रदर्शनबाट थर्कमान बन्न थाले ।

शासकवर्गले मजदुरको माग पूरा गर्नुको सट्टा दमन गर्ने नीति अख्तियार गरे । प्रदर्शनकारीहरुउपर हिंस्रक रुपमा अन्धाधुन्ध गोली बर्साउन थालेपछि मजदुरहरुको हत्या भयो । शिकागो शहरमा रगतको खोला बग्यो । 

    शासकहरुको हिंस्रक दमनको बाबजुद पनि मजदुरहरुको विरोध प्रदर्शन निरन्तर रुपमा जारी रह्यो । १४ मे १८८६ का दिन भएको विरोध प्रदर्शनमा ६ जना मजदुर नेताको बर्बर हत्यो भयो । यसले गर्दा आन्दोलन झन अग्रगतिका साथ अगाडि बढ्यो ।

झण्डै ४ बर्ष सम्मको लगातारको मजदुरहरुको आन्दोलनपश्चात् अमेरिकी सरकार मजदुरहरुलाई ८ घण्टा मात्र काममा लगााउने कानुन बनाउन र मजदुरहरुले राखेको अन्य माग पूरा गर्न बाध्य भयो ।

यसरी मजदुरहरुले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने दिनको रुपमा मे १ का दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनका लागि सन् १८९० मा कमरेड एंगेल्सको अगुवाइमा भएको दोस्रो कम्यूनिष्ट इन्टरनेशनलको सम्मेलनमा छलफल भई निर्णय भएका आधारमा मे १ सन् १८९० देखि विश्वभर मे दिवस मनाउन थालिएको हो ।

 नेपालमा मे दिवस 

नेपालमा वि.स.२००३ साल देखि ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भएपनि वि.स. २०२० साल देखि मे दिवस मनाउन थालिएको पाईन्छ । तत्कालिन निरङकुशकाल रात्रीमा श्रमीकहरुले खुल्ला रुपमा मे दिवस मनाउन पाएका थिएनन् ।

२०४६ सालमा बुहुदलिय व्यवस्थाको पुनस्थापना भए पछि उद्योग कलकारखाना क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमीकहरुका लागि मात्र मे दिवसका दिन सर्वजनिक विदा दिने थालनी भयो २०६४ देखि सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी लगायत  सबैका लागि सार्वजनिक विदा दिन थालिएको छ ।

मे दिवस श्रमीकहरुको चाड, पर्व, पनि भएका कारण सार्वजनिक विदा दिन माग र आन्दोलन भएकै स्वरुप सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको हो ।

मे दिवसमा आम श्रमिकहरुलाई परिचालन गरेर ठुलो उत्सवका साथ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै श्रमीकहरुका अधिकारका बारेमा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरेर भव्य रुपमा मनाउनु पर्दछ ।

तर मे दिवसको महत्वलाई ट्रेड युनियनहरुको तर्फबाट आम श्रमीकहरु सम्म पुर्याउन नसक्दा मे दिवसको कार्यक्रम फिक्का हुने तर श्रमीकहरु घरमै आराम गर्ने, र मनोरन्जनात्मक कार्यहरुमा अभ्यस्त हुने परिपाटी हुर्कन थालेको छ ।

सरकारी निकायबाट पनि मे दिवसका अवसरमा श्रमीकहरुलाई प्रोत्साहित र सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुका सट्टा केवल शुभकामना मन्तव्य दिएर औपाचारिकतामा सिमित गर्ने गरीएको छ ।

श्रमीकहरुलाई राज्यबाट जति प्रोत्साहित र उत्प्रेरीत गर्न सकियो त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्ने हुदा राज्यबाट मे दिवसमा श्रमीक वर्ग केन्द्रित रचनात्मक क्रियाकलाप संचालन गरि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । 

लोकतान्त्रीक आन्दोलनका लागि मे दिवस प्रेरणाको श्रोत : 

 मे दिवसलाई श्रमिक वर्गको ‘एकता, वीरता र संघर्षको’ प्रतीकका रुपमा मनाइने परिपाटी अनुरुप नेपालका श्रमीकहरुले मे दिवसका अवसरमा राजनैतिक अधिकार एवं पेशागत अधिकारका माग राख्दै आन्दोलनमा सहभागी भएर लोकतान्त्रीक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका छन् ।

मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सहितको लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि संचालन भएको लोकतान्त्रीक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा वि.सं. २००३ मा विराटनगरका मजदुरहरुले आन्दोलनको थालनी गरेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै कारण २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न संभव भयो ।

३० वर्षको निरङ्कुश पंचायती कालमा मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, नर्स, वकील, पत्रकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पेशागत माग सहित पंचायतका विरुद्ध आन्दोलन संचालन गरेकै परिणाम स्वरुप वि.सं. २०४६मा पंचायत विरोधी आन्दोलन ५७ दिनमा नै सफलभई बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना गर्न संभव भयो ।

०६२/00०६३को आन्दोलनमा मुलुक भरका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, डाक्टर, नर्स, वकील, पत्रकार, लगायत उद्योग कलकारखानामा कार्यरत श्रमिक वर्गले आ–आफ्नो क्षेत्रका सेवा, कार्यालय ठप्प पारी सडकमा उत्रीएर लोकतान्त्रीक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएकै परिणाम स्वरुप निरङ्कुश राजतन्त्र लाई अन्त्य गरि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न संभव भयो । 

श्रम आन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धीहरु

नेपालमा सामन्तबाद विरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मुलुकको श्रम आन्दोलनबाट प्रारम्भ देखि नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको परिणाम स्वरुप राजनीतिक रुपमा सामन्तबादको अन्त भएको छ ।

मुलुकका गणतान्त्रीक व्यवस्था स्थापना सँगै नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने संविधान जारी भएको छ । संविधानले श्रमीकहरुका आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, वेरोजगारलाई अन्त्य गरी रोजगारीको प्रत्याभुति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी को अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

 सवै मागहरुलाई ७० वर्ष देखि श्रमीकहरुले आवाज उठाउदै राजनैतिक आन्दोलनमा समाहित भएकै परिणाम यी उपलब्धीहरु प्राप्त भएका हुन । यसका साथै मुलुकका श्रमीकहरुलाई  संगठीत गर्ने, संगठीत श्रमीकको माध्यमबाट श्रमीकहरुको हक, हितको साथै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा परिचालित गर्ने आधार तयार भएको छ । 

चुनौती पूर्ण मोडमा श्रम आन्दोलन :

मुलुकको  श्रम आन्दोलनले राजनैतिक आन्दोलनका साथ साथै श्रमीकहरुको हक, हित समृद्धिका लागि जसरी भूमिका निर्वाह गरेको छ, संग संगै श्रम आन्दोलनका सामु चुनौती पनि खडा भएका छन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको कोर्ष पुरा भए पनि श्रमिकहरुका लागि अझै पनि संविधान श्रमीक मैत्री बन्न सकेको छैन । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्यो तर समावेशीता भित्र श्रमीकहरुको राजनैतिक अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ ।

विद्यायका लगायत नीति निर्माणको तहमा श्रमीक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधान भित्र संम्बोधन गरिएको छैन । यसै गरी श्रमीकहरुलाई छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अङ्गको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधान भित्र सम्बोधन हुन सकेन ।

यसै गरि श्रमीकहरुका हक हितको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि बनाइएका श्रम कानुनहरु पनि श्रमीक पक्षिय हुन सकेको छैन । संसदबाट पारित  हुने संघारमा पुगेको श्रम ऐन २०७२ मा थुप्रै श्रमीक विरोधी प्रावधानहरुलाई समावेश गरिएको छ ।

रोजगारी गरेपछि स्थायी हुन पाउने अधिकार र वृत्ति, विकासको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पेन्सन पाउने अधिकारलाई कुण्ठीत गरिएको छ । यस्तै श्रम ऐन मा “नो वर्क नो पे” “हायर एण्ड फायर” जस्ता श्रमीक विराधी प्रावधान लाई समावेश गरिएको छ ।

श्रमीकहरुको ट्रेड युनियन  अधिकारहरुलाई संविधानले सुनिश्चित गरे पनि निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संङ्कुचित गर्ने गरि श्रम ऐन लागु गर्ने प्रयत्न भएको छ । 

अवसरबाद : श्रम आन्दोलनका लागि चुनौती 

श्रमीक वर्गका आधारभूत राजनैतिक र ट्रेड युनियन अधिकारका लागि ट्रेड युनियनहरुले जुन स्तरबाट यसका भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

 यसकै परिणाम स्वरुप संविधान भित्र श्रमीकहरुको राजनैतिक अधिकार, हडताल गर्नपाउने अधिकार स्थापित हुन सकेन, यस्तै श्रम ऐन भित्र श्रमीक विरोधी प्रावधानलाई पनि झन नयाँ ढंगले स्थापित गर्न खोजीदै छ ।

यसो हुनुमा ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र हुर्कीरहेको अवसरवाद र अर्थवादी सोच चिन्तन र प्रवृत्ति नै प्रमुख वाधक बनेको छ । नेतृत्वले श्रमीकका एजेण्डलाई सहि ढंगले उठाउन नसक्दा र पूजी पति वर्ग संग संझौता परस्त नीति अवलम्बन गर्दाको परिणती अहिले मुलुकको ट्रेड युनियनमा आन्दोलनले व्यहोरीरहेको छ, जुन गंम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ । 

यस्तै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र हितलाई पुरा गर्न ट्रेड युनियनलाई भर्याङ बनाउने प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थ पुरा भए पछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधि अहिले चुनौती बनेको छ ।

प्रतिष्ठान, कार्यलयबाट पनि ट्रेड युनियनको हैसियत र शक्ति प्रदर्शीत गरेर फाइदा लिने र ट्रेड युनियन भित्र  पनि अवसर र फाइदा लिने खालका गतिविधीले ट्रेड युनियन भित्र विकृति र विसंगतीको रुपमा झांगीदै गएको छ ।

ट्रेड युनियनलाई आफ्नो हित अनुकुल हिडाउन खोज्ने प्रवृत्तिले ट्रेड युनियनको संर्घषशील एंव जुझारुधार भुत्ते हुदै गएको छ । कार्यालय प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियनका नाममा काम चोर प्रवृत्ति वढ्दै गएको छ  । 

विश्व साम्राज्यबाद र पुँजीबादले अहिले श्रम शोषण तिब्र रुपमा बढाइरहेको छ र ट्रेड युनियनहरुको विरोधलाई मत्थर बनाउन “यलो” ट्रेड युनियन केन्द्रलाई करोडौ डलर अनेक परियोजनाका नाममा संचालन गर्न दिएर श्रमीक पक्षीय ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनाउन लागिरहेको छ तर आफुलाई प्रगतीशील भन्ने कतिपय ट्रेड युनियनहरुले डलरको प्रलोभनमा परेर साम्राज्यबादी पुँजीबादी पक्षधर अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र संग सम्पर्क सम्बन्ध बढाउदै लगेका छन् ।

यति मात्रै होइन कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र समेत यहि प्रवृत्तिले प्रभाव वढाउदै जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

श्रम बजारको स्थिति :

नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी ५ लाख १२ हजार सक्रिय श्रम शक्तिको रुपमा पदापर्ण हुने गरेको छ । यसरी वर्षेनी पदापर्ण हुने श्रम शक्तिका लागि रोजगारीको ठोस नीति नहुदा लाखौ लाख युवाहरु बेरोजगार हुन वाध्य भएका छन् ।

दैनिक १३०० सय भन्दा बढी युवाहरु देश भित्र रोजगारी नपाएर विदेशीन वाध्य छन्। मुलुकमा अबलम्बन गरिएको पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण व्यापारमुखी अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारले मुलुकमा औद्योगिकरण को प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेन यस कारणले गर्दा देश भित्र वेरोजगारीको अवस्था भयावह हुन पुगेको हो ।

देश भित्र रोजगारीमा संलग्न श्रमीकहरुको अवस्था नाजुक छ । न्युन तलव, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, अस्थायी करार र आउटसोर्सिङ, वृत्ति विकासको अनिश्चितता र चर्काे श्रम शोषण यति खेर नेपाली श्रम बजारको विशेषता बनेको छ । 

श्रम आन्दोलनको अवको बाटो

यतिखेर मे दिवस मनाइरहदा नेपालको श्रम आन्दोलन ले विशेषत आगामी दिनमा निम्न भुमिकाहरुलाई आफ्नो कार्यदिशाको रुपमा आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । 

पहिलो, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन देश भरका श्रमीकहरुलाई परिचालन गर्दै श्रमीकहरुका एजेण्डालाई राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गराई घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रतिवद्धतालाई पुरा गराउन पहल गर्नु पर्दछ । 

दोश्रो, संविधानको कार्यान्वयन अहिले पनि जटिल र चुनौती पूर्ण अवस्थामा छ । संविधान कार्यान्वयन हुदा श्रमीक श्रोत अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा मुलुक अगाडी बढ्दछ, तसर्थ संविधानको कार्यन्वयनका लागि टे«ड युनियनहरुले सबै क्षेत्र र तहबाट खवरदारी गर्न आवश्यक छ ।

तेश्रो, श्रमजीवि वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानूनी रुपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ ।

श्रमिक वर्गको विधायिका लगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक, र सबै क्षेत्रमा  ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रमकानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

 चौथो, मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरीकन आर्थिक विकास सम्भव छैन । 

ट्रेड युनियनहरुले अब आफ्ना सदस्यहरुलाई आफू कार्यरत संस्थको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा परिचालन गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरि यसलाई  ट्रेड युनियन संस्कृतिको रुपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनहरुले ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।

पाँचौ, मुलुकको आर्थिक विकासमा दलालपूँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरीकन राजश्व छली चर्को श्रम शोषण गरेर ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पूँजीवादको विशेषता हो ।

अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ  ट्रेड युनियनहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु सक्दामात्र दलाल पूँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न आधार तयार हुन्छ । 

छैठौ, श्रमीक पक्षिय श्रम कानुन निर्माण नगरि श्रमीकहरुका हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्न । अतः यतिखेर संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको श्रम विधेयकलाई श्रमीक पक्षीय बनाउन दवाव र खवरदारी गर्नुपर्दछ । 

सातौ, यति खेर  ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले अवसरवाद र अर्थवाद का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीका विरुद्ध  ट्रेड युनियनको लक्ष्य, ध्येय र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आलेकमा वैचारिक संघर्ष नगरीकन  ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु, अनुशासित हुन सक्दैन ।

अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले अवसरवाद र अर्थवाद का विरुद्ध वैचारिक अभियान संचालन गर्न आवश्यक छ । 

अन्त्यमा, मे दिवस श्रमिकहरुको महान् चाडको दिन हो । एकता वीरता र संघर्षको प्रतिकको रुपमा मनाइने मे दिवसलाई अब, नेपालमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्ने, श्रमिकहरुको जीवनहरुलाई समृद्ध बनाउने र  ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने संकल्पका साथ अगाडि बढ्ने अवसरको रुपमा  ट्रेड  युनियनहरुले लिन आवश्यक छ ।