Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!
विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न आवश्यक

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिटान्स

शुक्रबार, ०४ चैत्र २०७३, १५ : ०० मा प्रकाशित

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिटान्स

दिनिता लामिछाने 
काठमाडौ–वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न सके मात्रै त्यसले देश विकासमा सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सको आयोजनामा राजधानीमा जारी राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको ‘आप्रवासः उत्पादन र विप्रेषणको उपयोग’ विषयक सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तोताका साथै टिप्पणीकर्ताहरूले विपे्रषणको सही ठाउँमा प्रयोगका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको विप्रेषणको पाटोसँगै अर्कोतर्फ समाजमा भित्रिएका विकृतिको पाटोको समेत ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई थियो ।  सहभागीहरूले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत योगदान गर्ने विपे्रषणको सही उपयोग गर्न सकेमात्रै त्यसले दीर्घकालिन फाईदा हुने औँल्याए ।  

उनीहरूले विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुन नसक्ने भएकोले स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. गुणाखर भट्टले ‘आप्रवासः उत्पादन र विप्रेषणको उपयोग’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ६ खर्ब ६५ अर्ब बराबरको विपे्रषण भित्रिएको जानकारी दिनुभयो । यति रकम मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ दशमलव ६ प्रतिशत हुन आउने बताउनुभयो । 

विप्रेषणबाट आउने रकममध्ये ७० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारमा नेपाल बढी विपे्रषण भित्रिने मुलकमा विश्वकै तेस्रो स्थानमा छ । रकमको आधारमा हाम्रो मुलुक विश्वको २९ औं नम्बरमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

फिलिपिन्सकी  माईक्रोफाइनान्स परामर्शदाता कोन्नी जी हिनाले ‘सन्तुलित अर्थतन्त्र, सामाजिक, आर्थिक मूल्य र विप्रेषण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्ता मुलुकले विप्रेषणको समुचित प्रयोगका लागि आर्थिक साक्षरता बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।


वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको फर्कदासम्मका विभिन्न चरणको चक्र प्रस्तुत गर्दे उहाँले तिनीहरूले कमाएको रकमको बचत तथा  स्वदेश फर्किएपछि स्वआर्जनका लागिसमेत आवश्यक ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।नेपालजस्तै आफ्नो मुलक फिलिपिन्स पनि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर  रहेको जानकारी दिँदै उहाँले गन्तव्य मुलुकसमेत दुबै देशको एकै प्रकारका रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा विप्रेषणबाट आउने रकम आधारभूत उपभोगमा खर्च हुनु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । ‘खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको आर्थिक अवस्था कमजोरै हुन्छ, उनीहरूले त्यसलाई सुधार गर्दै बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्नु, अलि राम्रो घर बनाउनु स्वभाविकै हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई अनावश्यक खर्च गरे भन्नुभन्दा बिस्तारै उनीहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास गराउँदै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा दिनुपर्छ ।’ 

लघुवित्त परामर्शदाता अच्युतहरि अर्यालले केही समयअघि आफूहरूले नेपालको वैदेशिक रोजगारीबारे अध्ययन गर्दा विदेश जाने ७० प्रतिशत व्यक्तिले वित्तीय संस्थाबाट नभई साहू र आफन्तबाट ऋण लिने गरेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले रोजगारीमा जानेहरूलाई वित्तिय संस्थासम्म ल्याउन सक्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरू पुनः विदेश जान धेरै ईच्छुक नदेखिएको अध्ययनले देखाएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्ता  व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने गरी सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष बिमला योगीले आफ्नो संस्थाले रोल्पा, प्युठान, सल्यान र दाङका विकट बस्तीहरूका २० स्थानमा वित्तीय कार्यालय खोलेर सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीमध्ये दुई शाखामा नुमनाको रुपमा वैदेशिक रोजगार बचत तथा ऋण सहयोग कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम सञ्चालनपछि स्थानिय महिलाहरूमा बचत गर्ने बानीको विकास भएको, उद्यमशिलता बढेको तथा विपे्रषण औपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको जस्ता सकारात्मक परिवर्तन देखिएको बताउनुभयो ।छिमेक लघुवित्त विकास बैंककी शोभा जोशीले वैदेशिक रोजगार वचतपत्रको अवधारणालाई वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

महिला उद्यमी सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष शान्ती गुरुङले स्वदेशमा पशु पालन, खेतीजस्ता कार्य गर्न लजाउनेहरु विदेशमा गएर जस्तो पनि काम गर्न तयार हुने गरेको भन्दै त्यस्तो परिपाटीको अन्त्यका लागि समाजमा बहस हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको