नेपालको संविधान २०७२ ले देशमा एक केन्द्र र ७ वटा संघीय प्रदेश कायम गरेको छ । यी प्रदेशहरु मध्ये २ नं. प्रदेशमा तराईका मात्र ८ वटा जिल्लाहरु रहेका छन् । यस प्रदेशमा औद्यौगिक नगर वीरगन्ज, जनकपुर राजविराजलगायत र्दछन ।

समथर भुभाग रहेको यस प्रदेशमा जलविद्युुत् उत्पादन गर्न सकिदैन भन्ने शंका उपशंका आम मानिसमा कायम रहेको पाइएको  छ ।

२ नं. प्रदेशको उत्तरमा चुरिया र महाभारत पर्वत श्रृखला पर्दछन । महाभारत पर्वत भएर सप्तकोशीका शाखा नदीहरु बहेका छन् ।

सुनकोशीको पानी टनेल बनाएर कमलामा फर्काउने र दुधकोशीको पानी त्रियुगान दीमा फर्काउने, सिन्धुलीको मरिन खोला सर्लाहीमा फर्काउने, हेटौडाको रापती नदी पर्सा जिल्लामा फर्काइ विद्युत उत्पादन तथा सिंचाईको सुव्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

हाल निर्माण भईरहेको भेरी बबई आयोजनालाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । तराईका ८ जिल्ला रहेको २ नंं प्रदेशमा पानी र विजुलीको बढी प्रार्चुयता रहेको छ ।

सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनाको पश्चिम खण्ड प्रदेश नं.२ मा पर्दछ । यो सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजना बनेपछि सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा विद्युत र सिचाईको आपूर्ति बढने छ । वाग्मती  नदीमा एक उच्च बाँध बनाई तराइमा एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

२ नं. प्रदेशमा निर्माण सम्पन्न भएका सिचाई आयोजनामा कोशी पश्चिम बाँध, चन्द्रनहर, बाग्मती सिचाई गण्डक पश्चिम नहरमा कम हेड भएका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । अतः २ नं. प्रदेश विद्युत विकासमा धनी हुन सक्छ । यसको विकास गरेर सहि उपयोग गर्ने  योजना कार्यविधि बनाई काम गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत्को अलावा यस मध्ये तराईमा पुर्वपश्चिम राजमागको दायाँ बायाँ तथा नेपाल विद्युत प्रधिकरणले निर्माण गरेको १३२ केभी र ४०० केभी प्रसारण लाईनको तल पर्ने जग्गा तथा नहरको डिलमा रहेको खाली जग्गाहरुमा ठुलो परिमाणमा सोलार विद्युत जडान गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

 तराईका जंगलबाट पाइने काठ, दाउरा, घास, पराल, धानको भुस, उखुको खोष्टा आदि प्रयोग गरी बायोमास उर्जा बाट उत्पादन गर्न सकिन्छ । यी संभावनाको साथ साथै तराईमा स्थापना भएका उखु मिलहरुबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

यी सम्भावनाहरुलाई मुर्तरुपमा परिणत गर्नका लागि सर्वप्रथम यस प्रदेशमा रहेको उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अध्ययनबाट सम्भावना देखिएका आयोजनाहरु निमार्णको लागि स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

आफ्नो प्रदेशमा सम्भाव्य रहेका आयोजना मध्ये कुन कुन आयोजना केन्द्र सरकारले बनाउने र कुन आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने भन्ने एकिन गरिदिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र मध्ये पनि छोटो समयमा कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्नेलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

विद्युत परियोजना निर्माणका लागि बजारबाट ऋणपत्र जारी गरी पूँजी उठाउन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आवश्यकता परेमा विभिन्न आयोजनाको लागि पूँजी ल्याउन तथा उपकरण ल्याउने कम्पनीलाई सरकारले प्रोत्साहन प्रदान गर्नु पर्दछ ।

प्रदेशमा उत्पादन हुने उर्जा अन्य प्रदेशमा पठाउने तथा नपुग भएमा आयात गर्ने व्यवस्था गरी प्रत्येक उर्जा उत्पादन र खपतको तथ्याङ्क तयार गरी बनाई राख्ने गर्नु पर्दछ ।

 यसमा भारततर्फ बिद्युत् निर्यात आयत गर्ने प्रमुख सवस्टेशन ढल्केवर र विरगन्ज रहेका हुँदा यस क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार विस्तार गर्न सकिने समेत संभावना रहेको छ । यसलाई नयाँ सरकारले मार्गदर्शनकोरुपमा लिएर काम गर्न प्ररित गरोस भन्न चाहन्छु ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विद्युत्को भाउ माग र आपूर्तिको आधारमा तय हुनुपर्छ 

उर्जा सम्मेलन २०१६ र जलविद्युत विकासका अप्ठ्यारा