उर्जा सम्मेलन २०१६ र जलविद्युत विकासका अप्ठ्यारा

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्थाको अगुवाईमा भर्खरै नेपालमा उर्जा सम्मेलन २०१६ सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उदघाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा करिव ५ सय जनाको सहभागिता थियो ।  यसप्रकारकोसम्मेलन आयोजना गरेकोमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल धन्यवादको पात्र बनेको छ । यसअघि सन् २००६, २००७, २००८ र २०१३ मासमेत यस्तै सम्मेलन भएका थिए । पहिलेको तुलनामा यसपटकको सम्मेलनमा विदेशी सहभागीहरुको उपस्थिति न्यून रह्यो । अर्को खड्केको कुरा उर्जा सम्मेलनमा प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरुको उपस्थिति रहेन । निजी क्षेत्रले देखाएको तत्परता भने यसपाली कायम रह्यो । 

सरकारले २०७२ फाल्गुण ६ मा स्विकृत गरी लागू गरिएको राष्ट्रि«य उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना २०७२ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताइएको थियो । उदघाटन कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत खरीदको लागी किन या तिर (टेक अर पे) को सिद्धान्त लागू गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुटबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गर्ने, जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीको सीमा हटाउने, लिजमा जग्गा उपलव्ध गराउने, वनको स्वीकृति सजिलो बनाउनेलगायतका कुराहरु उदघोष गर्नु भएको थियो । उर्जा उत्पादकहरुले उहाँको घोषणाको सीघ्र कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

यस वर्षको उर्जा सम्मेलनको मूल नारा ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ विद्युत उत्पादन गर्ने रहेको छ । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागी कुन दिनबाट १० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यको सुरुवात भएको दिन मान्ने भन्ने कुरा भने सम्मेलनमा यकिन भएन । सन् २०१६ मा सम्मेलन आयोजना भएको हुँदा सन २०१६ देखि गणना गरेर सन् २०२६ सम्मलाई १० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा हुने वर्ष मान्ने हो भने त्यस वर्ष नेपालमा १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने छ । उर्जा मन्त्री शर्माको वक्तव्यमा अवको १० वर्षमा यो क्षमता दोव्वर गरेर २० हजार मेगावाट पु¥याउने कुरा सुनेपछि भने यो मेगावाटको कुरा प्राविधिक विषय नभएर राजनैतिक नारा मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्न सहभागीहरुलाई गाह्रो भएन । 

सम्मेलनमा प्रस्तुती तथा छलफलको भाषामा ठूलो समस्या देखियो । उर्जा सम्मेलनमा सकि नसकि कठिन अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुको साटो नेपाली भाषामा प्रस्तुती गर्ने परंपराको विकास गर्न आवश्यक छ । बहस नोट तैयार गरेर त्यसका आधारमा मात्र सम्मेलनमा बोल्ने बानी विकास गर्नु आवश्यक छ । भाषाका कारणले सम्मेलनमा धेरैवटा कार्यपत्र राम्ररी प्रस्तुत हुन सकेनन् । 

सम्मेलनमा दस हजार मेगावाटको कार्य योजनामा जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट (४०–५० प्रतिशत), डेली पिकिंग प्रकारका आयोजनाहरुबाट (२०–२५ प्रतिशत), रन आफ द रिभर प्रकारका आयोजनाहरुबाट (२५–३० प्रतिशत) र अन्य श्रोतबाट (५–१० प्रतिशत) उत्पादन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख भयो । यो अंशवण्डा (इनर्जी मिक्स) अनुरुप कार्य गर्ने हो भने हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरु तथा डेली पिकिंग आयोजनाहरुको निर्माणमा जोड दिनु पर्ने हो । यसैअनुरुपका नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्नु आवष्यक छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण सरकारको एकल नियन्त्रणमा छ । सरकारले पहिचान गरेका जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), तनहुँ सेती (१४० मेगावाट), बुढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट), नलस्याउगाड (४१० मेगावाट), दूधकोशी (४०० मेगवाट), उत्तरगंगा (३३० मेगावाट) आदि आयोजनाहरु पर्दछन । सरकारी लगानीमा निर्माण तनहुँ हाईड्रोपावर कम्पनीले सुरु गरेको तनहुँ जिल्लामा पर्ने सेती जलाशययुक्त आयोजनाको काम सुरु भएको दस वर्ष पुरा हुँदा पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यसैलाई उदाहरण बनाएर हेर्ने हो भने सरकारले परिकल्पना गरेका जलाशययुक्त आयोजनाबाट लक्ष मुताविक विद्युत उत्पादन नभई यो उर्जाको सम्मिश्रण प्राप्त हुन सक्तैन । यी आयोजनाहरुको लागी वित्तिय साधन परिचालन गर्ने काम अर्को चुनौतिपूर्ण छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी नीजिक्षेत्रको पनि संलग्नता हुने नीति अवलम्बन गर्नु आवष्यक छ । नीजिक्षेत्रबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेमा त्यसबाट खरीद हुने विद्युतको खरीद मूल्य यकिन हुन आवष्यक छ ।

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नीजिक्षेत्रको भूमिका आवष्यक देखिएन । नीजिक्षेत्रलाई लगानी गरी निर्माण अनुमति दिएका आयोजनाहरु ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकारका मात्र पर्दछन् । यस्ता आयोजनाहरुबाट दस वर्षभित्र खरीद गरि लिने भनेको बढीमा तीनहजार मेगावाटसम्म मात्र हो । योभन्दा बढी क्षमताका आययोजनाहरुको विद्युत खरीद संमmौता सम्पन्न भईसकेका छन ।

अव नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘रन अफ द रिभर’ प्रकारका आयोजनाहरुका विद्युत खरीद संमmौता गर्ने न्यून संभावना छ । जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज र डेलि पिकिंग प्रकारका आयोजनाहरुको निर्माण गर्न नीजिक्षेत्रलाई अनुमति दिने की नदिने भन्ने प्रष्ट नीति ल्याइएको छैन । यस्तै विद्युत खरीद दरसमेत तोकिएको छैन । जलाशययुक्त आयोजना, डेलि पिकंग आयोजनाहरु र पम्प स्टोरेज प्रकारका आयोजनाहरुको निर्माणबारे नीजि लगानीकर्ताहरुको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा यस सम्मेलनमा छलफलै भएन ।

उर्जा सम्मेलनमा भएको प्रस्तुतीबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल जलाशययुक्त र डेली पिकिंग आयोजनाहरु निर्माण गरेर देशको उर्जाको माग परिपुर्ति गर्दै आत्मनिर्भर हुन चाहन्छ । विद्युतको माग तथा आपुर्तिमा सन्तुलन ल्याउन भारतबाट आयात हुने विद्युतको ठूलो भूमिका रहेको छ । हिउँदका महिनाहरुमा नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्ने र वर्षातका महिनाहरुमा भारतमा विद्युत आपुर्ति गरेर विद्युतको माग र आपूर्तिबीच रहेको खाडल पूर्ति गर्न सक्ने संभावना छ ।  यसमा अमm भन्न चाहेको कुरा के हो भने नेपाल र भारतबीच खरीद बिक्री भएको विद्युतको बैंकिंग गर्ने र बार्षिक रुपमा हिसाव मिलन गरेर तिरोभरो गर्ने नीति नेपालको लागी उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको विद्युत प्रणालीलाई एकलमा नभई भारतसँग आवद्ध गरेर संचालन गरेर विद्युतको माग र आपूर्तीमा सन्तुलन कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा अहिले देखिनै बर्षातका महिनाहरुमा बढी विद्युत उत्पादन हुने र त्यस्तो विद्युत शक्ति खरीद नगर्ने नीति नेपाल विद्युत प्राधिरकणले लिईरहेको छ । यसको समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गर्ने संमmौता गरी काम गर्ने र नेपाली स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुबाट खरीद गर्ने गरी ‘किन या तिर’ को सिद्धान्तलाई लागू गर्नु पर्दछ । विद्युत शक्ति उत्पादन हुनासाथ खपत गरिहाल्नु पर्दछ । यो संचय गरेर राख्न सकिदैन । नेपालको विद्युत प्रणालीमा कहिले न्यून र कहिले अधिक्य भईरहन्छ । यसको सन्तुलनका लागी भारतको प्रणालीबाट लिनेदिने गरिरहनु आवष्यक हुन्छ । अहिले हामि सार्क ग्रीडको अवधारणाबाट काम गरिरहेका छौं । त्यसैले विद्युत व्यापारमा क्षेत्रीय सन्तुलनको नीति लिएर काम गर्नु पर्दछ । 

यस सम्मेलनमा जलविद्युतबाहेक उर्जाका अन्य श्रोतहरुको बारेमा चर्चा भएन । आजको दिनमा देशमा धेरै ठुलो परिमाणमा डिजलबाट विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । उद्योगहरु मूलतः डिजलबाट उत्पादन हुने विद्युतमा आधारित छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन प्रणालीमा पनि डिजलबाट उत्पादन हुने विद्युतको ठूलो भूमिका रहेको छ ।

नेपाल सरकारले शौर्य उर्जालाई पनि एक प्रमुख श्रोतको रुपमा विकास गरिरहेको छ तर उर्जा सम्मेलन २०१६ मा यसबारे चर्चा परिचर्चा भएन । त्यस्तै सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने योजना प्राधिकरणले अगाडि सारेको छ । यसबारे पनि सम्मेलनमा चर्चा भएन । त्यसैले यस्तो सम्मेलनलाई उर्जा सम्मेलन नभएर जलविद्युत सम्मेलन नामाकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

विद्युतको निर्यातको सम्बन्धमा समेत सम्मेलनमा छलफल भएन । भारतका दुई ठूला कम्पनीहरु जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट र सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रोबाट उत्पादन गर्ने विद्युत भारतमा निर्यात हुनेछ । भारत मात्र नभई जिएमआरले त भारतको बाटो गरी बंगलादेशमा विद्युत बेच्न चाहेको छ । यी दुई आयोजना निर्माण हुँदा नेपाल भारतबीच दुई वटा ७६० केभि क्षमताका उच्च भोल्टेज ट्रान्समिशन लाईनहरु पनि बन्ने छन ।

यी लाईनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि विद्युत आयात–निर्यात गर्न पाउने व्यबस्था अहिले ट्रान्समिशन लाईन बनाउने अनुमतिपत्र दिंदा निर्धारण गर्ने तथा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्टमामा उल्लेख गर्नु पर्दछ । सकेसम्म त नेपाली नीजि लगानीसमेत यी लाईनको उपयोग गर्न पाउने नीति बनाई दिएमा सुनमा सुगन्ध हुनेछ । यसमा ट्रान्समिशन लाईन ह्विलिंगको लागत एकिन गरेर काम गर्ने नीति लिनु उपयोगी र सवैको हितमा हुनेछ । यसले विद्युत निर्यातको ढोका खोल्ने छ ।

यस उर्जा सम्मेलनमा सरकारले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु र ट्रान्समिशनलाईनहरु समयमा निर्माण पुरा हुन नसकेको तथा लागतमा वृद्धि र समयको नास भईरहेको सन्दर्भका कुनै प्रकारको छलफल भएन । कसैले यसमा चिन्ता जाहेर गरेन । बरु उल्टै यो असक्षम प्रणालीको भरमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । सरकारी आयोजनाहरु तोकिएको लागतमा तोकिएको समयसीमाभित्र रहेर निर्माण पुरा नगरेमा ठेक्का भंग गर्ने र जमानत जफत गर्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वनको स्विकृति तथा जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा गरेपछि मात्र काम सुरु गर्ने पद्दती लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

भारतमा विद्युत निर्यात गरेर धनी बन्ने कुरा यस सम्मेलनमा भएनन् । विद्युत स्वदेशमा खपत गर्ने कुरा भए । तर विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा भएन । भन्न खोजिएको कुरा के हो भने नेपालमा नपुग भएका केही महिनाहरुको लागी जलाशययुक्त आयोजना र विजुली बढी भएको केही घण्टाका लागी पम्प स्टोरेज आयोजना लगाउने कुरा आएको छ । यो दीर्घकालीन योजना हो । तत्कालमा यसको साटोमा भारतसँग विद्युतको व्यापारबाट यो सन्तुलन मिलाउने काम गर्नु चाहिँ वुद्धिमानी हुनेछ ।

ट्रान्समिशन लाईन आयोजनाहरुको निर्माण समयमा पूरा नहुनु देशको अर्को समस्या हो । उत्पादन भएको विद्युतको माग भएको ठाँऊसम्म पु¥याउन चाहिने लाईनको निर्माण पूरा नभई दिंदा कतै अधिक्य र कतै लोडसेडिंग भइरहेको छ । ट्रान्समिशन लाईन आयोजनाहरुको निर्माणमा सरकारले नीजि क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई पनि काम दिनु उपयोगी हुन्छ । 

सम्मेलनमा उद्योगहरुको विकासको लागी सस्तो र भरपर्दो पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादन गरी नयाँनयाँ उद्योगहरुको स्थापना गर्न आह्वान गरी देशमा आय र रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्ने मार्गमा काम गर्ने बारेमा चर्चा भएन ।  

कारोबारबाट