अर्थ संसार 
काठमाडौँ– नियमित रुपमा उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने हो भने तत्कालै रु ५० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई घटाउन सकिने देखिएको छ । उपभोक्तालई विद्युत्मा नै खाना पकाउने बानी लगाउने र सरकारले नियमित रुपमा स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गर्ने हो भने राज्यको अर्बौ रकम बचत हुन सक्ने छ । 

नेपाल आयाल निगमका डिएमडी सुशील भट्टराईकाअनुसार निगमले बर्षेनी अर्बौ रकम पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा खर्च गरिरहेको छ । उनकाअनुसार रु २५ अर्बको खाना पकाउने ग्याँस तथा रु २५ अर्बको डिजल खरिदमा प्रयोग हुने रकम बचाउन सकिने छ । 

तर त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल सञ्चालनमा ल्याइरहेको वितरण प्रणालीमा पूर्ण रुपमा परिवर्तन जरुरी रहेको छ । प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् नियमित रुपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । नियमित रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र उपभोक्तलाई इन्डक्सन चुलो मार्फत खाना पकाउने बानी बसाउन जनचेतनाको अभियान पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ । 

ऊर्जा विज्ञ डा अमृतमान नकर्मीले पनि विद्युत्मा नै खाना पकाउने प्रणाली सबै भन्दा सस्तो प्रणाली भएको बताउँछन् । एक परिवारका लागि मासिक रु ९५० मा विद्युत्बाट खाना पकाउन सकिन्छ । जबकी एलपी ग्याँसमात्रै रु एक हजार ६०० भन्दा बढी पर्न जान्छ । 

पाँच एम्पियरको प्रणालीले इन्डक्सन चुलो धान्न नसक्ने भएकाले कम्तीमा पनि तीस एम्पियरको प्रणाली प्रत्येक घरमा जडान गर्नु आवश्यक छ । यस्तै वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या समेत तत्काल हटाउनुपर्नेछ । नियमित विद्युत् आपूर्ति तथा घरमा जडान गरिएको फ्यूजको क्षमता बढाउने हो भने वर्षेनी ५० अर्ब राज्यको बचत गर्न सकिने छ । 

त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा लगाउनुपर्ने, निर्माण भइरहेका आयोजनालाई शिघ्र ती शिघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल हुने हो भने आगामी उकाध वर्षमा खाना पकाउने ग्याँस पूर्ण रुपमा विस्थापित नै हुने अवस्था रहेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

सेयर किन्नु  वा बेच्नु छ, राजधानी जानु पर्दैन, बुटवलबाट पनि सुरु भयो कारोबार 

फूलको सौन्दर्यमा रमाउन भृकुटीमण्डप (फोटोफिचर)