अर्थमन्त्री खतिवडाले भने –‘मदिरा र विलासिताको वस्तुमा समाजवाद हुन्न’

अर्थ संसार, कामठाडौं– प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कस्ता खाले करका सिद्धान्त अपनाएका छौँ भन्ने ढंगबाट कर नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै मदिरा र विलासिताको वस्तुमा समाजवाद नखोज्न सुझाव दिनुभयो ।
 
आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “विलासी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा कर बढाएका छौँ, आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ, तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरमा कुनै कर लाग्दैन, कृषियोग्य जमीनमा व्यापक रुपमा हुँदै आएको प्लटिङलाई रोक्न पाँच प्रतिशत कर लगाइएको हो । हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको ढाँचा अपनाएका छौँ ।”

 शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिर्ने करलाई व्यवस्थित गर्न तथा दूरसञ्चार कम्पनीले पाउनुपर्ने सेवा र करको दायरा खुम्चने भएकाले ११ प्रतिशत लगाइँदै आएको करमा २ प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको बताउँदै डा खतिवडाले किसानलाई व्यवसायमै अनुदान दिने भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने कुरा जायज नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

 “कर प्रणालीलाई पारदर्शी, करदातामैत्री विलासिताकामा बढी आवश्यकता र उत्पादनका क्षेत्रमा कम कर लगाइने नीति अपनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिका आधारमा रोडाढुंगा निकासीसम्बन्धीको विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”

 विश्व व्यापार संगठन र साप्टाका कारण कतिपय वस्तुमा हामीले चाहेर पनि कर बढाउन सक्दैनौँ भन्दै अर्थमन्त्रीले हाम्रा आयकरका दर दक्षिण एशियाली मुलुकका हाराहारीमै छन् भन्नुभयो ।