राजदूत नियुक्तिमा यस्तो मापदण्ड बनाउँदैछ सरकार

अर्थ संसार, काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले राजदुत नियुक्तीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले योग्यता र क्षमताको आधारमा राजदुतहरुको नियुक्ती गर्ने योजना अघि सार्दै त्यसका लागि आवाश्यक कानुन निर्माणको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले आज विनियोजन विधेयकमाथि संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै राजदुत नियुक्तिमा मापदण्डविपरित भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको  विषयमा आएको गुनासोप्रति आफू गम्भिर रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनुभउको हो ।

 ‘राजदुत र स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा आधार तयार गर्न मापदण्ड, व्यवस्थित र पारदर्शीता अपनाउनुपर्छ भन्नेमा म गम्भिर छु  । राजदुत नियुक्तिको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । आर्थिक कुटनीतिको साटो विकास कुटनीति अवलम्बन गर्ने सरकारको तयारी छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

उहाँले  वैदेशिक व्यापार, लगानी रोजगार र सम्बन्ध विसतारका लागि  विभिन्न देशका ३० वटा राजदुतावासलाई टिओर दिएको भन्दै तिनै निकायको इण्डिकेटरका आधारमा उनीहरुको मुल्यांकन पनि भइरहेको बताउनुभयो ।   

बैदेशिक रोजगारतर्फ विभिन्न देशमा २० जना नेपालीहरु अस्पतालको कोमामा रहेको तथा ३३५ जना जेलमा रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले  उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले आवाश्यक पहल गरिरहेको जनाउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मुलुकको मुलभुत विषयमा सबैको सहमतिबाटै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले  आपसी विश्वास, मर्यादित, अहस्तक्षेपाको सिद्धान्त र स्वतन्त्र विदेश नीतिबाट सरकार पछि नहट्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।

उनले बहुपक्षीय मञ्चमा नयाँ विश्व सम्बन्धमा सक्रिय सम्बन्ध बढाउने तयारी भइरहेकाले विकास र सम्बृद्धिमा सहयोग पुग्ने भन्दै उहाँले श्रमिकको हितका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिचान भएका मुलुकहरुमा नयाँ सम्बन्ध स्थापित गदै अघि बढ्ने प्रयासमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालै भएको चीन र भारत भ्रमणपछि नेपालसँगको परम्परागत सम्बन्धमा थप बल पुगेको बताउनुभयो ।  

बैदेशिक रोजगारीका लागि जाने महिलाहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले आवाश्यक कानुन बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।