शनिबार, ०९ असार २०७५, ०६ : २५
इपानको राष्ट्र बैंकसँग माग, जलविद्युतमा बैंकको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

अर्थ संसार, काठमाडौं–  स्वतन्त्र उर्जा उत्पादहरुको संस्था ९इपान० ले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरुको जलविद्युत क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानिएको ऊर्जामा अहिले ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो ज्यादै न्युन भएको भन्दै इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने माग गरे ।


सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसको ५ हजार मेगावाट अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ । तर, यसका लागि बैकहरुले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत लगानी गरेमात्रै संभव हुने गुरागाई बताउँछन् ।

अहिले नै ४, ६४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ७२ वटा आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई निर्माणको चरणमा छन् । यसरी हेर्दा थप ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

गुरागाईले भने ‘सम्झौता भइसकेको तर बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगरेको अवस्थामा सो रकमलाई १५ प्रतिशतमा गणना नगर्ने व्यवस्था पनि गरियोस्, ऋण प्रबाह गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई १५ प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, अहिले निर्माणाधिन आयोजनाको ब्याज बापतको खर्च भने बढेको छ । बैकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलता अभावका कारण बैंकहरुबिच अहिले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसरी निक्षेपको ब्याज बढेसँगै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ ।

जलविद्युतका लगानीकर्ताहले भने अब निर्माण अवधिभरका लागि जलविद्युतको लागि ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानको सुझाव छ ।
साथै रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको म्याद पनि बढाउनुपर्ने इपानको सुझाव छ । इपानका पदाधिकारीहरु अहिले ६ महिनाको म्या अपुग रहेको बताउँछन् ।

साथै देशमा जलविद्युत क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको समेत आवश्यकता रहेकाले बैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि ७ दिनभित्रै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन इपानले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी पाँच वर्षभित्र ७०० युनिट ९किलोवाट घण्टा० र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved