सांसदलाई तालिम दिन ६० करोड

अर्थ संसार, काठमाडौँ — संघीय र प्रदेश सांसदलाई तालिम दिन राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ५ वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । यूएनडीपीले ‘पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सन् २०२२ डिसेम्बरसम्म खर्चने गरी संघीय संसद् सचिवालयसँग वैशाख १० मा सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश संसद् सचिवालयलाई सबल बनाउने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश सदस्यलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेलगायत अन्य प्रक्रिया सिकाउनेजस्ता कार्यक्रम गर्नका लागि सचिवालयले सम्झौता गरेको हो ।

अघिल्लो साता संसदीय प्रक्रियाको जानकारी गराउन यूएनडीपीको खर्चमा सांसदलाई तालिम दिँदा विरोध भएपछि सरकारकै बजेटबाट खर्च भएको भन्दै बचाउ गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६० करोड लिने सम्झौता गरेकोमा सांसदहरूले आश्चर्य मानेका छन् । यूएनडीपीले सन् २००८ देखि नै संसद्मा सपोर्ट प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ ।

यूएनडीपीका अनुसार सन् २००८ देखि अघिल्लो वर्षसम्म दुई अर्ब १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उसले गरेको छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सहभागी १ हजार ३ सय ४३ सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गरेको, कम्प्युटर, सवारी साधन, संसदभित्रको ब्रोडकास्टिङ प्रणालीको विकास गरेको, फर्निचर, फोटोकपी मेसिन सहयोग गरेको यूएनडीपीले जनाएको छ ।

अघिल्लो संसद्मा पनि २४ वटा विधेयक बनाउन विज्ञको परामर्श दिन सहयोग गरेको, सार्वजनिक चासोका विषयको विधेयक छलफल गराएको, ४ सय ५३ सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया सिकाएको, विभिन्न संसदीय समितिलाई स्वदेश र विदेश भ्रमण गराउनसमेत यूएनडीपीले सहयोग गरेको थियो ।

गत साताको दुईदिने प्रशिक्षण यूएनडीपीको खर्चमा भएको विषयलाई लिएर संसद् बैठकमा समेत विरोध भएपछि सचिवालय र यूएनडीपीबीच भएको ६० करोड सम्झौता सार्वजनिक भएको हो । संघीय संसद् सचिवालय, सांसद, प्रदेश संसद्, प्रदेश सदस्य, संसदीय समिति र कर्मचारीको क्षमता बढाउने, सांसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य संघीय, प्रदेश संसदका सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने, दोस्रो लक्ष्य सांसद र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्न सक्षम हुने गरी संसद् सचिवालयको क्षमता बढाउने, तेस्रो लक्ष्य संघीय र प्रदेश संसद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन क्षमता बढाउने तथा चौथो लक्ष्य महिला र पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई उनीहरूको समुदायमा नियमित अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्ने रहेको छ ।

पहिलो लक्ष्य पूरा गर्न १४ लाख ७१ हजार, दोस्रोलाई ९ लाख ६१ हजार, तेस्रोलाई ११ लाख ५१ हजार र चौथोलाई १३ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर बजेट खर्च हुने अनुमान छ । प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न २० कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

‘हामीलाई सिकाउन पनि विदेशी आउनुपर्ने रु विदेशीको सहयोग लिने व्यवस्थाको हामीले आपत्ति जनाएको हौं,’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘हामीले सबै कुरा जानेका हुँदैनौं । तर अरूको सहयोगबाट यस्ता तालिम लिँदैनांै । सरकारको बजेटबाट मात्रै सिक्न चाहन्छांै ।’ संघीय संसदका सांसदलाई तालिम दिने ३७ लाख ५० हजार हुँदाहुँदै एक साताअघि यूएनडीपीको खर्चमा तालिम दिएपछि सांसदले विरोध गरिरहेका छन् ।

संसद् सचिवालय र सांसदको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले नै खर्च गर्नुपर्ने सांसदको माग छ । सरकारले संसद् सचिवालयलाई हरेक वर्ष डेढ अर्बभन्दा बढी छुट्याउने गरेको छ । सरकारको स्वीकृतबिना सचिवालयले कसैसँग पनि सहयोग लिन नसक्ने प्रवक्ता भरत गौतमले बताए । ‘हिजो पनि यूएनडीपीको सहकार्य थियो । अहिले पनि नियमित छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट