सामुदायिक वनका कारण हेटौडा–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्यामा

 रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन नै परिवर्तन गर्न माग गरेपछि मुलककै रणनीतिक महत्वको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।

सो तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत आगामी असार १६ गते सकिन लागे पनि आयोजनाको काम सकिने अवस्था रहेको छैन । तर केही जिल्लामा सामुदायिक वनमा पर्ने रूखबिरुवा कटानमा समस्या रहेकाले टावर निर्माणको काम रोकिएको हो । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सप्तरीको वीरेन्द्रबजारमा स्थायीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै काम गर्न दिएका छैनन् ।

जियाजोरमा पाँच र वीरेन्द्रनगरमा तीनवटा टावर पर्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन सम्भव नभएको प्रस्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काममा अवरोध नगर्न स्थानीयवासीसँग आग्रह गर्नुभयो । निजी जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गरी निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल पहल गरिने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

 केही स्थानमा अवरोध भए पनि ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ३५ टावरको काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तार मुनि पर्ने दायाँ र बायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र वर्षैभरि रूखबिरुवा काट्न तथा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आयोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

“कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हदैसम्मको क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ तर अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइनको २३/२३ मिटर दायाँबायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी १० प्रतिशत मुआब्जा दिइँदै आएको छ ।

डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनको ५२३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । त्यसमध्ये ४४९ टावर खडा गरिसकिएको प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ । कूल २८५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा ७९२ टावर रहेका छन् ।

 वन क्षेत्र तथा निजी जग्गा र कोशी नदीमा पर्ने कूल २६९ टावर निर्माणको काम बाँकी छ । सो प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लामा पर्दछ । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न शुरु गर्ने जनाएको छ ।

तर स्थानीय सामुदायिक वन र निजी जग्गामा रहेको समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।  निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री पुनको निर्देशनपछि  कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेको हरेक ठाउँको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी, काममा अवरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दालगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

उहाँले समस्या नरहेको ठाउँमा तत्काल काम शुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । “समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय तत्काल गर्छौं, निर्णय नभएको बहाना बनाएर काम रोक्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

 ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षअघि पेश गरेको कोशी नदीमा पर्ने ३६ टावरको डिजाइनलाई परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियाले अझै स्वीकृत गरेको छैन । प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीको मुख्य कार्यालयलाई समेत डिजाइन तत्काल स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

  नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।

सो आयोजनाबाट मुलुक भित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारत बीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ फेब्रुअरी २०१३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तेस्रो पल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद ३० जुन २०१८ मा सकिन लागेको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि म्याद थप गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्ने भएको छ ।