Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

फास्टट्रयाक आफै बनाउने, भारतीय कम्पनीसँगको समझदारी रद्द

शुक्रबार, ०८ पुस २०७३, ११ : २९ मा प्रकाशित

फास्टट्रयाक आफै बनाउने, भारतीय कम्पनीसँगको समझदारी रद्द

काठमाडौं– सरकारले फास्टट्रयाक आयोजनाको प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस ( इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज) सँगका सबै समझदारी रद्द गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ मंसिरमा आइएल एन्ड एफएससँगका सबै समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै पछिल्लो (सन् २००८० ८ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट ) निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण० प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ ।

लामो समयदेखि यो आयोजना प्रगतिविना अल्झिएर बसेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला, संसद्का समितिहरूको निर्देशन, विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र सरकारले विगतमा गरेका निर्णयलगायतलाई मूल्यांकन र आधार मानेर नयाँ निर्णयमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

सुझाब समितिको तीन मुख्य काम

१) प्रक्रिया रद्द गरिएको आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरिसकेको छ । तर, आयोजना नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने निर्णयसँगै उसले तयार गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त हुने वा नहुने अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाब दिनेछ ।
कम्पनीले तयार गरेको प्रतिवेदन उपयुक्त भए त्यही सिफारिस गर्नेछ । नभएको खण्डमा नेपाल सरकारले फेरि अध्ययन सुरु गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारेमा समितिले आवश्यक सुझाब दिनेछ ।
२) समितिले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनबारे सुझाब दिनेछ । समितिले नेपाल सरकारकै स्रोतले मात्र निर्माण गर्ने हो वा वैदेशिक ऋण र अनुदान लिनुपर्ने हो निश्चित गरेर सुझाब दिनेछ ।
३) आयोजनाको खरिद प्रक्रिया ९प्रोक्योरमेन्ट मोडल० बारेमा पनि समितिले सुझाब दिनेछ ।

आइतबारदेखि काम थाल्छौँ स् संयोजक श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सरकारले गठन गरेको सुझाब समितिका संयोजक डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आइतबारदेखि नै काम सुरु गर्ने बताए । केही प्रारम्भिक काम गरिसकेको समेत उनले नयाँ पत्रिकासँग बताए । तर, के–कस्ता काम भइसकेका छन् उल्लेख गर्न चाहेनन् । ‘आयोजनालाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन लागिएकाले सहज रूपमा अघि बढ्ने गरी सुझाब दिनेछौँ,’ उनले भने । आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेपछि जे गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही सुझाब दिने उनको भनाइ छ ।

यो वर्षका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट

चालू आवको बजेटमा फास्टट्रयाकलाई १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विनियोजित रकम अझै खर्च हुन सकेको छैन । यो बजेट अहिलेसम्म आयोजनालाई छुट्याइएकोमध्ये सबैभन्दा बढी हो । आयोजना नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने र त्यसको सुरुवात चालू आवदेखि नै गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार अहिले पनि आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम मात्र भइरहेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले भने आयोजना निर्माणले नयाँ ‘कोर्स’ लिएकाले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र विनियोजित बजेट केमा, कसरी खर्च गर्नेबारे निक्र्यौल गरिने जानकारी दिए । यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले फास्टट्र्याक आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छन्।

१० वर्षदेखि बजेट विनियोजन

आयोजनालाई आर्थिक वर्ष ०६४औ६५ देखि १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म यस आयोजनाका लागि कुल ९८ वर्षमा० ३ अर्ब ४८ करोड २ लाख रुपैया“ छुट्याइसकिएको छ । तर, छुट्याइएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

आयोजनाको कुल लागत १ सय २९ अर्ब

भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार फास्टट्र्याक आयोजनाको कुल लागत १ सय २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये आयोजना निर्माणका लागि मात्र एक सय ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘यसबाहेक १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माणबाहेकको अन्य कार्यमा खर्च हुनेछ,’ काठमाडांै तराई–मधेस फास्टट्र्याक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने ।

अहिलेसम्म के–के काम भयो ? 

  • काठमाडौं–निजगढको कुल ७६ किमि सडकमध्ये ६९ दशमलव ६ किमिको जग्गा अधिग्रहण । खोकना–बुङमती क्षेत्रको ६ दशमवलव ४ किमिको अधिग्रहण अझै बाँकी छ ।
  • वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ
  • ०७० चैतमा नेपाली सेनाद्वारा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न ।
  •  आयोजना निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने ९० प्रतिशत काम सम्पन्न ।

डिपिआरको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्दैन

आइएल एन्ड एफएससँगको समझदारीमा कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गर्दा भएको खर्च तिर्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन । कम्पनीले ४ महिनामै आयोजनाको डिपिआर तयार गरेको थियो । आयोजनामा ८० देखि १ सय मिटरसम्ममा अग्ला पुल र अन्य संरचना बनाउनुपर्छ । यति ठूलो आयोजनाको डिपिआर त्यति छोटो समयमा बन्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

फास्टट्रयाकबारेका ३ निर्णय

फास्टट्र्याक सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँग भएका सबै समझदारी र सहमति रद्द गरिएका छन् । मन्त्रालयले १० सेक्टेम्बर २०१४ मा जारी गरेकोे आशयपत्र आह्वान (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) सूचनाका साथै त्यसपछि जारी गरिएको निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) अनुसार आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले गरेको प्रस्ताव र प्रक्रियासमेत रद्द गरेको छ ।

फास्टट्रयाकलाई सरकारले नै सार्वजनिक दु्रत सडक

(पब्लिक वे एक्सप्रेस) का रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोजनालाई अघि बढाई समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाब दिनेछ । समितिका सदस्यमा आयोगकै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्रा। हिरेन्द्रमान प्रधान, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। शान्तराज सुवेदी, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की छन् । फास्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य समितिका सदस्यसचिव रहेको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको