शनिबार, ०९ असार २०७५, ०६ : ३०
जलविद्युतमा चिनियाँ आकर्षण
मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

           गुरु प्रसाद न्यौपाने

संस्थापक, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर ग्रुप

सशस्त्र द्वन्द्व र १२ वर्ष लामो सङ्क्रमण कालपछि बल्ल देशले स्थिर सरकार पाएको छ । स्थिरतासँगै यो सरकारको काँधमा आर्थिक समृद्धिको जिम्मेवारी आएको छ । र, समृद्धिको पहिलो शर्त ऊर्जाको विकास हो । यसको विकास जति छिटो हुन सक्यो विकासका अन्य अवयवहरूले पनि त्यति नै छिटो गति लिन्छन् ।

जोसँग जे छ त्यसकै उपयोग गरी देशको विकास गर्ने हो । हामीसँग पर्याप्त जलस्रोत छ । यसैको उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्छ । अढाइ दशकयता जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्र (विदेशीसमेत)को प्रवेशले नेपालको जलविद्युत् विकासमा तीव्रता आएको छ । केही वर्षअघिसम्म १० मेगावाट (मेवा)को परियोजना निर्माण गर्न पनि मुश्किल अवस्थामा रहेको निजीक्षेत्र अहिले ७० मेवाभन्दा माथिका आयोजना पनि निर्माण गरिरहेको छ । यस यात्रामा बैङ्क ऋण, स्वपूँजी, स्थानीय तथा सर्वसाधारणको लगानीका साथै विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने क्रममा निजीक्षेत्र अघि बढिसकेको छ ।

सिद्धकाली पावर लिमिटेडले सन् २००७ मै पहिचान गरेको त्रिशूली गल्छी आयोजना (७५ मेवा) ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने अभ्यास निकै वर्ष अघिदेखि नै थालिएको हो । यसअनुसार २०७४ चैत १४ मा चीनको तोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (डीईसी)सँग पहिलो चरणको सम्झौता भएको छ । त्रिशूली–गल्छीभन्दा केही दिनमात्रै पहिले पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले पनि ईपीसीएफ मोडलमै आयोजना विकास गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैङ्कहरूले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशी लगानी भित्र्याउनु परेको हो । विदेशी लगानी नै ल्याएर भए पनि आयोजना विकास हुने र त्यो केही समयभित्रै देशकै हुने भएका कारण हामीलाई कुनै नोक्सान छैन ।

तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना (८२ मेवा) को प्रबद्र्धक सोलु हाइड्रोपावर प्रालि, विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो निजीक्षेत्र बनेको छ । हालसम्म सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)ले समेत ल्याउन नसकेको इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण र फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा समेत निजीक्षेत्रले विदेशी लगानी भित्र्याउन थालिसकेको छ ।

सिद्धकाली पावर लिमिटेडले सन् २००७ मै पहिचान गरेको त्रिशूली गल्छी आयोजना (७५ मेवा) ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने अभ्यास निकै वर्ष अघिदेखि नै थालिएको हो । यसअनुसार २०७४ चैत १४ मा चीनको तोङ्फाङ इलेक्ट्रिक इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (डीईसी)सँग पहिलो चरणको सम्झौता भएको छ ।

त्रिशूली–गल्छीभन्दा केही दिनमात्रै पहिले पिपल्स इनर्जी लिमिटेडले पनि ईपीसीएफ मोडलमै आयोजना विकास गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । पिपल्सले अघि बढाएको खिम्ती २ जलविद्युत् आयोजनाका लागि चीनको चोङ्छिङ वाटर टर्बाइन वक्र्स (सीडब्ल्यूटीडब्ल्यू) कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको हो ।

जलविद्युत् आयोजना विकासमा सबैभन्दा पहिलो शर्त हो, लगानी जुटाउनु । दोस्रो, निर्धारित लागतमा समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नु ।  जतिजति ठूला क्षमताको आयोजना विकास गर्न खोज्यो, त्यति नै लगानीको समस्या हुन थाल्छ । बेलामा लगानी नजुट्नु वा अन्य कारणले हुने ढिलाइको मार लागत वृद्धिमै गएर ठोकिन्छ ।

यो समस्या निजीक्षेत्रको मात्र नभई सरकारको पनि हो । उदाहरणका लागि प्राधिकरणले अघि बढाएका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोलाई लिन सकिन्छ । निजीक्षेत्रको भन्दा प्राधिकरणको खरीद प्रक्रिया झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको छ । यसले गर्दा निर्माण अवधि लम्बिने तथ्य प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू बताउने गर्छन् ।

५ वर्षमा ५ हजार मेवा, १० वर्षमा १५ हजार मेवा तथा ७ वर्षमा १७ हजार मेवा विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्नेजस्ता आकर्षक अभिव्यक्ति धेरै आए । वास्तवमै द्रुत गतिमा जलविद्युत्को विकास   गर्ने हो भने चलिरहेको तौरतरीकाबाट केही बाहिर आउनैपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्रले आफूले जानेको र सकेको गरि नै रहेको छ । अब पालो हो सरकारको ।

त्रिशूली–गल्छी आयोजना विकासका लागि पहिलो चरणको सम्झौतापछि म दुईपटक चीन गएँ । त्यो क्रममा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट भएको थियो । उनीहरूसँगको कुराकानीबाट मैले चीन सरकार आप्mना नागरिकले नेपालमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम गरून् भन्ने चाहेको पाएँ । इथियोपिया जस्तो मुलुकमा चिनियाँले १ हजार २ सय मेवाको एउटै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्यो । त्यससँगै भएका अन्य विकास निर्माणले इथियोपियाले समृद्धिको गति लिँदै छ । हामी त चीनसँगै जोडिएको मुलुक हौं ।

पेइचिङमा हाम्रो राजदूतावास छ । ल्हासा, साङ्घाइ र क्वाञ्चाउमा कन्सुलेट छन् । त्यहाँ रहेका हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय गराई सरकारले चीनबाट नेपालको विकास निर्माणका लागि लगानी भित्र्याउन सक्छ । गत चैत १० मा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा  पेइचिङमा ‘नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका अवसर’ विषयक कार्यशाला आयोजना भएको थियो ।

कार्यशालामा चीनका लगानीकर्ता र नेपालका जलविद्युत् उत्पादक कम्पनी तथा चिनियाँ सञ्चारकर्मीका साथै दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यशालामा राजदूत पौड्यालले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको युग प्रारम्भ भएको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न चिनियाँ उद्यमीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

कार्यशालामा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन भएका कानूनी व्यवस्था, लगानीको स्वरूप, स्रोत र साधनको परिचालन, लगानीका प्रक्रियागत एवम् कानूनी प्रावधानबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिइएको थियो । राजदूत पौड्यालले यसै महीनाको ६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष नेपाल–चीनबीच विद्युत् विकासका द्विपक्षीय सम्भावनाका परियोजनाका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सो क्रममा पौड्यालले चीन नेपालको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा सहकार्य गर्न निकै उत्सुक रहेको बताएका थिए । चिनियाँहरू नेपालका जत्रासुकै विद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गर्न तत्पर छन् भन्ने कुरा उनीहरूले पछिल्लो समयमा गर्दै गएको लगानीले पनि स्पष्ट पार्छ । यसको उदाहरणका रूपमा याम्बलिङ हाइड्रोपावर प्रालिले सिन्धुपाल्चोकको जुगलखोलामा निर्माण गर्न लागेको याम्बलिङ जलविद्युत् आयोजना (७ दशमलव २७ मेवा )मा लगानी गर्न चीनको चियाङ्सीस्थित सोङ्दिङ इण्टरनेशनल इञ्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरेको एमओयूलाई लिन सकिन्छ ।

कूटनीतिक तहबाटै चीनले ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव आउनु हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । त्यसैले मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका छलफल गर्ने गरी पर्याप्त अध्ययनसहितको जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका परियोजनाका प्रस्ताव लैजानु आवश्यक छ ।

याम्बलिङसँगकै सहकार्यमा यसपछि उक्त कम्पनीले ४० मेवाको अर्को आयोजना निर्माणको योजना बनाउनुले चिनियाँहरू नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई आप्mनो दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्रका रूपमा लिइरहेको पनि बुझिन्छ । परिवर्तित राज्य संरचनाका कारण सङ्घीय सरकारले राजस्वबाट चालू र नियमित पूँजीगत खर्च धानेर ठूला परियोजनाहरू बनाउन सक्दैन ।

यी सबै वस्तुस्थितिको पृष्ठभूमिका आधारमा पनि सरकारले नेपालको ऊर्जा विकासमा चीनको प्रविधि, प्राविधिक विशेषज्ञताका साथै वित्तीय सक्षमताको उपयोग गर्नु निकै लाभकर हुने देखिन्छ । यदि नेपालमा चीनको लगानी बढ्न थाल्यो भने भारतले आप्mनो पनि लगानी वृद्धि गर्छ । दुई छिमेकी देशहरूबीचको यो प्रतिस्पर्धाले फाइदा नेपाललाई नै पुग्नेछ । यी सबै गर्न परियोजनाको प्रस्ताव आवश्यक पर्छ ।

कूटनीतिक तहबाटै चीनले ठूलाठूला आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव आउनु हाम्रो लागि ठूलो अवसर हो । त्यसैले मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका छलफल गर्ने गरी पर्याप्त अध्ययनसहितको जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका परियोजनाका प्रस्ताव लैजानु आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउँदै लगेको छ ।

यसका लागि नेपालमा चिनियाँहरूको चहल पहल निकै बढेकाले दैनिक नेपाल–चीन उडान थप्नुका साथै चिनियाँ चेन होटल यहाँ पनि सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । चिनियाँहरूले यहाँ निर्माण गर्ने परियोजनाहरूमा नेपालीका लागि रोजगारीको राम्रो अवसर छ । हुन त चिनियाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्न अङ्ग्रेजी भाषामा आफ्नो दक्षता वृद्धि गर्दै लगेका छन् । तैपनि यदि नेपालीहरूलाई चीन लगेर वा यहीँ रहेको चिनियाँ राजदूतावाससँग सहकार्य गरेर चिनियाँ भाषा शिक्षणको व्यवस्था गर्न सके नेपालमा चल्ने चिनियाँ परियोजनाहरूमा नेपालीको रोजगारीको अवसर पनि बढ्नेछ ।

समग्रमा अहिलेको देशको अर्थव्यवस्थालाईबलियो बनाउने हो भने चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सम्पूर्ण उपाय अपनाउन जरुरी छ । साथसाथै यसैसँग जोडिएर आउने रोजगारीका अवसर समात्ने अन्य उपाय पनि छोड्नु हुँदैन । अभियानको सहयोगमा

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved