मलेसिया जाँदा लाग्ने खर्च घटाउन पहल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारबाट विदेशी श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी एकतर्फीरूपमा लगाइएको नीतिलाई खारेज गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कणराज विष्टले माइग्राम्स, स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट, ओएससी, भीएलएन जीएसजीलाई खारेज गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमाफर्त प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारको कदममा साथ दिएमा हाल नेपाली श्रमिकमाथि हुँदै आएको आर्थिक भार प्रतिव्यक्ति १८ हजार ४८० रुपियाँ कम हुनेछ ।

सो मन्त्रायलयद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले सोबारेमा जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अविलम्ब अगाडि बढाउने गरी नै अनुरोध गरेका छौँ, प्रभावकारी ढङ्गले यो कदम अगाडि बढ्नेछ, यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँछौँ र यसको दीर्घकालीन समाधान गछौँ । ’

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकार बीचमा भएका कुनै पनि सम्झौतमा यस्ता अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषय उल्लेख नभएको भन्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो ‘केही समयमा यी एकपक्षीय शुल्क खारेज हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । उहाँले मलेसियामा गठित नयाँ सरकारबाट यसअघि लागू गरिएका अवैधानिक नीतिलाई खारेज गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त पनि गर्नुभयो ।

मलेसियाको निर्माताको रूपमा स्थापित महाथिर मोहमद नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएकाले उहाँले श्रमिकको हितविपरीत चालिएका कदम खारेज गर्न नेपाल सरकारले चालेको कदमलाई साथ दिनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ– मन्त्री विष्टले भन्नुभयो ।

श्रमिकले हाल छ शीर्षकमा १८ हजार ४८० रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पथ्र्यो, जसअनुसार अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन (माइग्राम्स) तीन हजार तीन सय, जैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न (वायोमेट्रिक) चार हजार पाँच सय, श्रमिकले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्न (ओएससी) तीन हजार दुई सय, सङ्कलित पासपोर्ट दूतावास पुर्याउन (भीएलएन) तीन हजार ६१६, अध्यायगमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित गर्न (जीएसजी) तीन हजार दुई सय र दूतावासले लिने भिसा शुल्कबापत सात सय रुपियाँ बुझाउनुपथ्र्यो । त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले लिने शुल्क छुट्टै हुन्थ्यो ।

नेपाल सरकारको यो कदम मलेसिया सरकारले साथ दिएमा नेपाली श्रमिकलाई यो बराबरको आर्थिक भार कम हुनेछ । नेपाल सरकारको सहमतिबिना मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिव रजाक नेतृत्वको सरकारले गएको पाँच वर्षदेखि श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने नीति लागू गरेको थियो । प्रधानमन्त्री रजाककै यी संस्थाले नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने श्रमिकका लागि भिसा शुल्क पनि खारेज गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले खाडी मुलुक जाने कामदारमाथि लगाइएका शुल्क पनि खारेज गर्न पहल सुरु भएको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यसको खारेजीका लागि आफूहरूले पहल थालेकाले केही समयभित्र परिणाम आउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।