सोमबार, २९ असोज २०७५, ०९ : ४३
साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिन
बिहिबार, २७ बैशाख २०७५

अर्थ संसार, काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘कुनैपनि प्रक्रियामार्फत’ ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरका  छन् ।

संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै खतिवडाले सही अर्थमा संघीयता लागू गरिनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट धेरै काम हुनेभएकालेसाना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएका हुन् ।

संघीय सरकारबाट साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरेपनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेटुक्रेआयोजनाको व्यवस्थापन भनेचुनौतीपूर्ण नैछ । योजनाविद्हरूलेसाना आयोजना केन्द्र सरकारकोकार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकालेप्रदेश र स्थानीय  तहका टुक्रेआयोजना व्यवस्थापनको उपाय खोज्न सुझाएका छन् ।

यसअघि केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका साना आयोजनासमेत तल्लोतहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडालेबुधबार सार्वजनिक गरको  सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा तल्लो तहबाट हुनेसाना आयोजनामा जथाभावी बजेट विनियोजन नियन्त्रणकोविषयमा भनेमौन छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलेकुन आयोजनालाई कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्नेविषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउनेस्वायत्त अधिकार हो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारलेसाना आयोजनामा काम गर्ने हैन भन्नेस्पष्ट व्यवस्था गरिदिएकोछ ।’योआधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा कनिका छराइ गर्ने सम्भावना भनेजीवितैरहेकोउनकोबताए ।

‘केन्द्र सरकारलेअनुदान दिनेसमयमा यसलाई मध्यनजर गरेमात्रैटुक्रे आयोजनामा बजेट बेथिति घट्न सक्छ,’ उनलेभने। हाल केन्द्र सरकारबाटै १  हजार २ सय १९ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यीमध्ये सयौं योजना टुक्रेअन्तर्गतका हुन्।

पहिलोप्राथमिकताका आयोजनाको संख्या मात्रै करिब ११ सय छ । यसमध्ये करिब दुई सय आयोजना मात्रैकेन्द्र सरकारमा रहनेनिष्कर्ष योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निकालिसकेका छन्। यीबाहेकका आयोजनाहरूलाई केन्द्र सरकारले सोझै बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गरको  हो ।

जलमार्ग र पानीजहाजमा मौन अर्थमन्त्री खतिवडालेआगामी वर्षको  जेटकोप्राथमिकता सडक, दु्रतमार्ग, रलमार्ग  र निर्माणाधीन विमानास्थलमा हुनेजनाएका छन्। ‘ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन लाग्नेसमय, निर्माणकोगुणस्तर र लागतकोव्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनकोव्यवस्था गरिनेछ,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएकोछ, ‘निर्माण व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र क्षमतायुक्त बनाइनेछ ।’

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रका प्रायः विषय समेटिए पनि जलमार्ग तथा पानीजहाजबार भने मौन छ । घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनलेकोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिनेछ उल्लेख गरको छ ।

‘भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूलेसमुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ,’ संयुक्त वाम घोषणापत्रमा भनिएकोछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत जलमार्ग र पानीजहाज विकास गरिने भन्दैभाषण गरिरहेका छन्। यसबाहेकका विषयमा भनेअर्थमन्त्री खतिवडालेवाम गठबन्धनकैघोषणापत्रका नारालाई सम्बोधन गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरका छन्।

‘निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र र वर्तमान
सरकार गठन भएस“गैअघि सारिएका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका
निर्णयहरूलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रूपमा लिएकोछु,’ खतिवडाले संसद्मा भने।

यसका अलावा चौधौं योजनामार्फत नेपाललेप्रतिबद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेलक्ष्य र संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरकोे दिगोविकासका लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरका छन्।

सन् २०२२ पछि अल्पविकसित मुलुकबाट सरकारले विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य निर्धारण गरको  छ । साथैसंयुक्त राष्ट्रसंघलेसन् २०३० सम्मका लागि लागू गरको  १७ वटा लक्ष्यमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरको  छ ।

यी क्षेत्रमा समेत बजेटकोप्राथमिकता पर्ने उल्लेख गरिएकोहो। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकरण सबैनेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेउनलेउल्लेख गरका छन्।

‘सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाकोव्यवस्था गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएकोछ, ‘विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समायोजन र एकीकरण गर्दै यसकोदायरालाई फराकिलोबनाइनेछ ।’

आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबै नेपालीकोपहु“च सुनिश्चित गर्ने र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाकोदायरामा ल्याउनेकार्य बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने पनि उल्लेख गरका छन्। दिगो विकासको लक्ष्य मध्ये पहिलो नम्बरको गरिबी र भोकमरी अन्त्यकोदिशामा बजेट केन्द्रित रहनेउल्लेख गरिएको छ ।

‘विपन्न तथा पिछडिएका सबै व्यक्ति तथा समुदायकोआर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीकोस्तरमा पु¥याइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएकोछ, ‘सबैनेपाली उद्यमशील भई आफ्नोज्ञान, सीप र क्षमताकोउपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ ।’

वैदेशिक सहायतामा पुरानैनारा बजेटकोसिद्धान्त तथा प्राथमिकताले वैदेशिक सहायता ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन’ गर्ने पुरानैनारालाई निरन्तरता दिएकोछ ।

गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने होभनेप्रतिबद्धताको करिब ३३ प्रतिशत मात्रैवैदेशिक ऋण तथा अनुदान उपयोग भएको छ । प्रतिबद्धताभन्दा न्यून मात्रामा प्राप्त हुनेवैदेशिक सहायता हालसम्म प्रायः दातृ निकायकैसर्तबमोजिम हुनेगरको छन्।

२७ प्रतिशत बजेट सरकारी बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट दातृ निकायहरूले खर्च गर्दै आएका छन्। गत वर्ष वैदेशिक अनुदान १ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड प्राप्त हुनेअनुमान थियो। यसमध्येवैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब ८१ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ ५९ अर्ब २ करोड मात्रैखर्च भयो।

दातृ निकायका सर्तैसर्त र गैरबजेटरी खर्च झेलिरहेकोसरकारलेआगामी आर्थिक वर्षकोबजेट प्राथमिकताकोक्षेत्रमा परिचालन गर्ने दाबी गरको  छ ।

‘वैदेशिक सहायता माथिकोनिर्भरता क्रमशः घटाउँदैलैजान आर्थिक क्षमता विकास हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायोग परिचालन गरिनेछ,’प्राथमिकतामा भनिएकोछ, ‘मूलतः ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र प्राविधि हस्तान्तरणमा उपयोग गरिनेछ ।’

आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजीकोसंवद्र्धन गर्ने उद्घोष छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितकोआर्थिक वृद्धिको साझेदारका रूपमा विकास गरिनेछ,’ सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणकोपरिपोषक हुनेगरी उपयोग गरिनेछ ।’

नारालेहैन इमान्दारिताले मात्रैसमृद्धिकोलक्ष्य पूरा हुनेजनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आह्वानसमेत गरका छन् । कान्तिपुरबाट

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved