अबौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने सरकारी निकायले गर्दैनन् लेखा परीक्षण, कारबाही गर्ने कुनै कानून छैन, सरकारी ढुकुटीमाथि कर्मचारीको मोज

अर्थ संसार, काठमाडौं–  अबौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने १९ वटा सरकारी निकायले नियमित लेखा परीक्षण नराइएको पाइएको छ ।

तीमध्ये कतिपय निकायले अघिल्लो वर्षको, त कतिले कैयौँ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएको देखिएको छ ।  अबौं रुपैयाँ कारोबार हुने सरकारी निकायले नियमित लेखा परीक्षण  नराइएको भन्दै महालेखा परीक्षककको कार्यालयले त्यस्ता निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानून संशोधन गरिनुपर्ने सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दे आइरहेको छ । 

नियमित गरिनुपर्ने लेखा परीक्षण नगरे पनि अर्बौँ रूपैयाँको कारोबार गर्ने त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै कानून नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यी हुन लेखा परीक्षण नगराउने निकायहरू

• आर्थिक वर्ष २०७३ मा लेखा परीक्षण नगराएका : गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान

• २०६९/७० देखि लेखा परीक्षण नगराएका : राष्ट्रिय बिमा संस्थान , राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड

• २०६९ देखि २०७३/७४ सम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरी सोको प्रतिउत्तर नदिएको– नेपाल पर्यटन बोर्ड

• २०७१/७२ देखि लेखा परीक्षण नगराएकोः नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान

• २०७२ /७३ को वित्तीय विवरण पेश नगरेकोः नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटे, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड

• यस वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदन जवाफ र वित्तीय विवरण पेश नगरेकोः गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड

• लेखा स्रेस्ता पेश नगरेकोः पशुपति विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

के भन्छन त सम्बन्धित निकाय ?  

नियमित गरिनुपर्ने लेखा परीक्षण नगरे पनि अर्बौँ रूपैयाँको कारोबार गर्ने त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्ने कुनै कानून नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन  । अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्ता निकायहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र नैतिक दबाबसम्म दिने काम मात्र महालेखा परीक्षककको कार्यालयले गरिरहेको छ ।

 त्यसका लागि विगतका पदाधिकारीहरूको लापरवाही जिम्मेवार रहेको बताउँदै महाप्रबन्धक भुपेन्द्रप्रसादले भने, “तत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनले गम्भीर रूपमा लिएर परीक्षण गराउनुपर्थ्यो। तर बीचमा केही समस्या भयो र हुन सकेन। अहिले हामीले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम धमाधम गराइरहेका छौँ।“

‘अब स्पष्ट कानून बनाउन प्रस्ताव गरिसकिएका छौ’ उप–महालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेले भने ,“लेखा परीक्षण ऐन परिवर्तन हुँदैछ, त्यसमा हामीले लेखा परीक्षण नगराउने संस्थालाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने प्रस्ताव राखेका छौँ। अहिले त्यो मस्यौदाको रूपमा छ ।“

कर्मचारीको मोज

अबौं रुपैयाँ कारोबार हुने निकायमा लेखा परीक्षण गर्न नपरेरपछि आर्थिक पारदर्शि हुँदैन । कार्यालय भित्रका कर्मचारी कार्यालयको पैसाले कहिले विदेश व्याकेज त कहिले स्वदेशी व्याकेज बोकेर परिवारसहित भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । आफूलाई नाफा हुने आयोजनमा बजेट छुट्याउने, कमिसन तिर लाग्ने प्रवृत्ति यस्ता सरकारी निकायमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।