विश्व बैंकद्वारा ४.६  प्रतिशत वृद्धि प्रक्षेपण

अर्थ संसार, काठमाडौं– विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरको  छ ।

यो नेपाल सरकारले गरको अनुमानभन्दा १.४ प्रतिशत विन्दुले कम हो। यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले अनुमानभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरका थिए  । सरकारी खर्च बढेको, मुद्रास्फीति दर सामान्य रहेको र स्थायी सरकार बनेको भए पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य मात्रै बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्दै गएकाले यसको प्रभाव रमिट्यान्समा पर्न सक्ने जनाएको छ । विश्व बैंकले वर्षको दुई पटक यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नभएको, सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि गत वर्षभन्दा धेर सुधार ै नभएकाले वृद्धिदर न्यून रहने विश्व बैंकको भनाइ छ । यसअघि पनि बैंकले ४.६ प्रतिशतकै प्रक्षेपण गरको थियो। एक साताअघि मात्रै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरको  थियो। केही महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने आँकलन गरको  थियो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरको  सरकारले मध्यावधि समीक्षामा
घटाएर ६ प्रतिशत मात्रै हुने तथ्यांक सार्वजनिक  गरकोे थियो। तीनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रको विस्तार सरकारको अनुमानभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरका छन्  ।

विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरको प्रतिवेदनमा बाढी, रमिट्यान्सको े घट्दो दर, बढदो ब्याजदर र निर्यातमा सुधार नआएको कारण यो वर्षको वृद्धिदर अघिल्लोभन्दा कम हुने बताइएको छ । हरक महिना ३५ हजार नेपाली काम गर्ने उमेरमा प्रवेश गर्ने भएकाले नेपालले वार्षिक २ लाख ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विश्व बैंकले दक्षिण एसिया सबैभन्दा द्रुत आर्थिक वृद्धिदर भएको क्षेत्र भएको बताएको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारले यो तथ्यांक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धि उच्च भए पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सोचेअनुरूप नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दक्षिण एसियामा हरक महिना १८ लाख मानिस काम गर्न सक्ने उमेरमा पुग्ने भए पनि महिलाहरूका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । दक्षिण एसियामा रोजगारीको सिर्जनाको दर पूर्वी एसियाभन्दा द्रुत रूपमा कम भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘भारत, भुटान र श्रीलंकामा यो अवस्था बढी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो रोजगारी दरलाई कायम राख्न दक्षिण एसियाले वार्षिक १ करोड ७ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यही गतिमा आर्थिक वृद्धिदर कायम रहे आवश्यक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक वृद्धिदर महत्वपूर्ण छ तर दक्षिण एसियामा रोजगारीको अवसर सिर्जना उच्च आर्थिक वृद्धिदर मात्रै पर्याप्त छैन,’ प्रतिवेदनका लेखक रोबर्ट बेयरले भनेका छन्, ‘यो आर्थिक वृद्धिलाई कामदारमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । महिलाको सहभागिता रहेको श्रमशक्ति निर्माण गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।’