सोमबार, २४ मङि्सर २०७५, ०७ : ४४
सि.एम.ए तथा अ.हे.ब व्यावस्थापनमा सरकारको ढिलाई किन ?
आइतबार, ०२ बैशाख २०७५

नेपालभर छरिएर स्वास्थ्य सेवा पुर्याइ रहेका लाखौँ हामी सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरुको हक अधिकारको रक्षा र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि वि.सं.२०६० सालमा नेपाल सि.एम.ए. संघको स्थापना भएको हो ।

 नेपाल सि.एम.ए. संघको स्थापना भएसंगै सि.एम.ए. स्वास्थ्यकर्मी सम्बद्ध विषयमा नेपाल सरकारसंग २६ सुत्रिय माग सहित विभिन्न समयमा विभिन्न बुँदामा विभिन्न चरणमा सहमती भएका छन । भने विभिन्न चरणमा आफ्नो हक अधिकार रक्षा तथा आफ्ना माग सम्बोधनको लागि विभिन्न समयमा शान्तीपुर्ण आन्दोलन गर्दै आएको कुरा नेपाल सरकारलाई राम्ररी थाहा छ ।

 नेपाल सि.एम.ए.संघले पटक पटक नेपाल सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दिएको दवावलार्ई नेपाल सरकारले पटक पटक बेवास्था गरेको छ ।  हामीले आफ्ना समस्यामात्र नेपाल सरकार समक्ष राखेका मात्र छैनौँ की त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सो पनि विभिन्न माध्याम मार्फत राखी रहेका छौँ । तर नेपाल सरकारले हाम्रा मागलाई बेवास्था गरी हामी माथी सौताको व्यावहार  गरी रहेको छ ।

सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरुले आजसम्म पनि आफ्नो योग्यता अनुसारको व्यावसाय गरी दुर दराजका नेपाली जन्ताको स्वास्थ्य सेवामा विना डर काम गर्न पाएका छौनन् । अझै पनि सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.ब स्वास्थ्यकर्मीहरु बेरोजगारीकै चपेटामा परि रहेका छन । भने आर्थीक शोषणको मार तयतिकै खेपी रहनु परेको छ ।

नेपालका राजनैतिक दलहरु राता रात आफ्ना नजिककालाई मन्त्री बनाउन सक्छन, सरकार छिनमै ढाल्न तथा तयार पार्न सक्छन । तर, करिब १ लाख सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.ब स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरि रहेको देख्दा लाग्छ ,नेपाल सरकारलार्ई नेपाली जन्ता प्रतिको माया तथा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुनै वास्था छैन ।

बेरोजगार भएर दैनिक ४ हजार नेपाली युवाहरु विदेशीएका छन भन्ने पनि नेपाल सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । तै पनी ति बेरोजगार युवाहरुलाई आफ्नै देशमा राख्न सक्ने कुनै योजना नेपाल सरकारसंग छैन । प्राविधिक शिक्षा स्वारोजगार शिक्षा भन्ने नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुको चुनावी नारामा मात्रै सिमित रहेको छ ।  

नेपाल सरकार राष्ट्रका आधार स्तम्भहरु देशमा नै राख्ने र देशको समृद्धी चाहने हो भने हामी जस्ता करिब १ लाख प्राविधीक युवाहरुलाई कि त रोजगारी दिनु पर्यो सरकार कित स्वतन्त्र भएर व्यापार व्यावसाय गर्न दिनु पर्यो । विकसीत राष्ट्रहरुमा युवाले देश चलाउछन । बुढालाई बृद्धभत्ता दिएर  विश्राम दिन्छन भने नेपालमा बुढाले देश चलाउछन र युवालाई विदेश पठाउछन । लोकतान्त्रीक गणतन्त्र भनेको यहि रहेछ ।

 बेरोजगारी समस्या समाधन गर्ने हो भने सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरु तथा प्राविधीक जनशत्तिलाई आफ् आफने योग्यता अनुसार रोजगारी दिनु पर्छ कित स्वारोजगा हुने वातावरण सृजना गरिनु पर्छ सरकार ।

आज देशमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ सङ्ख्यामा सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरु तथा प्राविधिक जनशत्ति उत्पादन भई रहेको छ ।  उत्पादन भई रहयो तर खपत गर्न नत नेपाल सरकारले चासो दियो नत वातावरण नै सिर्जना भयो । त्यसै कारण पनि नेपालमा सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरु तथा प्राविधिक जनशत्ति आजको विज्ञानको युगमा पनि बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुनु परेको छ ।  

नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशत्ति उत्पादन गरी देशको समृद्धी चाहने हो भने  नेपालका ७ वटै प्रदेशमा  सुविधा सम्पन्न प्राविधिक क्याम्पसहरु स्थापना गरिनु पर्दछ ।  त्यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका प्राविधिक जनशत्ति देशमा नै खपत गर्न सके देशको समृद्धी हुनेमा दुईमत नहोला । एस.एल.सी गरेर ३ वर्षे एच.ए कोर्ष र सि.एम.ए. गरेर पनि ३ वर्ष नै एच.ए गर्नु पर्ने विरोधाभाष पुर्ण यो कदमको पुर्ण संसोधन गरिनु पर्छ ।  यसमा सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरुलाई कार्याअनुभवको आधारमा तथा शैक्षिक योग्यताको आधारमा मुल्याङ्कन गरी वर्गिाकरण गरी प्राविधिक जनशत्तिको व्यावस्था गरिनु पर्दछ ।

त्यस्तै सि.एम.ए र अ.हे.ब गरेका प्राविधिक जनशत्तिलाई  कार्य अनुभवको आधारमा बढुवा गर्नु पर्दछ । अन्य क्षेत्रमा स्वतः बढुवा प्रणली  लागु रहेको भए पनि सि.एम.ए तथा अ.हे.ब स्वास्थ्यकर्मीहरु बढुवाको लागि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लड्नु पर्ने बाध्यता आज पनि जारी रहेको छ । 

लामो समय सम्म एउटै क्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता कर्माचारीमा निराशा आउने, काममा जोश जाँगर हराउने र ढिलासुस्ती समेत हुने गर्दछ । त्यसैले सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरुलाई आफ्नो कार्य अनुभव तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा तालीमको व्यावस्था गरी बढुवा हुने व्यावस्था गरिनु पर्दछ ।  नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा आयोगमा सि.एम.ए तथा अ.हे.बहरुको लागि लिईने परिक्षामा माथिल्लो निकायबाट पनि प्रतिस्पर्धामा आउने गरेका कारण नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा आयोगमा सि.एम.ए तथा अ.हे.बहरुको लागि ७५ प्रतिशत कोटा ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ ।

यसका साथै प्राथमिक, निम्न माध्यामिक, माध्यामिक तथा उच्च माध्यामिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापनका लागि सि.एम.ए तथा अ.हे.ब शिक्षकहरु नियुक्ति अनिर्वाय गरेर  स्वास्थ्य शिक्षा थप जनप्रिय वनाउनु पर्दछ ।  जसका कारण विद्यालयमा हुने भवितव्य स्वास्थ्य समस्या समाधानको लागि पनि थप सहज हुनेमा दुईमत नहोला । यसका लागि नेपाल सरकारले स्थानिय निकायलाई समयमा नै निर्देशन दिएर कार्यन्वयन गर्न दवाव दिनु आवश्यक रहेको छ ।

त्यसका साथै तत्काल नेपाल सरकारले सि.एम.ए तथा अ.हे.बहरुको व्यावस्थापन गर्न नसक्ने हो भने  नेपाल स्वास्थ्य व्यावासायी परिषदमा खर्ता भएर नेपाल सि.एम.ए. संघमा दर्ता भएका सि.एम.ए तथा अ.हे.बहरुलाई विना अवरोध आफ्नो आफ्नो व्यावसाय गर्न दिनु पर्दछ ।  देशको स्वास्थ्य अवस्था दर्दनाक रहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकारको यतातीर ध्यान जान सकेन भने देशले ठुलो स्वास्थ्य संकट  भोग्नु पर्दछ भने हामी सि.एम.ए तथा अ.हे.ब र सि.अ.हे.बहरुले अर्काे विकल्प स्वरुप शशक्त आन्दोलनको तयारी गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।

Copyright © 2018 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved