स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै पर्ने, नगए कारवाही गरिने, यस्तो छ, सरकारको तयारी

अर्थ संसार, काठमाडौं– स्थानीय तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ स्वीकृत भएको छ ।

स्थानीय तहबाट हुने कामलाई प्रभावकारी तथा नियमित सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहलाई तुरुन्तै कर्मचारीको आवश्यकता परेकाले कार्यविधि स्वीकृत गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कर्मचारीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संविधानको प्रावधानअनुरूप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन नियमावलीअनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । ”

स्वीकृत नमूना कार्यविधिअनुरूप कुनै पनि संगठनको दरबन्दीअनुसार जनशक्ति कराममा लिँदा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने विधि तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा कृषि, पशु, वन स्वास्थ्य, इञ्जिनीयरिङसम्बन्धी जनशक्ति करामा लिन सक्नेछन् ।

त्यसका लागि स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीको परिधिमा रही कार्यालयका लािग आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कायानुभव आदि निर्माण गरी १५ दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयको बेवसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार र मन्त्रालयले सो कार्यविधिमार्फत कर्मचारी राखेपछि स्थानीय तहको कार्य व्यवस्थापन सहज, कार्य सञ्चालन प्रभावकारी तथा जनतासामु छिटो र सहज रूपमा सेवा पुर्याउनसक्ने विश्वास लिएको छ ।