विकास खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न संसद विकास समितिको निर्देशन

अर्थ संसार
काठमाडौं–ब्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशत पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्ष विकास खर्च जम्मा ६ प्रतिशतमात्र गरेको छ । यस्तो अवस्था आउनु निराशाजनक हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर खर्च प्रक्रियालाई सरलिकृत गरिसकेको अवस्थामासमेत विकास बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च हुन नसक्नुमा कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति प्रमुख कारणको रुपमा रहेको समितिको ठहर छ ।

समितिले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न तथा अनुगमन, मूल्यांकनमा प्रभावकारिता ल्याई सार्वजनिक पूँजीगत खर्चको व्यवस्थापनलाई उपलब्धीमूलक बनाउन सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । 

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गर्न अख्तियार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तदारुकताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, गराउन छनौट भइसकेको कार्यक्रमहरु मा परेका कार्यक्रमहरुलाई स्वतः अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र सोको सूचना जारी गर्न, स्वीकृत कार्यक्रमबाहेकका अन्य कार्यक्रमलाई बजेट निकासा नगर्न समिति राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघयि मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिले विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान, न्यून बजेट विनियोजन नगर्न, नगराउन तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारवाही गर्न, बिना कारण काम रोकी पूँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई समेत कारवाही गर्न, गराउन र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । 

यो पढ्नु भयो ? 

सरकारले थाल्यो टोखा–नुवाकोट सुरुङमार्गको तयारी