विद्युत उत्पादक पब्लिक कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डले तोक्यो सर्त

अर्थ संसार
काठमाडौं–धितोपत्र बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका पब्लिक कम्पनीहरूलाई हकप्रद र फर्दर पब्कि अफरिङ (एफपिओ) निस्कासन गर्न कडाइ गरेको छ । यसको मार हकप्रद निस्कासनको तयारीमा रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई परेको छ । 

बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई हकप्रद र एफपिओ जारी गर्न साधारण सेयर निस्कासन गरेको कम्तिमा दुई बर्ष पुगेको हुनुपर्ने बोर्डले प्रमुख सर्त राखेको छ । त्यसपछि हकप्रद शेयर वा आइपिओ निष्काशनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्वन्धमा स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गराएको हुनुपर्ने, हकप्रद निष्काशन अनुपातको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रष्ट हुनुपर्ने, नियमानुसार क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको हुनुपर्ने, जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भैसकेको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पनि बोर्डले बनाएको छ ।

यस्तै प्रचलित काननबमोजिम इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको हुनुपर्ने, परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजरको सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने र हकप्रद निष्काशन वा फर्दर पव्लिक इस्यूको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा कम्तीमा ५ कार्य दिन अगाडि परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा फाइनान्सियल क्लोजर भएको जानकारी गराई बोर्डको स्वीकृति लिएर मात्रै दरखास्त खुल्ला गरिएको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेलगायतका सर्त बोर्डले तोकेको छ । 
यस्तो सर्त बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संगठित संस्थालाई भने लागू हुने छैन । तिनका नियमनकारी निकाय छन् । बोर्डले नियमनकारी निकाय नभएका संगठित संस्थाको हकप्रद निष्काशन तथा एफपिओलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी वनाउन त्यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न गठित समितिले पेश गरेको सिफारिश बमोजिम त्यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । 

संगठित संस्थाले हकप्रद शेयर वा एफपिओ मार्फत प्राप्त हुने रकम संगठित संस्थामा वा संगठित संस्था प्रवद्र्धित परियोजनामा वा दोश्रो कम्पनीको शेयर खरिदमा वा सहायक कम्पनी तथा सहायक कम्पनी प्रवद्र्धित परियोजनामा लगानी गर्ने भएमा त्यस्ता संगठित संस्था, दोस्रो  कम्पनी वा कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार शेयर स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी तथा सहायक कम्पनी प्रवद्र्धित परियोजनाले समेत विभिन्न शर्त तथा मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।