हरेक पाँचमध्ये एक जनामा मानसिक समस्या

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपालमा हरेक पाँच जनामध्ये एक जनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्राथमिक तथा पुनर्जागरण महाशाखाद्वारा पहिलो पटक आयोजित “अन्तर्राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन— २०१८” मा नेपालमा मानसिक रोगको समस्या उच्च रहेको जनाएको छ ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले मानसिक समस्या भएका व्यक्ति सामाजिक सोचका कारण बाहिर आउन नसकेको उल्लेख गर्दै “अझै पनि हामीकहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या देखियो भने चिकित्सकभन्दा पहिले चिना लिएर ज्योतिष कहाँ ग्रहदशा देखाउन पुग्छ, कतिपय महिला त अहिले पनि सामाजिक कुंसस्कारबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्,” भन्नुभयो ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या निकै संवेदनशील समस्या भएकाले नयाँ सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति बनाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं उहाँले मानसिक समस्याका कारण व्यक्तिको मानवअधिकारको हनन नहोस् भन्नेमा सबै सचेत बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रमभित्र राखेर प्राथमिक तथा पुनर्जागरण महाशाखाको नेतृत्वमा अघि बढाइएको चर्चागर्दै    मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई उपचारको पहँुचसम्म ल्याउनका लागि नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा पनि यो बिषयलाई समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राथमिक तथा पुनर्जागरण महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अझ विस्तार गरी सबैको पहुँचमा पु¥याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउँदै मानसिक स्वास्थ्य विज्ञ र सरोकारवालासँग अनुभव आदानप्रदान गरी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लास्से जोह्यान्सन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा। जोश वानडेलरले मानसिक रोगले विश्वमा नै ठूलो समस्या ल्याइरहेकाले यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै मानसिक र मनोरोगका बारेमा मानिसमा रहेको गलत धारणालाई परिवर्तन गरी उपचार गर्दा निको हुने जनचेतनाको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

भोलिसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा नेपाल, भारत, युएई, बंगलादेश, कतार, अष्ट्रेलिया, नर्वेलगायत १२ देशका मानसिक तथा मनोसामाजिक क्षेत्रका विज्ञ, सेवाग्राही, सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विद्यार्थी गरी ३५० भन्दा बढीको सहभागिता छ ।