के छ नयाँ धितोपत्र निस्काशन नियमावलीमा ?

अर्थ संसार

काठमाडौं–संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि धितोपत्र बजारमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । कतिपयले भने नयाँ नियमावलीले उल्टो नियमावलीले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई साँघुरो बनाइ दिएको बताएका छन्। नयाँ नियमावली अघिल्लो महिनाको अन्तिममा जारी भएको थियो ।

नियमावलीमा नयाँ के छ ? 

संशोधित नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र (बन्ड) निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ ।

संशोधित नियमावली अनुसार कम्पनीहरूलाई खुला बजारको अवधारणाअनुसार प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न बाटो खुलेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले गुडविल, वृद्धिदर, बजार हिस्  सा, भविष्यको योजना, रेटिङलगायतका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन मिल्ने छ ।

कम्पनीले अंकित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्पनी ऐनको प्रावधान पुरा गर्नै पर्ने भएको छ। जुनसुकै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न सक्ने छैनन्। 

नियमावलीले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई केही साँघुरो बनाइ दिएको छ। अब कम्पनीले सर्वसाधारणलाई जारी पुँजीको कम्तिमा १० प्रतिशतदेखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्न सक्नेछन्। 

यसअघि जारी पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत देखि ४९ प्रतिशतसम्म निश्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। सेयर निश्कासन गर्नु पर्ने न्यूनतम सीमा २५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा खुम्च्याएसँगै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर नदिइ टार्ने मौका पाउनेछन्। 

नियमावलीमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जलविद्युत तथा स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्ने केवलकार जस्ता कम्पनीले स्थानीयबासीलाई मात्र सेयर निश्कासन गर्दानै पब्लिक कम्पनीको दर्जा पाउने देखिन्छ। यी कम्पनीले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयबासीलाई जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिएपछि कम्पनीलाई तोकिएको न्युनतम कोटा पूरा हुने छ । त्यसपछि सर्वसाधारणकै लागि जारी नगरी नेप्सेमा उक्त कम्पनी सूचिकृत हुन सक्छ । 

हेर्नुस् नयाँ नियमावली