भत्ता नपाएपछि राजीनामा दिँदै इन्जिनियरहरु

अर्थ संसार 

काठमाडौं– पुनर्निर्माण अवधिभर खटिने गरी सरकारले नियुक्त गरेका इन्जिनियरले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । सरकारले पुनर्निर्माण अवधिभर काम गर्ने गरी करारमा नियुक्त गरेका १ हजार ३४६ इन्जिनियरमध्ये हालसम्म २ सय २० जनाले राजीनामा दिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख शिवहरि शर्माले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार काममा खटिएका इन्जिनियरले धमाधम राजीनामा दिन थालेपछि पुनर्निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका शर्माले २ सय २० जनाको राजीनामा आएपछि परीक्षामा उत्तीर्ण वैकल्पिक उमेद्वारलाई आव्हान गरिएको बताए ।  मन्त्रालयले आह्वान गरेयता ९५ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । 

तोकिएको कार्यक्षेत्रमा गएर काम गनुपर्ने भएकाले इन्जिनियरले तलब सुविधाबाहेक थप भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सोअनुसार भत्ता नपाएको र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बसेर काम गनुपर्ने भएकाले इन्जिनियरले काम छाडेको हुनसक्ने शर्मा बताउँछन् । सरकारले यी प्राविधिकलाई कार्यक्षेत्रमा नियुक्त गरेपछि पुनर्निर्माणसम्बन्धी तालिम लिएका इन्जिनियरले काम छोड्दा समस्या भएको आजको कारोबार दैकिले समाचार छापेको छ । 

सरकारले निजी आवासका लागि वितरण गरेको पहिलो किस्तावापतको करिब ८० प्रतिशत रकम भूकम्प प्रभावितले पाइसकेका छन् । अब त्यो रकम लिएर सर्वसाधारणले घर बनाउने समयमा इन्जिनियर नहुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिपय इन्जिनियर नियुक्ति लिएर पनि गाउँमा नजाँदा समस्या भइरहेको गुनासो छ । यी प्राविधिकलाई मापदण्डअनुसार घर निर्माण भए–नभएबारे अनुगमनका लागि पनि परिचालित गरिनेछ । 

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत चैतमा २ हजार ७ सय प्राविधिक दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहने गरी करिब ३ हजार प्राविधिकको करारमा नियुक्त गरी वैशाखदेखि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाएको छ । निश्चित अवधिका लागि खडा गरिएका जनशक्तिमध्ये इन्जिनियर १ हजार ३४६, सब–इन्जिनियर ६५० र असिस्टेन्ट इन्जिनियर ५७५ छन् । यसमध्ये केन्द्रमा ३६ जना र बाँकी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ ।

प्राविधिकहरू प्रभावित १४ जिल्लामा रही स्थानीय निकायको स्रोत केन्द्रमा खटिई काम गनुपर्नेछ । उनीहरू बस्ती विकास, भवन निर्माणलगायत सरकारी तथा निजी परियोजनामा सञ्चालित घर निर्माणमा समेत खटिनेछन् । ३ देखि ६ गाविसको एउटा स्रोत केन्द्र बनाउने र सो केन्द्रमा ४ जना इन्जिनियर रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा १र१ जना इन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर खटिनेछन् । यी जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत पनि परिचालन गरिने छ । सरकारले उनीहरूलाई प्रचलित स्केलअनुसार सेवासुविधा उपलब्ध गराएको छ ।