रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या, विकल्प सोच्न राष्ट्र बैंकको सुझाव

अर्थ संसार

काठमाडौं – रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने भन्दै तत्काल विकल्पको बारेमा सोच्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

 राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको ‘रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिम’ विषयक अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स घट्दा नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने उल्लेख छ ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नुको कारण खाडी राष्ट्रमा कच्चा तेलको मूल्य घट्नुलाई मानेको छ ।

 तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा नेपालमा एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । गत वर्षको असोजको तुलनामा यो वृद्धि ३।२ हो । अघिल्लो वर्षको असोजमा यस्तो वृद्धि २४ प्रतिशत थियो । 

चालू आवको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । तीन महिनामा ९५ हजार ३ सय ९५ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन्, जबकि अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेश जानेको संख्या १ लाख १३ हजार ४ सय ५५ थियो । 

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि रेमिट्यान्स वृद्धि घटेपछि अर्थ मन्त्रालयको आग्रहमा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरेको हो ।

राष्ट्र बैैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले तेलको मूल्य नबढ्दासम्म खाडी तथा मलेसियाको रोजगारीमा सुधार नआउने देखिएको हुँदा विकल्प सोच्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । “रेमिट्यान्स घटेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता खालको समस्या पर्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं” उनले भने, “खाडीमा देखिएको आर्थिक संकटले नेपालीको रोजगारीमा ठूलो समस्या परेको देखिएको छ ।”

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि ठूलो जनशक्ति आवश्यक हुने भन्दै श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई त्यसको परिचालन गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयमा बृहत् छलफलपछि रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्ने उपायबारेमा केही गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

“तेलको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण खाडीमा धेरैवटा कम्पनी बन्द भएको देखिएको छ,” राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले भने, “तेलको मूल्य बढेमा खाडीको अर्थतन्त्र सुध्रने भए पनि अहिले मूल्य बढ्छ भन्न सकिने आधार छैन ।”

सरकार आफैंले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटका कारण खाडी तथा मलेसियाबाट आउने कामदारको मागमा पनि समस्या भएको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

“खाडी तथा मलेसियामा नेपाली कामदारको माग निजी क्षेत्रमार्फत आउने हो,” राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले भने, “बंगलादेशबाट कमिसन आउने भएपछि माग उतातर्फ गएको छ ।”

दक्षिण कोरियामा सरकारी तवरबाट कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाहेक खाडी मलेसियामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ल्याउने मागको आधारमा कामदार रोजगारीमा जाने गर्छन् ।     

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल खाडी राष्ट्रमा देखिएको आर्थिक संकटसँगै सरकारले अनिवार्य गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकट पनि रेमिट्यान्स घट्नुमा प्रमुख कारण रहेको बताए ।

“खाडीमा तथा मलेसियामा देखिएको आर्थिक संकटको कारण त्यसै पनि माग कम भएको थियो,” ढकालले भने, “माग नआएको बेला सरकारले अनिवार्य रूपमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेपछि उनीहरुले निःशुल्क लैजान नसक्ने भन्दै माग बढाएका छैनन् । कामदार जाने संख्या घटेपछि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु स्वभाविक हो ।”

राष्ट्र बैंकले केही समयअगाडि गरेको अध्ययनले नेपालको वैदेशिक रोजगारीले नेपालको बेरोजगारी दर घटाउन तथा नेपाली समाजको लागि ‘सेफ्टी भल्व’को भूमिका खेलेको देखाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०५०र०५१ देखि आव ०७१र७२ सम्ममा ३९ लाख ५९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर गएका थिए । ०७२र७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।

परिणामस्वरूप आव ०५०र५१ मा विप्रेषण आप्रवाह २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा आव ०७१र७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रह्यो, जसकोकुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९।१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई ६ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९।६ प्रतिशत पुगेको छ । 

रेमिट्यान्स घट्दा आम्दानीको अर्को विकल्प नभए अर्थतन्त्रको संरचनामा समस्या आउने राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले बताए ।

“रेमिट्यान्सका कारण आयात बढेको छ, जसको कारण राजस्व संकलन बढेको छ,” उनले भने, “रेमिट्यान्स घट्दा तल्लो तहसम्मको आम्दानीमा असर गर्छ ।”