पाँच वर्षमा दुई हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने वाम गठबन्धनको योजना

अर्थ संसार, काठमाडौँ । पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले आगामी पाँच वर्षभित्र दुई हजार ३५० किलोमिटिर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

ती पार्टीले तयार पारेको आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र यातायातको सुगमतालाई विशेष जोड दिने उल्लेख छ । वाम गठबन्धनले रेलमार्गबाट दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई एकाध वर्षमा प्राप्ति गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा केरुङ–रसुवागढी– काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग समेट्न पूर्ववर्ती सरकारले चीनलाई आग्रह गरिसकेको छ । नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि रेलमार्ग नै उत्तम र प्रभावकारी विकल्प रहेकाले नेपालले त्यसमा ध्यान दिने सरकारको तयारी रहेको सन्दर्भमा गठबन्धनले घोषणापत्रमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको हो ।

यस्तै पूर्वपीश्च विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँमा मोनोरेल तथा हाल तराईका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रेलगर्माको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चालन गर्ने कार्यलाई समेत वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि प्राथमिकतामा राखिने घोषणापत्रमा समावेश छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–वीरगन्ज रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

घोषणापत्रमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गका समानान्तर हुने गरी तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने अवधारणा समेत समेटिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत रहेको रेल विभागलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, रेल यातायातलाई रणनीतिक योजनाका साथ कार्यान्वयनका लैजाने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अत्याधुनिक विद्युतिय रेलमार्गले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट गर्ने विश्वास गरिएको छ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयकाअनुसार हाल पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । सो रेलमार्गको कुल लम्बाई ९४५ किलोमिटर छ ।

संसद्को विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीले रेलमार्ग निर्माणको विषयमा सरकारलाई नीतिगत रुपमा समेत निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्देशनमा रेल सेवाका लागि नीतिगत प्रष्टता, लगानीको स्वरुप तथा अध्ययन र अनुसन्धानमा बजेट व्यवस्था गर्न, प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लामो समय सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–जयनगर रेल सेवा बन्द अवस्थामा रहेको छ । सो रेल सेवालाई पुनः सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । घोषणापत्रमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रुपमा समेत रेल मार्ग निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । सो लोकमार्गको लम्बाई एक हजार ७७६ किलोमिटर छ । विभिन्न घुम्ती तथा मोडहरुका कारण लोकमार्गको दूरी लामो हुने भए पनि रेलमार्ग सोझो र सरल रेखामा हुने भएकाले एक हजार ३०० किलोमिटरको हाराहारीमा मात्रै हुने बताइन्छ ।

रेल विभागकाअनुसार चीन सरकारले निर्माण अगाडि बढाउने भनिएको रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई करिब २५० किलोमिटर आसपासको हुनेछ ।

त्यस्तै गठबन्धनले घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र राजधानी काठमाडौँको चक्रपथमा अत्याधुनिक प्रविधिका मेट्रो, मोनो रेल सञ्चालन गरेर  सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज र सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार रुप दिने लक्ष्यका साथ रेल सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको गठबन्धनको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।