इन्टरनेट विस्तारका लागि संकलित रकम किन खर्च भएन ?

अर्थ संसार, काठमाडौँ– म्याग्दीका सबै बस्तीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउने योजनाका लागि प्रवासीले संकलन गरेको लाखौँ रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।
 
लगानीको अभावमा कतिपय विकास आयोजना अलपत्र परिरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिविस) मार्फत अघि बढेको योजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रवासी म्याग्देलीले जुटाएको रकम परिचालन हुन नसकेको हो ।
 
नेपालमै नमूनाको रुपमा म्याग्दीका सबै बस्तीमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने योजनाका लागि सहयोग जुटाउन विसं २०७२ फागुनमा तत्कालीन जिविस र प्रवासी नेपाली म्याग्देली संघ (मोना) बीच लगानी जुटाउने सम्झौता भएको थियो ।
 
सम्झौताअनुसार विश्वका विभिन्न देशमा रहेका म्याग्देलीमार्फत रु ८० लाख सहयोग जुटाइए पनि योजना कार्यान्वयन अघि नबढ्दा संकलित रकम परिचालन हुन नसकेको मोनाका अध्यक्ष योगेन्द्र क्षत्रीले बताउनुभयो ।

योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि संकलित रकम सम्बन्धित देशमा रहेका मोनाकै खातामा थन्किएको र सहयोग संकलन अभियान स्थगित भएको उहाँले बताउनुभयो । रु चार करोड लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि जिससले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोष र म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)लाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
 
 कोषबाट कुल लागतको ५० प्रतिशत खर्च सहयोग हुने आशयपत्र प्राप्त भएपछि जिसस र मोनाबीच आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्झौता भएको थियो । योजना कार्यान्वयनकै क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी लगानीमा देशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने नीति लिएपछि अघि बढ्न नसकिएको जिससले जनाएको छ ।
 
जिल्लाव्यापी रुपमा इन्टरनेट विस्तारका लागि तार जडित र ताररहित दुवै प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याइने र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गाविसलगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सर्वेक्षणसमेत भएको थियो ।
 
इन्टरनेट विस्तार योजनाका लागि संकलित रकम कुन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा मोनाको आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी निर्णय लिइने संस्थाका महासचिव घनश्याम शाहीले बताउनुभयो ।