५ वर्षमा ७७ अर्बको जडिबुटी निर्यात

अर्थ संसार, काठमाडौं– पछिल्लो ५ वर्षमा ७७ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका जडिबुटीजन्य वस्तु निर्यात भएका छन् । अलैंची, अदुवा, वनस्पति तेल औषधिजन्य जडिबुटी, सुगन्धित तेलजस्ता वस्तुको निर्यातबाट ५ वर्षमा नेपालले ७७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गरेको छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षमा जडिबुटीजन्य वस्तुमध्ये साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको छ भने अदुवा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाको निर्यात भएको छ । यस्तै, वनस्पति तेल ४ अर्ब १६ करोड, औषधिजन्य जडिबुटी ६ अर्ब ४७  करोड र सुगन्धित तेल करिब १ अर्ब मूल्य बराबरको निर्यात भएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अलैंची र अदुवालाई कृषि तथा वनस्पतिजन्य दुवैखाले उत्पादनका रूपमा लिइन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९र०७० देखि २०७२र०७३ सम्म यस्ता वस्तुको वार्षिक निर्यात ६ अर्बभन्दा केही बढी थियो । तर गत आवमा निर्यात १ अर्ब रुपैया घटेर ५ अर्बको हाराहारीमा सीमित हुन थालेको छ । लोपोन्मुख प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिबन्धसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी ९साइटस०को दफा २ मा राखिएका प्रजाति निकासी गर्न प्रतिबन्ध गरिएपछि निर्यात कम भएको हो । वैशाख १२ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर दफा २ का वनस्पति निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

दफा २ मा रहेका जटामसी र अर्किड प्रजातिका जडिबुटी निर्यात धेरै हुने गरको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघका अनुसार २ महिनामा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको जटामसी तथा अर्किड निर्यात हुन्थ्यो ।  

वन मन्त्रालयका सूचना अधिकृत यज्ञनाथ दाहालले साइटिसको अनुसूचि २ मा राखिएका वनस्पतिहरू नेपालबाट पनि लोप हुने अवस्थामा रहेकाले निर्यात रोकिएको जानकारी गराए । “वन ऐनअनुसार कुनै पनि वन तथा वनस्पति प्रजाती लोपन्मुख हुने अवस्थामा पुगे रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था छ,” उनले भने, “पछिल्लो समय जटामसी र अर्किड प्रजातिका वनस्पतिको निकासी बढ्न थाल्यो त्यसैले संकटमा पार्न लाग्यो भन्ने गुनासाहरू पनि बढ्न थाले, संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।”
 
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा। अखिलेश्वर कर्णले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका वनस्पतिको दिगो संरक्षण गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताए । “लोपोन्मुख वनस्पतिका प्रजाति संरक्षण गर्न निर्यातमा रोक लगाइए पनि उत्पादन वृद्धि भएपछि निर्यात खुलाउन सकिन्छ,” उनले भने, “वनस्पतिजन्य वस्तु निर्यातले देशको अर्थतन्त्र सुधारमा भूमिका खेलेको छ, अझै यसको अनुसन्धानलाई थप बढाउने र व्यवसायीक खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिने योजना छ ।”

यस्तै, नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघका गोविन्द घिमिरेले देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत जडिबुटी भएकाले निर्यात प्रवद्र्धन  र विकासमा सरकारी ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । “जडिबुटी निर्यातमा सरकारी नीति नै बाधक छ, यसकारण पछिल्लो समय वनस्पतिजन्य वस्तु निर्यात घटेको हो,” उनले भने, “सरकारी नीति निर्यात घटाउने होइन बढाउनेखालको हुनुपर्छ, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा सरकारको चासो बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

जटामसी र अर्किडजस्ता प्रजातिको निकासीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छवी बनाइसकेको भन्दै घिमिरेले सरकारी नीतिले ४ महिनायता निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको व्यापारघाटा अझ चुलिने बताए ।

दुई साताअघि हर्बल उत्पादक संघले ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३’ लागू भएसँगै साइटिस को दफा २ मा राखिएका जडिबुटी निर्यात ठप्प भएकाले पुनः खुलाउन प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कारोबारबाट