सरकार हेटौँडा–कुलेखानी सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारीमा

पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाउन सरकारसँग इजाजत प्राप्त
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाइसक्ने लक्ष्यका १७ पुस ०६८ देखि काम सुरु गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ ।

त्यसमध्ये तीन करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरमार्फत संकलन गरेको रकम कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

‘मन्त्रीको भनाइमा विश्वास छैन’
पूर्वाधार विकास कम्पनीका निर्देशक सनद न्यौपानेले सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने मन्त्रीको भनाइप्रति विश्वास नभएको बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति कम्पनी विश्वस्त छैन ।

मन्त्रीज्यूबाट यस्तो निर्णय हुनेमा कम्पनीले विश्वास नै गर्न सक्दैन, किनकि सुरुङमार्ग निर्माणको काम धेरै अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीको सन्दर्भमा कम्पनीले कतिपय विषय गोप्य राखेको छ । यसबारे जानकारी नभएर यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएका हुन सक्छन् ।’

किन सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुन सकेन ?
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत लगानी विदेशी हुने कम्पनीले जनाएको थियो । साढे २७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी र साढे ६ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ताबाट जुटाउनुपर्नेमा निर्माता कम्पनी असफल भयो ।

कम्पनीका निर्देशक न्यौपानेले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार तत्पर नभएपछि लगानी नजुटेको आरोप लगाए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणमा धेरै लगानीकर्ता आए । तर, सरकार लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर जमानी बस्न सकेन,’ उनले भने ।

लगानी जुटाउन क्यानेडियन कम्पनीसँग लबिङ
पूर्वाधार कम्पनीले क्यानाडाको सरकारी कम्पनी इन्फ्राब्यांक्स कर्पोरेसन, सेइज ग्लोबल र फाइनान्सियल सर्भिसेस इंकसँग लगानी जुटाउन वार्ता गरेको थियो । उनीहरूले सुरुङमार्ग निर्माणमा २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । निर्माता कम्पनी र क्यानेडियन कम्पनीबीच ७ भदौ २०७१ मै प्रारम्भिक मास्टर एग्रिमेन्टसमेत भएको थियो ।

लगानीकर्ता क्यानेडियन कम्पनीको ग्यारेन्टीमा क्यानेडियन कमर्सियल कर्पोरेसन (सिसिसी) बसेको थियो । कम्पनीले सोहीअनुसारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेससमेत गरेको थियो । तर, पछि कुरा मिलेन । लगानीकर्ता कम्पनी एकाएक पछि हट्यो ।

यस्तो थियो सुरुमार्ग निर्माण योजना 
सुरुङमार्ग काठमाडौंको बल्खुबाट सुरु भई कुलेखानी हुँदै हेटौँडा जोड्ने भनिएको थियो । आयोजनाको कुल लम्बाइ ५८ किमिमध्ये ४.५ किमि मात्रै सुरुङ र बाँकी व्यवस्थित सडक हुने उल्लेख थियो ।

यसभित्र तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बताइएको थियो । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ अन्तर्गत जनसमुदाय, सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेलमा बन्न लागेको सुरुङमार्ग चार लेनको हुने प्रस्तावित थियो । सुरुङ भने दुई–दुई लेनको हुने भनिएको थियो ।

 जनताको रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरी लाइसेन्स खारेज

मन्त्री बलायरले संस्थापक सेयरका रूपमा जनतासँग संकलन गरिएको रकम नडुब्ने बताए । ‘संस्थापक सेयरका रूपमा जनतासँग सेयर उठाइएको छ । कम्पनी खारेज गरिए पनि जनताको रकम भने डुब्दैन । जनताले सेयरमार्फत जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टीका साथ कम्पनी खारेज गरिनेछ,’ उनले भने ।

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए १७ पुस ०७३ मा सुरुङमार्ग निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । सरकारले कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माणको समयावधि १७ पुस ०७३ सम्मका लागि मात्रै दिएको थियो । सरकारले दिएको अवधि सकिएपछि म्याद थप गरी पाउँ भन्दै कम्पनी नौ महिनादेखि लबिङमा लागेको छ । नयाँपत्रिबाट