शनिबार, ०१ पुष २०७४, १६ : ५६
सरकार हेटौँडा–कुलेखानी सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारीमा
मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४

सपना देखाउने काम मात्रै भयो । यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर आयोजना ओगट्न दिनुहुँदैन, खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ : मन्त्री

सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । स्वीकृति लिएको लामो अवधिसम्म पनि निर्माण सुरु नभएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।

मन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण सुरु नै नभएपछि सुरुङमार्ग खारेज गरिने बताए । ‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्ग खारेज गर्ने तयारी अघि बढेको छ । स्वीकृति दिएको लामो अवधिसम्म पनि बन्ने छाँट देखिएन । यसले सपना देखाउने काम मात्रै गर्यो । तर, काम हुुन सकेन । यस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर आयोजना ओगट्न दिनु हुँदैन, खारेज गर्ने तयारी हुँदै छ,’ उनले भने ।

पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाउन सरकारसँग इजाजत प्राप्त
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले पाँच वर्षभित्र सुरुङमार्ग बनाइसक्ने लक्ष्यका १७ पुस ०६८ देखि काम सुरु गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । कम्पनीले निजी संघसंस्था र मकवानपुरवासीसँग ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर संकलन गरिसकेको छ ।

त्यसमध्ये तीन करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा राखिएको छ । बाँकी रकम खर्च भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले संस्थापक सेयरमार्फत संकलन गरेको रकम कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) र व्यवस्थापनका अन्य गतिविधिमा खर्च गरेको जनाएको छ ।

‘मन्त्रीको भनाइमा विश्वास छैन’
पूर्वाधार विकास कम्पनीका निर्देशक सनद न्यौपानेले सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने मन्त्रीको भनाइप्रति विश्वास नभएको बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माण खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति कम्पनी विश्वस्त छैन ।

मन्त्रीज्यूबाट यस्तो निर्णय हुनेमा कम्पनीले विश्वास नै गर्न सक्दैन, किनकि सुरुङमार्ग निर्माणको काम धेरै अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीको सन्दर्भमा कम्पनीले कतिपय विषय गोप्य राखेको छ । यसबारे जानकारी नभएर यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएका हुन सक्छन् ।’

किन सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुन सकेन ?
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत लगानी विदेशी हुने कम्पनीले जनाएको थियो । साढे २७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी र साढे ६ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीकर्ताबाट जुटाउनुपर्नेमा निर्माता कम्पनी असफल भयो ।

कम्पनीका निर्देशक न्यौपानेले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकार तत्पर नभएपछि लगानी नजुटेको आरोप लगाए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणमा धेरै लगानीकर्ता आए । तर, सरकार लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर जमानी बस्न सकेन,’ उनले भने ।

लगानी जुटाउन क्यानेडियन कम्पनीसँग लबिङ
पूर्वाधार कम्पनीले क्यानाडाको सरकारी कम्पनी इन्फ्राब्यांक्स कर्पोरेसन, सेइज ग्लोबल र फाइनान्सियल सर्भिसेस इंकसँग लगानी जुटाउन वार्ता गरेको थियो । उनीहरूले सुरुङमार्ग निर्माणमा २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । निर्माता कम्पनी र क्यानेडियन कम्पनीबीच ७ भदौ २०७१ मै प्रारम्भिक मास्टर एग्रिमेन्टसमेत भएको थियो ।

लगानीकर्ता क्यानेडियन कम्पनीको ग्यारेन्टीमा क्यानेडियन कमर्सियल कर्पोरेसन (सिसिसी) बसेको थियो । कम्पनीले सोहीअनुसारको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेससमेत गरेको थियो । तर, पछि कुरा मिलेन । लगानीकर्ता कम्पनी एकाएक पछि हट्यो ।

यस्तो थियो सुरुमार्ग निर्माण योजना 
सुरुङमार्ग काठमाडौंको बल्खुबाट सुरु भई कुलेखानी हुँदै हेटौँडा जोड्ने भनिएको थियो । आयोजनाको कुल लम्बाइ ५८ किमिमध्ये ४.५ किमि मात्रै सुरुङ र बाँकी व्यवस्थित सडक हुने उल्लेख थियो ।

यसभित्र तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने बताइएको थियो । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन–२०६३ अन्तर्गत जनसमुदाय, सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेलमा बन्न लागेको सुरुङमार्ग चार लेनको हुने प्रस्तावित थियो । सुरुङ भने दुई–दुई लेनको हुने भनिएको थियो ।

 जनताको रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरी लाइसेन्स खारेज

मन्त्री बलायरले संस्थापक सेयरका रूपमा जनतासँग संकलन गरिएको रकम नडुब्ने बताए । ‘संस्थापक सेयरका रूपमा जनतासँग सेयर उठाइएको छ । कम्पनी खारेज गरिए पनि जनताको रकम भने डुब्दैन । जनताले सेयरमार्फत जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टीका साथ कम्पनी खारेज गरिनेछ,’ उनले भने ।

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए १७ पुस ०७३ मा सुरुङमार्ग निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । सरकारले कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माणको समयावधि १७ पुस ०७३ सम्मका लागि मात्रै दिएको थियो । सरकारले दिएको अवधि सकिएपछि म्याद थप गरी पाउँ भन्दै कम्पनी नौ महिनादेखि लबिङमा लागेको छ । नयाँपत्रिबाट

© Arthasansar.com 2016, All Rights Reserved