भारतीय कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुँदै

अर्थ संसार, काठमाडौ– सरकारले तिला १ र २ जलविद्युत आयोजना खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । लामो समयसम्म आवश्यक विवरण वा प्रगति नबुझाएकै कारण खारेज हुन लागेका हुन् ।  

पूर्वऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दबाब दिएर विद्युत खरिद सम्झौताका लागि आयोजनाको मस्यौदा समझदारी गराएका थिए ।

हालका ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
विगत एक दशकदेखि उत्पादन अनुमतिपत्रको आवेदन दिएर बसेको एससी पावर कम्पनीले अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन, प्रसारण सम्झौतालगायत काम पूरा गरेको छैन ।

कम्पनीले उद्योग दर्ता, कनेक्सन एग्रिमेन्ट र आर्थिक क्षमतासम्बन्धी विवरण पेस नगरेको विद्युत विकास विभागले जानकारी दिएको छ ।

‘विवरण बुझाउन ३५ दिने सूचना निकालिएको छ, समयभित्र आएन भने त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनामा समस्या छैन, ठूलाले नै तोकेको काम गरेका छैनन् ।’

विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका ४३ आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई विवरण बुझाउन सोमबार सूचना निकालेको छ । तिला–१ र २ पनि यही लटमा परेका छन् । आयोजना मन्त्री शाहीकै गृह जिल्ला कालीकोटमा पर्छन् ।

सरकारले पिपिए गरिदिए त्यसको तीन महिनाभित्र रु १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी जुटाउन सक्ने शाहले दाबी गरे ।

‘पिपिए भएको एक वर्षभित्र पनि कम्पनीले आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज गरिदिए हुन्छ,’ उनले भने । विभागले विवरण बुझाउन सूचना निकाले पनि नयाँ काम केही नभएकाले पुरानै बुझाउने उनले बताए ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नरहेकाले एमओयू भए पनि प्राधिकरण दुई आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्न तयार छैन । विस्तृत अध्ययन गरेर लाभ–हानीबारे स्पष्ट भएपछि मात्र काम अघि बढाउन सकिने प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् ।

दुई आयोजनासहित ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण, २ सय ८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी र १ सय ३८ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ का प्रवर्द्धकले सुरुमा भारतमा बिजुली बेच्ने सर्तअनुसार अनुमतिपत्र लिएका थिए ।

भारतमा बिजुलीको मूल्य घट्दै गएकाले यी आयोजनाले हिउँदका ५ महिना नेपालमै विद्युत बेच्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बर्खामा पनि भारतमा बिजुली बेच्ने आधार नबनेपछि नेपालमै उत्पादन गरेर बेच्ने योजना अघि बढाएका हुन् ।