"अर्बौंको खेल छ यहाँ, ठूलो मात्रामा खर्च उठाउन चाहान्थे तर भनेजति नपाएपछि पास हुन सकेन"- दिपेन्द्र अग्रवाल

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिपद्को बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को प्रस्ताविक ३ प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदा पास नगरी कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

 यसअघि अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 
विगतदेखि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सहमति नजुटे या पास गर्न नचाहेमा कानून मन्त्रालयमा कानून संगत छ या छैन हेर्न भन्दै पठाउने गरेको पाइन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास नगरि उक्त मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि पास हुनेमा आशंका देखापरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गर्न चाहेको भए बिहिबारै पास हुन सक्थ्यो तर स्वार्थ समूहको प्रभावको खेलमा कुरा नमिलेपछि घुमाउरो बाटो गरि फिर्ता पठाइएको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन् । अग्रज लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवालले फिर्ता गर्नु पास नहुनु सरह हो, अर्बौंको खेल छ यहाँ, स्वार्थ समूहहरु बिच कुरा नमिले पछि नयाँ ब्रोकर विस्तार हुन नदिएका हुन, ब्रोकर एशोसिएसन  मात्र  होइन एउटा लगानीकर्ताको समूह नै यसलाई रोक्न चाहान्थ्यो, उनले भने चुनावमा लड्दै गरेकाहरुले नयाँ लाइसेन्स लिन खोज्ने धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) लाइसेन्सवालासँग ठूलो मात्रामा खर्च उठाउन चाहान्थे तर भनेजति नपाएपछि पास हुन सकेन, यो सबै लेनदेन नमिले पछिको परिणामको नतिजा भएको अग्रवालले आरोप लगाए । उनले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा यसले ठूलो धक्का  लागेको बताए ।

सेबोनको उक्त प्रस्तावमा अध्यक्ष रमेश हमालप्रति धितोपत्र बोर्डको समेत असहयोग रहेको बताइन्छ । आफुहरुलाई थाहै नदिइ प्रक्रियाहरु अघि बढाइएको हुँदा भित्रभित्रवाटै पनि असहयोग भइरहेको सेबोन स्रोतले बतायो । सेबोनका अधिकारीहरुसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरुले प्रस्ताव, प्रोसेस, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् बैठक बारे आफुहरु बेखबर रहेको बताए ।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अर्थमन्त्रीको मोवाइल अफ छ भने सेबोन अध्यक्ष रमेश हमाल र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष सन्तोस मैनालीले फोन उठाएनन् ।
 नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी वृद्धि गर्दै खुला रुपमा ब्रोकरको लाइसेन्स दिने गरी नियमावलीको संशोधित मस्यौदा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । बोर्डले संशोधन प्रस्तावमा नयाँ ब्रोकरका लागि खुला लाइसेन्स मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव गर्दै धितोपत्र व्यापारी ९स्टक डिलर० लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड पूँजी प्रस्ताव सहित नियमावली संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

यस्तै सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई २० करोड, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलालका लागि ६० करोड चुक्ता पूँजी प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट यो नियमावली स्वीकृत भएको भए बोर्डले सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ने थियो ।

सेबोन अध्यक्ष हमाल काँग्रेस कोटाबाट अध्यक्ष बनेको बताइन्छ । नेप्सेको सिईयो माओवादीको भागमा दिएर प्रधानमन्त्री पत्नी तथा नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाको बलमा हमाल अध्यक्ष बनेको बताइएको छ । विगत देखिनै सेबोन अध्यक्ष तथा नेप्सेको सिईयो बन्दा ठूलै रकमको बार्गेनिङ हुने आरोप लाग्दै आएको छ ।