प्राधिकरण–ठेकेदारको विवादले चपली सबस्टेशन र लैनचौर–चाबहिल केबल अण्डरग्राउण्ड परियोजना अलपत्र

अर्थ संसार, काठमाडौं –  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चपली सबस्टेशन तथा लैनचौर–चाबहिल केबल अण्डरग्राउण्ड परियोजनाको ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक समय थप्दा पनि काम नगरेर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै ४२ करोड क्षतिपूर्ति माग गरेको छ भने, ठेकेदार भारतीय एञ्जेलिक इण्टरनेशनल तथा चाइनिज सियुयान इलेक्ट्रिकको संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेभी) ले प्राधिकरणका कारण आफ्नो करोडौं नोक्सान भएको भन्दै उल्टो क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।

एक सय ३२ केभीको चपली सबस्टेशन निर्माण र ६६ केभीको लैनचौर–चाबहिल केबल अण्डरग्राउण्ड गर्न प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग २०६८ साल माघ ४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताबमोजिम विसं २०७० माघ १३ सम्म सबै काम सक्नुपर्ने भए पनि सातौंपटक समय थप्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले काम नसकेपछि प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । यही क्षतिपूर्तिका विषयमा उत्पन्न प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

सो विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता समिति समेत गठन गरिएको थियो । विवाद समाधानका नाममा मध्यस्थ समितिले प्राधिरकरणविरुद्ध कार्य गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोकी पाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उच्च अदालत, पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अहिले उच्च अदालतले रिट अस्वीकार गरेपछि विवाद पुनः मध्यस्थता समितिमा आएको छ । गोविन्दराज खरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठन गरिएको हो । त्यसमा प्राधिकरणका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रप्रसाद कायस्थ र ठेकेदारका तर्फबाट लेखमान सिंह भण्डारी मध्यस्थ सदस्य छन् ।

जेभीले बारम्बार समय नघाएर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको र सम्झौतामा भएको प्रावधानबमोजिम आफूले त्यसबापत ४२ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी प्राधिरकणको छ । जेभीले भने उक्त रकम कटाई प्राधिकरणबाट भएको असहयोगका कारण आफ्नो म्यान पावर तथा अन्य औजार खर्च भएको दाबी गरी उल्टो ४२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने गरी विवाद झिकेको छ ।

प्राधिकरण र जेभीबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सो अवधि पनि नाँघ्ने हो कि भन्नेमा प्राधिकरणका कानून व्यवसायीहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय कम्पनीले आफ्नो अख्तियारी मध्यस्थतालाई दिएको छ भने चाइनिज कम्पनीले भने आफ्नो अख्तियार नदिएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले त्यसमा आशङ्का गरेको छ । चाइनिज कम्पनीले अख्तियारी नदिए पनि मध्यस्थताले कार्य अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसलाई रोकी पाउन रिट निवेदनमा माग गरेका थिए ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की र राजेन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलाशले मध्यस्थताको कारवाही प्रक्रियालाई हाल अन्तरिम आदेशबाट रोकी राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै घिसिङको मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मध्यस्थसमक्ष दाबी प्रतिदाबी पेश भई सुनुवाइको क्रममा रहेको भन्नेमा विवाद नरहेको र प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका विषय सोही मध्यस्थ ट्रिबुनलबाट निराकरण हुन सक्ने तथा त्यसउपर उपचार पाउन सक्ने कानूनी बाटो बाँकी नै रहेकाले मध्यस्थको कारवाही प्रक्रियालाई अन्तरिम आदेशबाट रोकी राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति देखिएन ।’

उक्त विवादमा बहस गर्न भारतबाट कानूनव्यवसायीसमेत नेपाल आएका थिए । जेभीका तर्फबाट बहस गर्न राजकुमार साधी नेपाल आएका हुन् । यसैगरी घिसिङका तर्फबाट राजन अधिकारी र शरदप्रसाद कोइराला तथा जेभीका तर्फबाट डा.कुमार शर्मा आचार्य, प्रेमप्रसाद धिताल, मध्यस्थका तर्फबाट होमकान्त चौलागाईं र बाबुराम दाहालले बहस गरेका अभियानमा समाचार छ ।

उच्च अदालत, पाटनले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब विवादित विषयको छिनोफानो गर्न मध्यस्थतालाई बाटो खुलेको छ । गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी निर्णय गरेमा बाहेक प्रायः मध्यस्थताको निर्णय अन्तिम हुने गर्छ ।

कति पटक थपियो समय :
पहिलो    : २०७१ वैशाख १४ सम्म
दोस्रो    : २०७१ मङ्सिर १८ सम्म
तेस्रो    : २०७२ साउन १९ सम्म
चौथो    : २०७२ पुस १६ सम्म
पाँचौं    : २०७३ भदौ १४ सम्म
छैटौं    : २०७३ पुस १६ सम्म
सातौं     : २०७४ असोज १४ सम्म